दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सभाको पहिलो बैठक

धनगढी । कैलालीको गेटा स्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सभाको पहिलो बैठकले विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ ।

मंगलबार शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्याल ऐन, २०८२ को परिच्छेद ४ को दफा बमोजिम विश्वविद्यालय सहकुलपति एंव शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री माहाविर पुनको अध्यक्षता तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको उपस्थितिमा केशरमहल, काठमाण्डौमा पहिलो बैठक बसेको थियो ।

बैठकले शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ परिच्छेद ४ को दफा ७ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सभा सदस्य रहने व्यवस्था छ।

साथै बैठकले ऐनको परिच्छेद ४ को दफा ७ को उपदफा (२) को खण्ड (छ) बमोजिम स्वास्थ्य विज्ञानसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अन्य विश्वविद्यालयका उपकुलपतिमध्ये सभाबाट मनोनित एक जना सदस्यमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा हेमराज पन्तलाई मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ परिच्छेद ४ को दफा ७ को उपदफा (२) को खण्ड (ठ) बमोजिम विज्ञान तथा प्रविधि, व्यवस्थापन, कानुन, शिक्षा, समाजशास्त्र, मानवशास्त्रका विज्ञमध्येबाट प्रा.डा. जयराज अवस्थी (दार्चुला) प्रा. डा .अम्मरराज जोशी, (बझाङ) ,डा .लवदेव अवस्थी, (वैतडी) , प्रा. डा. संगीता राजभण्डारी, (काठमाडौं), डा. डम्बरबहादुर पाल, (दार्चुला) सह प्रा .अनुराधा रोकाया , (कञ्चनपुर)लाई सभाको सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी, शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ को दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम उपकुलपति र रजिष्ट्रार नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उक्त सिफारीस समितिमा प्रा.डा जयराज अवस्थी संयोजक , प्रा डा .दिपक महरा र प्रा डा भारती जोशी सदस्य सदस्य रहेका छन् ।

विश्वविद्यालय सभामा शिक्षामन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । यस्तै, स्वास्थ्यमन्त्री, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालयका उपकुलपति, गोदावरी नगरपालिकाका मेयर लगायत पनि सदस्य रहने ऐनमा उल्लेख छ ।

शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको छ ।

४ असारमा नेपाल सरकारको राजपत्रमा प्रकाशन भएको ऐन प्रमाणीकरण भएको ३१औँ दिनदेखि प्रारम्भ हुने भनिएको छ । ऐन प्रमाणीकरण भएको चार महिना पुग्नै लागेको छ ।