शहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको गतिमा ब्रेक !

धनगढी । सुदूरपश्चिमको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो झट्का लागेको छ । सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै शहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको गतिमा एकाएक ब्रेक लागेको हो ।

अध्यादेशको व्यवस्था अनुसार विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रार मात्र होइन पदपूर्ति समितिका संयोजकसमेत पदमुक्त गरिएपछि संस्थाको नेतृत्व नै शून्य अवस्थामा पुगेको छ ।

तत्कालीन सरकारको पालामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई हटाउने निर्णयले शिक्षा क्षेत्रमै तरंग सिर्जना गरेको छ । विश्वविद्यालयले एमबिबिएससहित विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला आएको यो निर्णयले सम्पूर्ण प्रक्रिया अन्योलमा धकेलिएको छ ।

करिब ७७ जना प्राध्यापक तथा उपप्राध्यापक करारमा नियुक्त गरिसकेको विश्वविद्यालय अहिले नेतृत्वविहीन हुँदा उनीहरूको भविष्यसमेत अनिश्चित बनेको छ । यस्तै, ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल स्तरोन्नतिको प्रक्रिया, आवश्यक उपकरण खरिद, तथा पूर्वाधार विकासका कामहरू रोकिने खतरा बढेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको अनुगमन टोली जेठ महिनामा आउने तयारी भइरहेका बेला यस्तो हस्तक्षेपले स्वीकृति प्रक्रिया नै प्रभावित हुने देखिएको छ । विश्वविद्यालयले ५० एमबिबिएस, ३० नर्सिङ, २० बीएससी एमएलटी र २० अप्टोमेट्री सिट सञ्चालन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि बढाइरहेको थियो । तर सरकारको पछिल्लो कदमले यी सबै योजना अधुरै रहने संकेत देखिएको छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार यो निर्णय केवल प्रशासनिक फेरबदल मात्र नभई सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य शिक्षा विकासमाथिको ठुलो आघात हो । स्थानीयस्तरमा चिकित्सा शिक्षा विस्तार गर्ने प्रयासलाई कमजोर बनाउने यस्तो कदमविरुद्ध अब कानुनी र राजनीतिक चुनौती उठ्ने सम्भावना बढेको छ ।

सरकारको यो निर्णयले सुधारको नाममा संरचना भत्काउने काम भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । अब प्रश्न उठेको छ—के यो कदम वास्तवमै सुधारका लागि हो, वा विकासको गतिलाई रोक्ने एउटा राजनीतिक हस्तक्षेप ?