लुम्बिनीको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राथमिकता
लुम्बिनी । प्रदेश सरकारले सोमबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ र ८४ को बजेटमा स्वास्थ्य सेवातर्फ प्राथमिकता तोकेर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि बजेटमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको लागि रु पाँच अर्ब ६५ करोड ७२ लाख विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कार्कीले बताए ।
यस्तै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा निर्माणाधीन बहुतले अत्याधुनिक भवन निर्माण लगायत प्रदेशका अन्य महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरुको भवन पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि रु दुई अर्ब १२ करोड विनियोजन गरिउको छ ।
बजेटमा ‘दुर्गममा विशेषज्ञ सेवाः मोबाइल मेडिकल भ्यानबाट स्वास्थ्यमा टेवा’ भन्ने नाराका साथ दुर्गम स्थानमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन रु तीन करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।
यस्तै ‘डिजिटल प्रविधिको साथः दुर्गमका जनतामा प्रादेशिक अस्पतालको हात’ भन्ने मूल नाराका साथ लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालबाट टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई दुई सय श्ययाको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न रु चार करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
सुरक्षित मातृत्व अभियानमार्फत मातृ मृत्युदर बढी भएका स्थानीय तहका गर्भवतीलाई निःशुल्क प्रयोगशाला जाँच गर्ने व्यवस्थाका लागि रु पाँच करोड ३० लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकार स्थापनाके वर्षदेखि तत्कालीन सरकारले लागू गरेको मुटुको भल्भ प्रत्यारोपण, मिर्गौला प्रत्यारोपण र क्यान्सर रोगको उपचारका लागि प्रतिव्यक्ति रु दुई लाख को सहुलियत कार्यक्रम र निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवालाई यस पटक पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
प्रदेशका सबै अस्पतालहरुमा ‘एन्टीरेविज भ्याक्सिन’ र सर्पदंश उपचार केन्द्रमा र ‘एन्टी स्नेक्स भ्याक्सिन’को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।
प्रदेशका खासगरी तराइका जिल्लामा थारु समुदायमा देखिने सिकलसेल एनीमिया, थालासेमिया र हेमोफिलिया रोगको उपचारको लागि औषधि, उपकरण, स्क्रिनिङ, बिमा र सचेतना कार्यक्रमलाई निरन्तरताको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
अस्पतालहरुमा डायलासिस सेवा, बाँझोपन व्यवस्थापन सेवा, नवजात शिशु सघन उपचार एकाइ, जलन उपचार कक्ष, स्तनपान व्यवस्थापन इकाइको लागि र अस्पतालमा गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नका लागि चाहिने मेडिकल औजार–उपकरण उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
ताजा अपडेट
- एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स नियन्त्रणका लागि सबै क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक : मन्त्री मेहता
- स्वास्थ्य प्रवर्द्धनलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीको प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा मन्त्री मेहताको जोड
- चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा एमबीबीएस प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन
- स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान गरी सबै नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री भट्ट
- शिक्षा–स्वास्थ्य मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार अन्योलमा गेटा विश्वविद्यालय, अस्पताल हस्तान्तरणदेखि पदाधिकारी नियुक्तिसम्म अल्झियो
- जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न स्वास्थ्यलाई जलवायु कार्ययोजनाको केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा स्वास्थ्यमन्त्री मेहताको जोड
- जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राख्न मन्त्री मेहताको जोड
- नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रवर्द्धन सम्मेलन हुँदै
धेरैले पढेको
- मुख्यमन्त्रीकै संरक्षणमा अछाम अस्पतालमा ‘ब्रमलुट’, ७० लाखको नगद र औषधी गायव, डकैती लुकाउन ‘प्रशासनिक कू’ !
- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अस्पताल नर्सिङ प्रशासकको रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति
- सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक आईभिएफ सेवा सुरु
- सुदूरपश्चिम प्रदेशः जनस्वास्थ्य प्रशासकका रिक्त रहेका सबै दरबन्दी पदपूर्ति
- शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वबिद्यालयले माग्यो २६ प्राध्यापक र ५१ उप–प्राध्यापक
- स्वास्थ्य बिमा : डिजीटल सूचना सेवा सुरु
- धनगढीमा १ सय शय्याको केयरटेकर हस्पिटल सञ्चालन
- वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. विप्लव : सुदूरपश्चिमका ‘मुटु’को ढुकढुकी !


तपाईको प्रतिक्रिया