‘नेपालमा जलन उपचार अझै चुनौतीपूर्ण, दक्ष जनशक्ति र उपकरणको अभाव’
काठमाडौँ। जलन क्षेत्रका जानकारहरूले नेपालमा जलन उपचारको अवस्था अझै सन्तोषजनक हुन नसकेको बताएका छन् । उनीहरूले नेपालमा जलन उपचार अझै चुनौतीपूर्ण रहेको र दक्ष जनशक्ति एवं उपकरणको अभाव रहेको बताएका छन् ।
तेस्रो राष्ट्रिय तथा दोस्रो विश्व जलन सप्ताहको अवसरमा नेपाल जलन फाउण्डेशनले आज आयोजना गरेको ‘जलन पीडितहरूको सामाजिक विभेद र समन्वय’ अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमका वक्ताहरूले जलन उपचार महँगो, जटिल र जनशक्ति अभावका कारण चुनौतीपूर्ण तथ्य प्रस्तुत गरे ।
प्लास्टिक सर्जन प्रा डा शङ्करमान राईले नेपालमा पर्याप्त मात्रामा प्लास्टिक सर्जन उत्पादन हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार सरकारले सबै प्रदेशमा जलन उपचार सेवा उपलब्ध गराउने नीति त बनाएको छ, तर आवश्यक जनशक्ति उत्पादनमा कमजोरी देखिएको छ । “यस क्षेत्रमा जनशक्ति विकासमा जोड दिनुपर्छ”, उनले भने ।
त्यसैगरी, प्लास्टिक सर्जन सह–प्रा डा पशुपतिबाबु पोखरेलले जलन उपचारमा फलोअप, अस्पताल बसाइ र औषधि खर्च अत्यधिक हुने भएकाले निम्नआय भएका बरामीका लागि उपचार आर्थिक रूपमा निकै महँगो हुने बताए । उनका अनुसार सरकारी अस्पतालमा चिकित्सकका लागि दरबन्दी सीमित छ । उनलेृ भने, “४० प्रतिशतभन्दा बढी बिरामीलाई बचाउन कठिन हुन्छ । पर्याप्त दक्ष जनशक्ति र उपकरण नहुँदा उपचार अझ जटिल बनेको छ ।”
नेपाल जलन फाउण्डेशनका संस्थापक अध्यक्ष तथा प्लास्टिक सर्जन प्रा डा पियुष दाहालले न्यून आय भएको देशमा जलन समस्या गम्भीर रूपमा देखिएको बताए । उनका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष करिब एक हजार ५०० देखि दुई हजारसम्म व्यक्तिले पोल्ने वा डढ्ने कारण ज्यान गुमाउँछन् । तीमध्ये महिला र बालबालिकाको सङ्ख्या बढी छ ।
दाहालले जलन रोकथाम र उपचारका लागि प्रभावकारी नीति, सूचना प्रवाह र सचेतना कार्यक्रम आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । जलन पीडित जेनी खड्काले पीडितले सामाजिक विभेद भोग्नुपरेको र अवसरको खाँचो रहेको गुनासो गरीन् ।
ताजा अपडेट
- एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स नियन्त्रणका लागि सबै क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक : मन्त्री मेहता
- स्वास्थ्य प्रवर्द्धनलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीको प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा मन्त्री मेहताको जोड
- चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा एमबीबीएस प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन
- स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान गरी सबै नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री भट्ट
- शिक्षा–स्वास्थ्य मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार अन्योलमा गेटा विश्वविद्यालय, अस्पताल हस्तान्तरणदेखि पदाधिकारी नियुक्तिसम्म अल्झियो
- जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न स्वास्थ्यलाई जलवायु कार्ययोजनाको केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा स्वास्थ्यमन्त्री मेहताको जोड
- जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राख्न मन्त्री मेहताको जोड
- नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रवर्द्धन सम्मेलन हुँदै
धेरैले पढेको
- मुख्यमन्त्रीकै संरक्षणमा अछाम अस्पतालमा ‘ब्रमलुट’, ७० लाखको नगद र औषधी गायव, डकैती लुकाउन ‘प्रशासनिक कू’ !
- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अस्पताल नर्सिङ प्रशासकको रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति
- सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक आईभिएफ सेवा सुरु
- सुदूरपश्चिम प्रदेशः जनस्वास्थ्य प्रशासकका रिक्त रहेका सबै दरबन्दी पदपूर्ति
- शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वबिद्यालयले माग्यो २६ प्राध्यापक र ५१ उप–प्राध्यापक
- स्वास्थ्य बिमा : डिजीटल सूचना सेवा सुरु
- धनगढीमा १ सय शय्याको केयरटेकर हस्पिटल सञ्चालन
- वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. विप्लव : सुदूरपश्चिमका ‘मुटु’को ढुकढुकी !


तपाईको प्रतिक्रिया