स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम रोक्ने अस्पतालको नवीकरण हुँदैनः मन्त्री पौडेल
चितवन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारी अस्पताललाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम रोक्ने अधिकार नभएको बताएका छन् । आज (सोमबार) पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले बिमा कार्यक्रम रोक्ने अस्पतालको दर्ता नवीकरण नहुने बताए।
सरकारी अस्पतालले बिमाको दाबी भुक्तानी नभएको उल्लेख गर्दै कार्यक्रम रोकिन सक्ने बताइरहेका छन् । सोही प्रसंगमा मन्त्री पौडेलले भने, “बिमा कार्यक्रम रोक्ने अधिकार सरकारी अस्पताललाई छैन । कसैले बिमा कार्यक्रम रोकेको भए दर्ता नवीकरण हुँदैन ।” उनले कार्यक्रम वापतको दाबी भुक्तानी बिमा बोर्डले छिट्टै फरफारक गर्ने जानकारी समेत दिए । उनले भने, “हिजो मात्र रु चार अर्ब भुक्तानी भइसकेको छ, बाँकी रकम चालु आर्थिक वर्षभित्र पठाउने तयारीमा लागेका छौँ ।”
सरकारले बिमा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उहाँले विभिन्न सङ्घसंस्थामार्फत सरकारले दिएका स्वास्थ्य बिमाका सुविधालाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेना एवं नेपाल प्रहरीको परिवार कल्याणकारी कोषले गर्दै सञ्चालन गर्दै आएको बिमा कार्यक्रमलाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याउन आवश्यक भएको बताए ।
बजेटका कारणले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या भएको भन्दै उहाँले यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजान सरकारले काम गरिरहेको बताए । उनले भने, “गत वर्ष सरकारले बजेट भाषण गर्दा बिमा कार्यक्रमका लागि रु सात अर्ब ५० करोड छुट्याउनुभयो । यसलाई रु एक खर्ब आवश्यक पर्छ । यसको स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।”
ताजा अपडेट
- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ सय शय्याका ७ निजी अस्पताल संचालनमा
- ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएकालाई घरदैलोमै स्वास्थ्य सेवा
- सरकारी र निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या
- सशस्त्र प्रहरी बल कञ्चनपुरको स्वास्थ्य शिविरबाट ७६९ जना लाभान्वित
- दुईपाङ्ग्रे एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका
- बागलुङका सबै बालबालिकालाई दादुरा विरुद्धको खोप लगाइने
- वीर अस्पतालको निर्णयः ढिलो आए कारण दिनुपर्ने
- गण्डकी प्रदेशसभाबाट जनस्वास्थ्य विधेयक पारित
धेरैले पढेको
- मुख्यमन्त्रीकै संरक्षणमा अछाम अस्पतालमा ‘ब्रमलुट’, ७० लाखको नगद र औषधी गायव, डकैती लुकाउन ‘प्रशासनिक कू’ !
- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अस्पताल नर्सिङ प्रशासकको रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति
- सुदूरपश्चिम प्रदेशः जनस्वास्थ्य प्रशासकका रिक्त रहेका सबै दरबन्दी पदपूर्ति
- सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक आईभिएफ सेवा सुरु
- शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वबिद्यालयले माग्यो २६ प्राध्यापक र ५१ उप–प्राध्यापक
- स्वास्थ्य बिमा : डिजीटल सूचना सेवा सुरु
- धनगढीमा १ सय शय्याको केयरटेकर हस्पिटल सञ्चालन
- ४९ स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग


तपाईको प्रतिक्रिया