राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशबाट हटाइदै स्वास्थ्य क्षेत्रका दर्जनौं नियुक्ति

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले चालेको यो कदमसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १,५९४ जना पदाधिकारीहरू एकमुष्ट रूपमा पदमुक्त हुने भएका छन्।

पदमुक्त हुने स्वास्थ्य क्षेत्रका आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन, २०४५ बमोजिम नियुक्त कुलसचिव र सदस्य गरी छ जना तथा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४७ बमोजिमका नौ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।

पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् ऐन, २०७९ अन्तर्गत नियुक्त पाँच जना पदमुक्त हुने भएका छन् ।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ अन्तर्गत नियुक्त उपकुलपतिलगायत १५ जना तथा आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९ बमोजिमका पाँच जना सदस्यको पद रिक्त हुने भएको छ।

नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐन, २०५२ अन्तर्गत नियुक्त आठ जना र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५३ बमोजिम नियुक्त पाँच जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन्।

बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ऐन, २०५३ अन्तर्गत नियुक्त १० जना र शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र ऐन, २०५७ बमोजिम नियुक्त आठ जनाको पद जाने भएको छ ।

नेपाल फार्मेसी परिषद् ऐन, २०५७ अन्तर्गत नियुक्त सात जना र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ बमोजिम नियुक्त २२ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ अन्तर्गत नियुक्त ३३ जना र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६८ बमोजिम नियुक्त ३४ जना पदाधिकारीको पद रिक्त हुने भएको छ ।

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७२ अन्तर्गत नियुक्त ३१ जना र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त ३१ जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन् ।

स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त सात जना र जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ बमोजिम नियुक्त छ जना सदस्यको पद जाने भएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०७५ अन्तर्गत नियुक्त आठ जना र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम नियुक्त १६ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।

विदुषी योगमाया हिमालय आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ अन्तर्गत नियुक्त ४२ जना र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ बमोजिम नियुक्त २९ जना पदाधिकारीहरूको पद रिक्त हुने भएको छ ।