Techie IT
  • शुक्रबार, मंसीर ५, २०८३ / Friday, November 20, 2026
गृहपृष्ठ ∕ प्रदेश ∕ शिक्षा–स्वास्थ्य मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार अन्योलमा गेटा विश्वविद्यालय, अस्पताल हस्तान्तरणदेखि पदाधिकारी नियुक्तिसम्म अल्झियो

शिक्षा–स्वास्थ्य मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार अन्योलमा गेटा विश्वविद्यालय, अस्पताल हस्तान्तरणदेखि पदाधिकारी नियुक्तिसम्म अल्झियो


काठमाडौं । शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीचको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी अन्योल तथा कानुनी अस्पष्टताका कारण कैलालीको गेटामा रहेको शहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संस्थागत अन्योलमा परेको छ। विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल नै कानुनी रूपमा विश्वविद्यालयको मातहतमा हस्तान्तरण हुन नसक्दा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनदेखि प्रशासनिक व्यवस्थापनसम्मका काम प्रभावित भएका छन्।

विश्वविद्यालय ऐनमा शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै मन्त्रालयको भूमिका स्पष्ट नहुँदा क्षेत्राधिकारसम्बन्धी अन्योल देखिएको हो। ऐनमा शिक्षा हेर्ने मन्त्रीलाई सहकुलपति तथा विश्वविद्यालय सभाको अध्यक्ष र स्वास्थ्य हेर्ने मन्त्रीलाई सहकुलपति सँगै सदस्यका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। दुवै मन्त्रालयका सचिवसमेत विश्वविद्यालय सभाका सदस्य रहने प्रावधान छ।

तर, विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक शिक्षण अस्पतालको स्वामित्व तथा व्यवस्थापनको विषय अझै टुंगिएको छैन। तत्कालीन मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समितिले अस्पताल सञ्चालनका लागि भवन तथा संरचना उपलब्ध गराए पनि ती संरचना र खरिद गरिएका उपकरण औपचारिक रूपमा विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन्।

यसैबीच, विश्वविद्यालय ऐन संशोधनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले मस्यौदा तयार गरिरहेको छ। डा. गोविन्द केसीको २५औँ सत्याग्रहका क्रममा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित सम्झौता गरेपछि ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी वीरबहादुर धामीले विश्वविद्यालयको ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगले ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ। आयोगले पनि संशोधनका लागि आवश्यक काम भइरहेको जनाएको छ।

विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको भए पनि शिक्षण अस्पताल नै कानुनी रूपमा विश्वविद्यालयको मातहतमा नहुँदा संस्थागत व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ।

अर्कोतर्फ, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट काजमा खटाइएका चिकित्सक तथा अन्य कर्मचारीको तलबसमेत विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराउँदै आएको छ। साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी काजमा रहेका कर्मचारीको तलब विश्वविद्यालयबाटै भुक्तानी गर्ने निर्णय भएकाले सोहीअनुसार व्यवस्था गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ।

यसरी उपलब्ध गराइएको थियो अस्पताल भवन

२०७८ चैत १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार कैलालीको गेटामा ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यसपछि २०७९ जेठ २ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खटाएका अस्पताल निर्देशकलाई अस्पताल भवन उपलब्ध गराउने गरी परिपत्र गरिएको थियो।

तत्कालीन मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समितिले अस्पताल भवनको भौतिक संरचनामा असर नपर्ने गरी पानी, बिजुली, एसी तथा अक्सिजन आपूर्ति प्रणालीसहित अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण, मेसिनरी सामान र फर्निचरको हेरदेख तथा संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी अस्पताल निर्देशकलाई दिएको थियो।

सोही क्रममा अस्पताल भवन, लन्ड्री हाउस, अटोक्लेभ भवन, कुरुवा घर, शवगृह र अक्सिजन प्लान्ट भवन अस्पताल सञ्चालन प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराइएको थियो।

तर, हालसम्म यी संरचना तथा उपकरणको औपचारिक हस्तान्तरण प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन। अस्पताल परिसरमा रहेको कुरुवा घरसमेत हाल अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीले आवासका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्।

पदाधिकारी नियुक्तिको चार महिनासम्म पनि अस्पताल निर्देशक नियुक्त भएनन्

गत असार ३१ गते विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा डा. सुनील कुमार जोशी र रजिस्ट्रारमा डा. भीमबहादुर चन्द नियुक्त भएका थिए। सोही दिन बसेको विश्वविद्यालय सभाले अस्पताल निर्देशकको जिम्मेवारीसमेत रजिस्ट्रार चन्दलाई दिएको थियो।

त्यसपछि विश्वविद्यालयले करारमा नियुक्त प्राध्यापक डा. चिरञ्जीवी पन्तलाई निमित्त अस्पताल निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ। तर, उनलाई आवश्यक प्रशासनिक तथा कार्यकारी अधिकार भने प्रदान गरिएको छैन।

विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरे पनि शैक्षिक तथा प्राज्ञिक नेतृत्व गर्ने डिन नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। त्यस्तै, शिक्षण संस्थाको प्रमुखका रूपमा रहने प्रिन्सिपल नियुक्ति पनि अन्योलमै छ।

विश्वविद्यालय स्थापना भएको लामो समय बितिसक्दा पनि अस्पतालको कानुनी स्वामित्व, प्रशासनिक अधिकार, कर्मचारी व्यवस्थापन र शैक्षिक नेतृत्वको विषय टुंगिन सकेको छैन। यसले गेटामा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनको तयारी र संस्थागत संरचनामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

विश्वविद्यालयलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीचको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी अन्योल अन्त्य गर्दै ऐन संशोधन, अस्पताल तथा उपकरणको औपचारिक हस्तान्तरण र आवश्यक पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने देखिन्छ।



तपाईको प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट

error: Content is protected !!