स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलन फिर्ता , उचित माग सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार तयार
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा ऐनमा आफुहरुलाई बिभेद र अन्याय गरेको भन्दै बिगत ९ दिन देखि दबाब दिईरहेका स्वास्थ्यकर्मीको माग सम्बोधनका लागी कानुन शंसोधनका लागि प्रदेश सरकार तयार भएको छ ।
स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीहरु संघर्ष समिति नै गठन गरेर कानुन संसोधन लागि दबाब दिइरहेका थिए ।
प्रदेश सरकारले संघर्ष समिति संयोजक राजेन्द्र सिह साउद र मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव यज्ञ पुरीसँग मागहरु सम्बोधनको लागि कानुन संसोधनको मस्यौदा तयार गर्ने समझदारी भएको छ ।
यसका साथै आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीले आन्दोलनको सम्पुर्ण कार्यक्रमहरु समेत फिर्ता लिएका छन् ।
ताजा अपडेट
- शहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयले पायो नयाँ नेतृत्व
- आजदेखि तीनमहिने डेङ्गु सचेतना अभियान सुरु
- स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा पुनर्संरचनाको तयारी
- जलन उपचार सुधारमा मन्त्रालयको जोड : स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष तालिमदेखि सबै तहमा उपचार प्रणाली सुदृढ बनाउने तयारी
- चितवनमा एक वर्षमा ८९३ जनामा स्क्रब टाइफस
- बागमती प्रदेशका अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार
- तीन महिनामा तीन हजार २९६ विपद्का घटना , १६० जनाको मृत्यु
- गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व होः मन्त्री मेहता
धेरैले पढेको
- मुख्यमन्त्रीकै संरक्षणमा अछाम अस्पतालमा ‘ब्रमलुट’, ७० लाखको नगद र औषधी गायव, डकैती लुकाउन ‘प्रशासनिक कू’ !
- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अस्पताल नर्सिङ प्रशासकको रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति
- सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक आईभिएफ सेवा सुरु
- सुदूरपश्चिम प्रदेशः जनस्वास्थ्य प्रशासकका रिक्त रहेका सबै दरबन्दी पदपूर्ति
- शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वबिद्यालयले माग्यो २६ प्राध्यापक र ५१ उप–प्राध्यापक
- स्वास्थ्य बिमा : डिजीटल सूचना सेवा सुरु
- धनगढीमा १ सय शय्याको केयरटेकर हस्पिटल सञ्चालन
- ४९ स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग
तपाईको प्रतिक्रिया