‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ पारित

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बिहिबारको बैठकबाट ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३’ पारित भएको छ । अध्यादेशलाई विस्थापन गर्न ल्याइएको उक्त विधेयकमाथिको दफाबार छलफल र सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा विधेयक बहुमतले पारित भएको हो ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले विधेयकलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यसअघि मन्त्री मेहताले छलफलमा सदनमा उठेका प्रश्नमाथि जवाफ दिँदै सरकारले अघि सारेको १०० बुँदे सुधारको कार्यसूचीबमोजिम स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार हुँदै आएको बताईन् । उनले विपन्न वर्ग पैसा नभएकै कारण उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर १० प्रतिशत शय्या व्यवस्था गरिएको स्पष्ट गरीन् ।

विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदहरू आरेन राई, निशा डाँगी, खड्ग शाही, सीता थपलिया, प्रमिलाकुमारी गच्छदार, कमल सुवेदी, रमेश मल्ल, साजिदा खातुन सिद्धकी, कृपाराम रानालगायतले छलफलमा भाग लिए । छलफलमा सांसदहरूले उक्त विधेयकले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानभित्र रहेका समस्यालाई सम्बोधन नगरेको तथा पदाधिकारीलाई प्राथमिकता दिएकाले विद्यमान समस्या समाधान हुने गरी संशोधन गर्न आग्रह गरे ।

छलफलका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद डा तोसिमा कार्कीले विगतमा बहाल रहेका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई ‘भाइरस’ को सङ्ज्ञा दिएको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का रमेश मल्ल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का ऐनबहादुर महरले नियमापत्ति जनाए ।

सो नियमापत्तिपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले त्यसबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै यस विषयमा छानबिन गर्न सचिवालयलाई आदेश दिए ।