सबै सङ्घीय अस्पतालमा स्वास्थ्य उपकरणको लेखा परिक्षण अनिवार्य
काठमाडौँ । सबै सङ्घीय अस्पतालले आफ्ना स्वास्थ्य उपकरणको अवस्था अनिवार्य रूपमा लेखा परीक्षण गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालमा रहेका उपकरणको यकिन विवरण उपलब्ध नभएकाले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले उपकरण व्यवस्थापनमा चासो देखाउँदै बिग्रिएका उपकरणको जानकारी लिएर मर्मतका लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मा दिएका थिए । ।
सो क्रममा सामान्य खर्चमा मर्मत गर्न सकिने थुप्रै उपकरण अस्पतालमा प्रयोगविहीन अवस्थामा थन्किएको पाइएको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले उपकरणको लेखाजोखा सुनिश्चित गर्न लेखा परीक्षणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
तीन वर्षदेखि यस्तो प्रयास चलिरहेको भए पनि हालैको निर्णयले अब स्पष्ट रूपमा लेखा परीक्षण अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । गुणस्तर मापन तथा नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा सरोज शर्माले अडिटको व्यवस्था लागू भएपछि उपकरणको अवस्था, मर्मत आवश्यकताबारे जानकारी, सुरक्षा तथा स्टक व्यवस्थापनमा सहजता आउने बताए ।
“सामान्य मर्मत गर्न सकिने उपकरण पनि बेवास्ताका कारण थन्किएका छन्, यसले नयाँ उपकरण खरिदमा अनावश्यक खर्च बढाएको छ”, प्रमुख डा शर्माले भने ।
हालै गरिएको एक अध्ययनमा झण्डै रु २४ करोड बराबरका बिग्रिएका उपकरणलाई राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले रु २३ लाखमा मर्मत गरेको विवरण मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको थियो । यस व्यवस्थाबाट अस्पतालमा उपयोगमा नरहेका तर अन्यत्र आवश्यक पर्ने उपकरणको पुनःवितरणसमेतमा सहजता हुने अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
ताजा अपडेट
- एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स नियन्त्रणका लागि सबै क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक : मन्त्री मेहता
- स्वास्थ्य प्रवर्द्धनलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीको प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा मन्त्री मेहताको जोड
- चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा एमबीबीएस प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन
- स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान गरी सबै नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री भट्ट
- शिक्षा–स्वास्थ्य मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार अन्योलमा गेटा विश्वविद्यालय, अस्पताल हस्तान्तरणदेखि पदाधिकारी नियुक्तिसम्म अल्झियो
- जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न स्वास्थ्यलाई जलवायु कार्ययोजनाको केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा स्वास्थ्यमन्त्री मेहताको जोड
- जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राख्न मन्त्री मेहताको जोड
- नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रवर्द्धन सम्मेलन हुँदै
धेरैले पढेको
- मुख्यमन्त्रीकै संरक्षणमा अछाम अस्पतालमा ‘ब्रमलुट’, ७० लाखको नगद र औषधी गायव, डकैती लुकाउन ‘प्रशासनिक कू’ !
- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अस्पताल नर्सिङ प्रशासकको रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति
- सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक आईभिएफ सेवा सुरु
- सुदूरपश्चिम प्रदेशः जनस्वास्थ्य प्रशासकका रिक्त रहेका सबै दरबन्दी पदपूर्ति
- शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वबिद्यालयले माग्यो २६ प्राध्यापक र ५१ उप–प्राध्यापक
- स्वास्थ्य बिमा : डिजीटल सूचना सेवा सुरु
- धनगढीमा १ सय शय्याको केयरटेकर हस्पिटल सञ्चालन
- वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. विप्लव : सुदूरपश्चिमका ‘मुटु’को ढुकढुकी !


तपाईको प्रतिक्रिया