‘नवजात शिशुको २८ दिनभित्र आँखाको परीक्षण अनिवार्य’
काठमाडौँ । चिकित्सकले निर्धारित समय अघि नै जन्मिएका नवजात शिशुको २८ दिनभित्र आँखाको परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । समयअघि नै जन्मिएका नवजात शिशुको हकमा ‘रेटिनोप्याथी अफ प्रिम्यच्युरिटी’ (आरओपी) जस्ता आँखाको रोगको जोखिम उच्च हुने भन्दै परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।
तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानमा आयोजित ‘मधुमेहले आँखामा पार्ने असर तथा नवजात शिशुमा हुने आँखाको पर्दासम्बन्धी समस्या’बारे सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रियामा आँखा रोग विशेषज्ञ (मेडिकल रेटिना कन्सलटेन्ट) डा इली प्रधानले समयपूर्व जन्मिएका शिशुका लागि २८ दिनभित्र ‘आरओपी’ को परीक्षण अनिवार्य रहेको र समयमै उपचारले जीवनभरको दृष्टि हानि हुनबाट बचाउन सकिने बताए ।
डा प्रधानका अनुसार विश्वभर प्रत्येक १० मध्ये एक शिशु समय अगावै जन्मिन्छ र नेपालमा यीमध्ये ३० प्रतिशत शिशुमा आरओपी भएको पाइन्छ । डा प्रधानले ९ महिना नपुगि जन्मिएको, दुई किलोभन्दा कम तौल भएको, नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष (एनआइसियू) मा धेरै दिन भर्ना गरेर राखेको बच्चामा आँखाको उक्त समस्या हुन सक्ने जानकारी दिए ।
यसैगरी आँखा रोग विशेषज्ञ (भिट्रो रेटिनल सर्जन) डा रबा थापाले मधुमेहले आँखामा पार्ने असर (डाइबेटिक रेटिनोप्याथी) बारे चर्चा गर्दै मधुमेह भएका व्यक्तिका लागि नियमित आँखा परीक्षण अत्यावश्यक रहेको बताउँदै डायबेटिक रेटिनोप्याथी समयमै पत्ता लागे दृष्टिविहीन हुनबाट बचाउन सकिने बताए।
“अन्तरराष्ट्रिय डायबेटिज सङ्घका अनुुसार हरेक नौ जनामध्ये एक जनामा मधुमेह देखिने गरेको र सो का कारण डायबेटिक रेटिनोप्याथी अर्थात् मधुुमेहका कारण आँखाको पर्दामा हुने समस्या÷रोग हुने सम्भावना बढ्दछ, जसकोे उपचार समयमा नभए व्यक्तिमा अन्धोपन निम्त्याउन सक्छ”, उनले भने । डा थापाका अनुसार सन्तुलित आहार, नियमित व्यायाम र स्वस्थ जीवनशैलीले मधुमेह नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानले अन्तरराष्ट्रिय रुपमा मनाइने विश्व मधुमेह दिवस (नोभेम्बर १४) र समय अघि नै जन्मिएका नवजात शिशुसम्बन्धी दिवस (नोभेम्बर १७) को अवसरमा यस वर्ष सप्ताहव्यापी रुपमा विविध कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ ।
ताजा अपडेट
- एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स नियन्त्रणका लागि सबै क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक : मन्त्री मेहता
- स्वास्थ्य प्रवर्द्धनलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीको प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा मन्त्री मेहताको जोड
- चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा एमबीबीएस प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन
- स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान गरी सबै नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री भट्ट
- शिक्षा–स्वास्थ्य मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार अन्योलमा गेटा विश्वविद्यालय, अस्पताल हस्तान्तरणदेखि पदाधिकारी नियुक्तिसम्म अल्झियो
- जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न स्वास्थ्यलाई जलवायु कार्ययोजनाको केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा स्वास्थ्यमन्त्री मेहताको जोड
- जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राख्न मन्त्री मेहताको जोड
- नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रवर्द्धन सम्मेलन हुँदै
धेरैले पढेको
- मुख्यमन्त्रीकै संरक्षणमा अछाम अस्पतालमा ‘ब्रमलुट’, ७० लाखको नगद र औषधी गायव, डकैती लुकाउन ‘प्रशासनिक कू’ !
- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अस्पताल नर्सिङ प्रशासकको रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति
- सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक आईभिएफ सेवा सुरु
- सुदूरपश्चिम प्रदेशः जनस्वास्थ्य प्रशासकका रिक्त रहेका सबै दरबन्दी पदपूर्ति
- शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वबिद्यालयले माग्यो २६ प्राध्यापक र ५१ उप–प्राध्यापक
- स्वास्थ्य बिमा : डिजीटल सूचना सेवा सुरु
- धनगढीमा १ सय शय्याको केयरटेकर हस्पिटल सञ्चालन
- वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. विप्लव : सुदूरपश्चिमका ‘मुटु’को ढुकढुकी !


तपाईको प्रतिक्रिया