कार्यालय समयमा निजी अस्पतालमा काम नगर्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई निर्देशन
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलाई सरकारी अस्पतालको सेवा छोडेर निजी अस्पतालमा काम नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
सरकारी चिकित्सक कार्यालय समयमा निजी अस्पताल तथा मेडिकलमा काम गर्ने गरेको जनगुनासो आएपछि प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो ।
मातहतका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई कार्यालय समयमा सरकारी अस्पतालमा सेवा दिन त्यसो नगरी प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने मन्त्रालयका सचिव धोलकराज ढकालले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ ।
कार्यालय समयमा सरकारी सेवामा रहेर निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्नु, त्यस प्रयोजनका लागि विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण गरेको पाइएको जनाउँदै त्यसो गर्नु प्रचलित कानुन नैतिकताविपरीत हुने उल्लेख गरिएको छ ।
सूचनामा भनिएको छ, “मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीले कार्यालय समयमा अस्पतालमा सेवा नदिई निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने र विज्ञापन गर्ने कार्य कानुनविपरीत भएको हुँदा सम्पूर्ण चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी एवं कर्मचारीहरुले पदीय मर्यादा, व्यक्तिगत आचरण एवं पेशागत अनुशासनमा रही जिम्मेवारी निर्वाह गर्न निर्देशन दिइएको छ ।”
मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख वृषबहादुर शाहीले सरकारी चिकित्सकहरुले अफिस समयमा अस्पतालमा सेवा नदिएर निजी क्लीनिकमा काम गरेको गुनासो आएपछि निर्देशन जारी गरिएको बताए ।
कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारी/चिकित्सकको सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था, २०७६ अनुसार निजामती कर्मचारी वा चिकित्सकले निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम नगरेको स्वघोषणा पश्चात मात्र सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
तर, पछिल्लो समय विभिन्न सरकारी अस्पतालका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले स्वघोषणा नगरी निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्दै प्रदेश सरकारबाट सेवा सुविधा लिने गरेको गुनासो बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले अबदेखि कुनै चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले यस्तो गतिविधि गरेको पाइएमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३, नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ तथा कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, नियमावली २०८० बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ ।

ताजा अपडेट
- स्वास्थ्य प्रवर्द्धनलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीको प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा मन्त्री मेहताको जोड
- चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा एमबीबीएस प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन
- स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान गरी सबै नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री भट्ट
- शिक्षा–स्वास्थ्य मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार अन्योलमा गेटा विश्वविद्यालय, अस्पताल हस्तान्तरणदेखि पदाधिकारी नियुक्तिसम्म अल्झियो
- जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न स्वास्थ्यलाई जलवायु कार्ययोजनाको केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा स्वास्थ्यमन्त्री मेहताको जोड
- जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राख्न मन्त्री मेहताको जोड
- नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रवर्द्धन सम्मेलन हुँदै
- कोप–३१ मा जलवायु परिवर्तन र स्वास्थ्यसम्बन्धी उच्चस्तरीय छलफलको अध्यक्षता गर्दै मन्त्री मेहता
धेरैले पढेको
- मुख्यमन्त्रीकै संरक्षणमा अछाम अस्पतालमा ‘ब्रमलुट’, ७० लाखको नगद र औषधी गायव, डकैती लुकाउन ‘प्रशासनिक कू’ !
- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अस्पताल नर्सिङ प्रशासकको रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति
- सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक आईभिएफ सेवा सुरु
- सुदूरपश्चिम प्रदेशः जनस्वास्थ्य प्रशासकका रिक्त रहेका सबै दरबन्दी पदपूर्ति
- शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वबिद्यालयले माग्यो २६ प्राध्यापक र ५१ उप–प्राध्यापक
- स्वास्थ्य बिमा : डिजीटल सूचना सेवा सुरु
- धनगढीमा १ सय शय्याको केयरटेकर हस्पिटल सञ्चालन
- वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. विप्लव : सुदूरपश्चिमका ‘मुटु’को ढुकढुकी !


तपाईको प्रतिक्रिया