स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम रोक्ने अस्पतालको नवीकरण हुँदैनः मन्त्री पौडेल

चितवन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारी अस्पताललाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम रोक्ने अधिकार नभएको बताएका छन् । आज (सोमबार) पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले बिमा कार्यक्रम रोक्ने अस्पतालको दर्ता नवीकरण नहुने बताए।
सरकारी अस्पतालले बिमाको दाबी भुक्तानी नभएको उल्लेख गर्दै कार्यक्रम रोकिन सक्ने बताइरहेका छन् । सोही प्रसंगमा मन्त्री पौडेलले भने, “बिमा कार्यक्रम रोक्ने अधिकार सरकारी अस्पताललाई छैन । कसैले बिमा कार्यक्रम रोकेको भए दर्ता नवीकरण हुँदैन ।” उनले कार्यक्रम वापतको दाबी भुक्तानी बिमा बोर्डले छिट्टै फरफारक गर्ने जानकारी समेत दिए । उनले भने, “हिजो मात्र रु चार अर्ब भुक्तानी भइसकेको छ, बाँकी रकम चालु आर्थिक वर्षभित्र पठाउने तयारीमा लागेका छौँ ।”
सरकारले बिमा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उहाँले विभिन्न सङ्घसंस्थामार्फत सरकारले दिएका स्वास्थ्य बिमाका सुविधालाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेना एवं नेपाल प्रहरीको परिवार कल्याणकारी कोषले गर्दै सञ्चालन गर्दै आएको बिमा कार्यक्रमलाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याउन आवश्यक भएको बताए ।
बजेटका कारणले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या भएको भन्दै उहाँले यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजान सरकारले काम गरिरहेको बताए । उनले भने, “गत वर्ष सरकारले बजेट भाषण गर्दा बिमा कार्यक्रमका लागि रु सात अर्ब ५० करोड छुट्याउनुभयो । यसलाई रु एक खर्ब आवश्यक पर्छ । यसको स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।”
ताजा अपडेट
- सर्वोच्चद्वारा आयोडिनयुक्त नुन ऐन २०५५ कार्यान्वयन नगर्न आदेश
- धनगढीको सि पि अस्पतालले माग्यो बिशेषज्ञ चिकित्सक
- निजि तथा सामुदायिक अस्पताललाई कानुन अनुसार निःशुल्क उपचारको ब्यबस्था गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
- अस्पतालमै थन्कियो सरकारी लगानी, नि:शुल्क पुग्छन् करोडौंका उपकरण
- बालबालिकालाई पिसाब संक्रमण : कसरी जोगिने ?
- औषधीय गुण भएका जडीबुटी निकासी बढ्दै
- गाजामा ’ठूलो सङ्ख्यामा भोकमरी’ को चेतावनी
- कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा स्वास्थ्य संस्था ‘पेपरलेस’ बन्दै
धेरैले पढेको
- सुदूरको स्वास्थ्यमा लापरबाही : फार्मेसीमै विशेषज्ञ सेवा ! क्लिनिकले नै लिन्छ मान्छेको ज्यान
- एक दशकदेखि नर्सिङ अध्यापन सेवामा नवजीवन कलेज , संख्याभन्दा गुणस्तरमा चिन्ता !
- नवजिवन अस्पतालमा थप बिशेषज्ञ सेवा बिस्तार
- सुदूरपश्चिम प्रदेशको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा थप सेवा बिस्तार
- स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलन फिर्ता , उचित माग सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार तयार
- गेटा अस्पतालले माग्यो ७ बिशेषज्ञ चिकित्सक सहित १३ चिकित्सक
- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानिय सेवा ऐन कार्यान्वयनमा प्रजातान्त्रिक जनस्वास्थ्य संघको गम्भिर ध्यानाकर्षण
- स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीको अनुरोध : नीजि स्वास्थ्य संस्था दर्ता तथा नविकरण गरेर मात्रै संचालन गर्नू
तपाईको प्रतिक्रिया