स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम रोक्ने अस्पतालको नवीकरण हुँदैनः मन्त्री पौडेल
चितवन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारी अस्पताललाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम रोक्ने अधिकार नभएको बताएका छन् । आज (सोमबार) पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले बिमा कार्यक्रम रोक्ने अस्पतालको दर्ता नवीकरण नहुने बताए।
सरकारी अस्पतालले बिमाको दाबी भुक्तानी नभएको उल्लेख गर्दै कार्यक्रम रोकिन सक्ने बताइरहेका छन् । सोही प्रसंगमा मन्त्री पौडेलले भने, “बिमा कार्यक्रम रोक्ने अधिकार सरकारी अस्पताललाई छैन । कसैले बिमा कार्यक्रम रोकेको भए दर्ता नवीकरण हुँदैन ।” उनले कार्यक्रम वापतको दाबी भुक्तानी बिमा बोर्डले छिट्टै फरफारक गर्ने जानकारी समेत दिए । उनले भने, “हिजो मात्र रु चार अर्ब भुक्तानी भइसकेको छ, बाँकी रकम चालु आर्थिक वर्षभित्र पठाउने तयारीमा लागेका छौँ ।”
सरकारले बिमा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उहाँले विभिन्न सङ्घसंस्थामार्फत सरकारले दिएका स्वास्थ्य बिमाका सुविधालाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेना एवं नेपाल प्रहरीको परिवार कल्याणकारी कोषले गर्दै सञ्चालन गर्दै आएको बिमा कार्यक्रमलाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याउन आवश्यक भएको बताए ।
बजेटका कारणले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या भएको भन्दै उहाँले यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजान सरकारले काम गरिरहेको बताए । उनले भने, “गत वर्ष सरकारले बजेट भाषण गर्दा बिमा कार्यक्रमका लागि रु सात अर्ब ५० करोड छुट्याउनुभयो । यसलाई रु एक खर्ब आवश्यक पर्छ । यसको स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।”
ताजा अपडेट
- एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स नियन्त्रणका लागि सबै क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक : मन्त्री मेहता
- स्वास्थ्य प्रवर्द्धनलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीको प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा मन्त्री मेहताको जोड
- चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा एमबीबीएस प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन
- स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान गरी सबै नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री भट्ट
- शिक्षा–स्वास्थ्य मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार अन्योलमा गेटा विश्वविद्यालय, अस्पताल हस्तान्तरणदेखि पदाधिकारी नियुक्तिसम्म अल्झियो
- जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न स्वास्थ्यलाई जलवायु कार्ययोजनाको केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा स्वास्थ्यमन्त्री मेहताको जोड
- जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राख्न मन्त्री मेहताको जोड
- नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रवर्द्धन सम्मेलन हुँदै
धेरैले पढेको
- मुख्यमन्त्रीकै संरक्षणमा अछाम अस्पतालमा ‘ब्रमलुट’, ७० लाखको नगद र औषधी गायव, डकैती लुकाउन ‘प्रशासनिक कू’ !
- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अस्पताल नर्सिङ प्रशासकको रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति
- सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक आईभिएफ सेवा सुरु
- सुदूरपश्चिम प्रदेशः जनस्वास्थ्य प्रशासकका रिक्त रहेका सबै दरबन्दी पदपूर्ति
- शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वबिद्यालयले माग्यो २६ प्राध्यापक र ५१ उप–प्राध्यापक
- स्वास्थ्य बिमा : डिजीटल सूचना सेवा सुरु
- धनगढीमा १ सय शय्याको केयरटेकर हस्पिटल सञ्चालन
- वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. विप्लव : सुदूरपश्चिमका ‘मुटु’को ढुकढुकी !


तपाईको प्रतिक्रिया