एन्टिबायोटिकको अनियन्त्रित प्रयोग रोक्न तथ्याङ्कमा आधारित नियमनमा जोड : मन्त्री मेहता
काठमाडौँ । एन्टिमाइक्रोबियल औषधिको अनावश्यक तथा अनियन्त्रित प्रयोग नियन्त्रण गर्न उपभोगसम्बन्धी तथ्याङ्कको नियमित विश्लेषण र त्यसका आधारमा नियामकीय तथा नीतिगत निर्णय लिनुपर्नेमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले जोड दिनुभएको छ।
एन्टिमाइक्रोबियल औषधि उपभोगसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रसारसम्बन्धी कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मेहताले औषधिको उपभोगसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई नियमन, खरिद, वितरण र प्रयोग व्यवस्थापनसँग जोड्नुपर्ने बताउनुभयो। चिकित्सकको सल्लाहबिना एन्टिबायोटिक सेवन गर्ने, तोकिएको मात्रा र अवधिभन्दा फरक तरिकाले प्रयोग गर्ने तथा जथाभावी बिक्री वितरण गर्ने प्रवृत्तिले एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स (AMR) को जोखिम बढाउने भएकाले यसको नियन्त्रणमा सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
एन्टिबायोटिकको विवेकपूर्ण प्रयोग प्रवर्द्धनका लागि औषधिको प्याकेजिङमा रातो धर्सा राख्ने, विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रयोगका लागि सिफारिस नगरेका १०३ प्रकारका एन्टिबायोटिकको दर्ता, नवीकरण, आयात तथा उत्पादनमा रोक लगाउने र सुरक्षित प्रयोगका लागि Reserve समूहका एन्टिबायोटिक अस्पतालका औषधि पसलबाट मात्र बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्थालगायतका नियामकीय प्रयास भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
मन्त्रीज्यूका प्रमुख विज्ञ सल्लाहकार डा. मनोहर प्रधानले एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स विश्व स्वास्थ्य क्षेत्रको संवेदनशील र गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखा परेको उल्लेख गर्दै यसको जोखिमप्रति मन्त्रालय सचेत रहेको बताउनुभयो। उहाँले AMR नियन्त्रणका लागि तथ्याङ्कमा आधारित निगरानी, औषधिको विवेकपूर्ण प्रयोग र सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।
कार्यशालाको उद्देश्य सन् २०१६ देखि २०२४ सम्मको एन्टिमाइक्रोबियल औषधि उपभोगसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित रूपमा सङ्कलन, विश्लेषण तथा प्रसार गरी औषधिको विवेकपूर्ण प्रयोग प्रवर्द्धन र प्रमाणमा आधारित नीतिगत निर्णयका लागि आधार तयार गर्नु हो। यसै क्रममा राष्ट्रिय अत्यावश्यक औषधिको सूचीको सातौँ संशोधनसमेत सार्वजनिक गरिएको छ।
कार्यक्रममा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराई, राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाका निमित्त निर्देशक, विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि, मन्त्रालय तथा विभागका पदाधिकारी, औषधि उत्पादक तथा आयातकर्ता संघका प्रतिनिधि र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो।
ताजा अपडेट
- चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा एमबीबीएस प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन
- स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान गरी सबै नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री भट्ट
- शिक्षा–स्वास्थ्य मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार अन्योलमा गेटा विश्वविद्यालय, अस्पताल हस्तान्तरणदेखि पदाधिकारी नियुक्तिसम्म अल्झियो
- जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न स्वास्थ्यलाई जलवायु कार्ययोजनाको केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा स्वास्थ्यमन्त्री मेहताको जोड
- जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राख्न मन्त्री मेहताको जोड
- नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रवर्द्धन सम्मेलन हुँदै
- कोप–३१ मा जलवायु परिवर्तन र स्वास्थ्यसम्बन्धी उच्चस्तरीय छलफलको अध्यक्षता गर्दै मन्त्री मेहता
- डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति, २५औँ सत्याग्रह अन्त्य
धेरैले पढेको
- मुख्यमन्त्रीकै संरक्षणमा अछाम अस्पतालमा ‘ब्रमलुट’, ७० लाखको नगद र औषधी गायव, डकैती लुकाउन ‘प्रशासनिक कू’ !
- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अस्पताल नर्सिङ प्रशासकको रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति
- सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक आईभिएफ सेवा सुरु
- सुदूरपश्चिम प्रदेशः जनस्वास्थ्य प्रशासकका रिक्त रहेका सबै दरबन्दी पदपूर्ति
- शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वबिद्यालयले माग्यो २६ प्राध्यापक र ५१ उप–प्राध्यापक
- स्वास्थ्य बिमा : डिजीटल सूचना सेवा सुरु
- धनगढीमा १ सय शय्याको केयरटेकर हस्पिटल सञ्चालन
- वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. विप्लव : सुदूरपश्चिमका ‘मुटु’को ढुकढुकी !


तपाईको प्रतिक्रिया