स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलन फिर्ता , उचित माग सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार तयार
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा ऐनमा आफुहरुलाई बिभेद र अन्याय गरेको भन्दै बिगत ९ दिन देखि दबाब दिईरहेका स्वास्थ्यकर्मीको माग सम्बोधनका लागी कानुन शंसोधनका लागि प्रदेश सरकार तयार भएको छ ।
स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीहरु संघर्ष समिति नै गठन गरेर कानुन संसोधन लागि दबाब दिइरहेका थिए ।
प्रदेश सरकारले संघर्ष समिति संयोजक राजेन्द्र सिह साउद र मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव यज्ञ पुरीसँग मागहरु सम्बोधनको लागि कानुन संसोधनको मस्यौदा तयार गर्ने समझदारी भएको छ ।
यसका साथै आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीले आन्दोलनको सम्पुर्ण कार्यक्रमहरु समेत फिर्ता लिएका छन् ।
ताजा अपडेट
- डडेल्धुरा मेडिकल कलेजले माग्याे शैक्षिक जनशक्ति
- कन्काइ नगर अस्पताललाई स्वास्थ्य उपकरण प्रदान
- शिक्षण अस्पतालको निमित्त निर्देशक बनेका डा. चिरञ्जीवी पन्त को हुन् ?
- कैलालीका तीन स्थानीय तहका १ लाख ८२ हजारभन्दा बढीलाई जेईविरुद्ध खोप लगाइँदै
- शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालको निमित्त निर्देशकमा डा. पन्त
- सेती प्रादेशिक अस्पतालमा विस्तारित अस्पताल सेवा पुनः सञ्चालन
- बाढी प्रभावित क्षेत्रमा थप विशेषज्ञ चिकित्सकको टोली जाँदै
- दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयले माग्यो १५१ स्वास्थ्यकर्मी !
धेरैले पढेको
- मुख्यमन्त्रीकै संरक्षणमा अछाम अस्पतालमा ‘ब्रमलुट’, ७० लाखको नगद र औषधी गायव, डकैती लुकाउन ‘प्रशासनिक कू’ !
- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अस्पताल नर्सिङ प्रशासकको रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति
- सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक आईभिएफ सेवा सुरु
- सुदूरपश्चिम प्रदेशः जनस्वास्थ्य प्रशासकका रिक्त रहेका सबै दरबन्दी पदपूर्ति
- शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वबिद्यालयले माग्यो २६ प्राध्यापक र ५१ उप–प्राध्यापक
- स्वास्थ्य बिमा : डिजीटल सूचना सेवा सुरु
- धनगढीमा १ सय शय्याको केयरटेकर हस्पिटल सञ्चालन
- वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. विप्लव : सुदूरपश्चिमका ‘मुटु’को ढुकढुकी !
तपाईको प्रतिक्रिया