स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम रोक्ने अस्पतालको नवीकरण हुँदैनः मन्त्री पौडेल
चितवन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारी अस्पताललाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम रोक्ने अधिकार नभएको बताएका छन् । आज (सोमबार) पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले बिमा कार्यक्रम रोक्ने अस्पतालको दर्ता नवीकरण नहुने बताए।
सरकारी अस्पतालले बिमाको दाबी भुक्तानी नभएको उल्लेख गर्दै कार्यक्रम रोकिन सक्ने बताइरहेका छन् । सोही प्रसंगमा मन्त्री पौडेलले भने, “बिमा कार्यक्रम रोक्ने अधिकार सरकारी अस्पताललाई छैन । कसैले बिमा कार्यक्रम रोकेको भए दर्ता नवीकरण हुँदैन ।” उनले कार्यक्रम वापतको दाबी भुक्तानी बिमा बोर्डले छिट्टै फरफारक गर्ने जानकारी समेत दिए । उनले भने, “हिजो मात्र रु चार अर्ब भुक्तानी भइसकेको छ, बाँकी रकम चालु आर्थिक वर्षभित्र पठाउने तयारीमा लागेका छौँ ।”
सरकारले बिमा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उहाँले विभिन्न सङ्घसंस्थामार्फत सरकारले दिएका स्वास्थ्य बिमाका सुविधालाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेना एवं नेपाल प्रहरीको परिवार कल्याणकारी कोषले गर्दै सञ्चालन गर्दै आएको बिमा कार्यक्रमलाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याउन आवश्यक भएको बताए ।
बजेटका कारणले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या भएको भन्दै उहाँले यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजान सरकारले काम गरिरहेको बताए । उनले भने, “गत वर्ष सरकारले बजेट भाषण गर्दा बिमा कार्यक्रमका लागि रु सात अर्ब ५० करोड छुट्याउनुभयो । यसलाई रु एक खर्ब आवश्यक पर्छ । यसको स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।”
ताजा अपडेट
- बाढीप्रभावित महिला तथा किशोरीलाई ‘डिग्निटी कीट’ वितरण
- स्वास्थ्य बिमाको अघिल्लो वर्षसम्मको भुक्तानी सकियो
- शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयबीच शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता
- खप्तडमा बिरामीको भरोसा बन्दै सेनाको मेडिकल
- भोटेकोशी बाढीः ट्रमा सेन्टरमा १७ जनाको उपचार जारी
- नेपाल तरुण दल चितवनले नुवाकोटको लामुसोती पुगेर राहत वितरण गर्यो…..
- भोटेकोशी बाढी : विभिन्न अस्पतालमा यसरी भैराखेको छ शव व्यवस्थापन
- धुलिखेल अस्पतालमा निर्माणाधीन १०० शय्याको ट्रमा सेन्टर
धेरैले पढेको
- मुख्यमन्त्रीकै संरक्षणमा अछाम अस्पतालमा ‘ब्रमलुट’, ७० लाखको नगद र औषधी गायव, डकैती लुकाउन ‘प्रशासनिक कू’ !
- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अस्पताल नर्सिङ प्रशासकको रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति
- सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक आईभिएफ सेवा सुरु
- सुदूरपश्चिम प्रदेशः जनस्वास्थ्य प्रशासकका रिक्त रहेका सबै दरबन्दी पदपूर्ति
- शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वबिद्यालयले माग्यो २६ प्राध्यापक र ५१ उप–प्राध्यापक
- स्वास्थ्य बिमा : डिजीटल सूचना सेवा सुरु
- धनगढीमा १ सय शय्याको केयरटेकर हस्पिटल सञ्चालन
- वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. विप्लव : सुदूरपश्चिमका ‘मुटु’को ढुकढुकी !


तपाईको प्रतिक्रिया