Techie IT
  • शुक्रबार, मंसीर ५, २०८३ / Friday, November 20, 2026
गृहपृष्ठ ∕ मुख्य समाचार ∕ डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति, २५औँ सत्याग्रह अन्त्य

डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति, २५औँ सत्याग्रह अन्त्य


काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग राख्दै २५औँ सत्याग्रहमा रहेका प्रा. डा. गोविन्द केसी र नेपाल सरकारबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ। सरकार र डा. केसीबीच २०८३ कात्तिक २१ गते बिहान विभिन्न विषयमा सहमति भएपछि उनले सत्याग्रहका सम्पूर्ण कार्यक्रम अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगको २०८३ असोज ३० गतेको निर्णयबमोजिम सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति तथा सिट संख्या निर्धारण गर्ने विषयमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिने भएको छ।
प्रा. डा. रमेश प्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिले नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको आर्मी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस सिट संख्या थप गरिएको निर्णयसमेत मापदण्डअनुसार भए/नभएको छानबिन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ। समितिको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गरेपछि चिकित्सा शिक्षा साझा प्रवेश परीक्षाबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीको म्याचिङ गरिने सहमतिमा उल्लेख छ।
कार्यक्रमको अनुमति वा सिट थप गर्दा निर्धारित मापदण्ड पूरा नभएको वा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएमा संलग्न आयोग, विश्वविद्यालय तथा मेडिकल कलेजका पदाधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने पनि सहमति भएको छ।
त्यस्तै, दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ मा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता तथा नियुक्तिसम्बन्धी आवश्यक संशोधन गरी दुई हप्ताभित्र मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ। अध्यादेश जारी भएपछि नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने सहमतिमा उल्लेख छ।

सहमति कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न सरकारका तर्फबाट शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा र मन्त्रालयका एक सहसचिव तथा डा. केसीका तर्फबाट विजय बाबु शिवाकोटी र डा. अमृत जैसी सहभागी कार्यदल गठन गरिनेछ। कार्यदलमा सांसद पुकार बम र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. बद्री रिजालसमेत रहनेछन्। उक्त कार्यदलले महिनामा कम्तीमा एकपटक बैठक गर्नेछ।
सरकारले डडेलधुरा, इलाम र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विषयमा बजेट विनियोजन तथा पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिने सहमति पनि गरेको छ। बर्दिबासमा मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालनको काम तत्काल अघि बढाइने भएको छ।



तपाईको प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट


यो पनि पढनुहोस

error: Content is protected !!