स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलन फिर्ता , उचित माग सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार तयार
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा ऐनमा आफुहरुलाई बिभेद र अन्याय गरेको भन्दै बिगत ९ दिन देखि दबाब दिईरहेका स्वास्थ्यकर्मीको माग सम्बोधनका लागी कानुन शंसोधनका लागि प्रदेश सरकार तयार भएको छ ।
स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीहरु संघर्ष समिति नै गठन गरेर कानुन संसोधन लागि दबाब दिइरहेका थिए ।
प्रदेश सरकारले संघर्ष समिति संयोजक राजेन्द्र सिह साउद र मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव यज्ञ पुरीसँग मागहरु सम्बोधनको लागि कानुन संसोधनको मस्यौदा तयार गर्ने समझदारी भएको छ ।
यसका साथै आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीले आन्दोलनको सम्पुर्ण कार्यक्रमहरु समेत फिर्ता लिएका छन् ।

ताजा अपडेट
- नेपाल बाल शल्य चिकित्सक समाजको अध्यक्षमा डा थापा
- स्वास्थ्यमन्त्रीद्वारा सिंहदरबार वैद्यखाना निरीक्षण
- सुदूरपश्चिममा रेबिज सङ्क्रमणको चुनौती बढ्दो
- जेनजी सरकारबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा ऐतिहासिक पहल : ४७ वर्षको जटिलता ४७ दिनमै अन्त्य
- बिद्यालय नर्स कार्यक्रम : कार्यरत नर्सिङ कर्मचारीनै समस्यामा
- एम्बुलेन्स सेवा निर्देशिका पालना नगरेमा कारबाही गरिने
- विद्यार्थीहरुको हृदयरोगसम्बन्धी निःशुल्क परीक्षण सुरु
- विषादीको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा असर
धेरैले पढेको
- चौकीदार देखि जनस्वास्थ्य प्रशासकसम्म : कुँवरको प्रेरणादायी यात्रा
- गाउँबाट सुरु भएको डा. सन्दिप ओखेडाको प्रेरणादायी यात्रा
- प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला प्रमुखमा डा.मिश्र
- सुदूरको स्वास्थ्यमा लापरबाही : फार्मेसीमै विशेषज्ञ सेवा ! क्लिनिकले नै लिन्छ मान्छेको ज्यान
- दुर्गमको व्यथा बुझेका डा. रवीन्द्र अब दार्चुला अस्पतालको कमाण्डर !
- सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्वास्थ्यतर्फ बढुवा भएका उपसचिवको पदस्थापन
- एक दशकदेखि नर्सिङ अध्यापन सेवामा नवजीवन कलेज , संख्याभन्दा गुणस्तरमा चिन्ता !
- नवजिवन अस्पतालमा थप बिशेषज्ञ सेवा बिस्तार


तपाईको प्रतिक्रिया