सुदूरको स्वास्थ्यमा लापरबाही : फार्मेसीमै विशेषज्ञ सेवा ! क्लिनिकले नै लिन्छ मान्छेको ज्यान

सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी समेत रहेको धनगढी र नजिकै रहेको अत्तरियमा खुलेका अवैध क्लिनिकहरूले एकपछि अर्को लापरबाही गर्न थालेको भेटिएको छ ।

अनुमति नै नलिइ विभिन्न सर्जरी सेवा दिने, ल्याबको अनुमति नलिएको, विशेषज्ञ सेवाहरू प्रदान गर्ने गरेको लगायतका विभिन्न लापरबाहीका घटनाहरू भेटिन थालेका हुन् ।

प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐनमा भएका केही व्यवस्थाका कारण अवैध रुपमा केही क्लिनिक सञ्चालनमा रहेका र अनुमति पाएका केहीले पनि अवैध कार्य सञ्चालन गरेको पाइएको हो ।

जसलाई पुष्टि गर्ने केही तथ्य हामीले प्राप्त गरेका छौं ।

घटना–१ : गत वैशाख महिनाको तेस्रो साता कैलालीको घोडाघोडी–८ आमफाँटाका ३५ वर्षीय निरज बहादुर शाही नजिकैको एउटा निजी मेडिकलमा पुगे ।

शाही बिहान शरीर र छाती दुखेको भन्दै घरबाट आफैं मोटरसाइकल चलाएर मेडिकल पुगेका थिए ।

आफ्नो समस्या सुनाए । त्यहाँ उपलब्ध ल्याब असिस्टेन्टले उनलाई एउटा सुई लगाए । त्यसैको कारण उनको केहीबेरमै मृत्यु भयो ।

ल्याब असिस्टेन्ट टीकापुर नगरपालिका–५ का महावीर चौधरीले सुई लगाइदिएका थिए । ईलाका प्रहरी कार्यालय सुखडका डिएसपी रमेश दत्त अबस्थिले ईलाज सम्बन्धि कसुरमा अनुसन्धान भई मेडिकल संचालक ५ लाख धराैटीमा रिहा भएकाे र सुई लगाउने  पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएकाे बताए ।

घटना–२ : २०८० साल कात्तिक अन्तिम सातातिरको कुरा हो ।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–५ गेटास्थित डिलासैनी क्लिनिकमा ज्वरो आएर भरत ऐर नाम गरेका व्यक्तिलाई छोरालाई लिएर गए ।

त्यहाँ पनि क्लनिकमा रहेका ब्यक्तिले एउटा सुई नै लगाइदिए । जसको कारण चार वर्षीय छोरा सम्राटलाई भरतले गुमाए ।

उक्त क्लिनिकका सञ्चालक थिए, दिनेश धामी ।

दिनेश क्लिनिकमा नभएपछि धनगढी उपमहानगरपालिका–१३ श्रीलंकाका नवीन धामीले बच्चालाई सुई लगाइदिए ।

दिनेले आफू नहुँदा भाइलाई नै उपचार गर्न निर्देश गरेका रहेछन् ।

सुई लगाएपछि अचेत भएका ऐरलाई क्लनिक तत्काल माया मेट्रो अस्पताल पुर्‍याइएको थियो ।

अस्पताल पुर्‍याउनुअघि नै ती बालकले अनाहकमा ज्यान गुमाइसकेका थिए । अहिले सञ्चालकद्वयलाई अनुसन्धानपछि कारागार चलान गरिएको छ ।

यी त प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । सुदूरपश्चिमका शहरी र ग्रामिण क्षेत्रमा खोज्ने हो भने यस्ता कयौं उदाहरण भेटिन्छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली, स्वास्थ्य कार्यालयले गरेको अनुगमनमा पनि यस्ता घटना भेटिएका छन् ।

स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले जनाए अनुसार, अनुगमनको क्रममा सीपी अस्पतालले १५ शैयाको अनुमति लिई विभिन्न सर्जरीका बिशेषज्ञ  सेवाहरू सञ्चालन गरेको पाइएको छ ।

त्यस्तै, केजी अस्पतालले प्रयोगशाला संचालनको अनुमति नलिएको, सञ्जिवनी अस्पतालले १५ शैययाको अनुमतिमा आईसीयू सेवा सञ्चालन गरेको र नोभा अस्पतालले १५ शैय्याको अनुमतिमा आईसीयूसँगै विभिन्न विशेषज्ञ सेवाहरू सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ ।

यस्ता क्रियाकलापविरुद्ध उजुरीहरू पनि बढिरहेका छन् । लगत्तै अनुगमनका कामहरू हुन थालेका हुन् ।

अत्तरियाका दुई वटा फार्मेसीलाई जरिवाना समेत भएको छ ।

स्वास्थ्य, कार्यालय कैलालीका प्रमुख रमेश कुँवरका अनुसार, यस्ता कार्यबारे अख्तियारसम्मै उजुरी पर्न थालेपछि अनुगमनको कार्यलाई अघि बढाइएको हो ।

‘निजि स्वास्थ्य संस्थाहरूले अनुमति नलिई विशेषज्ञ सेवाहरूसँगै प्रयोगशाला समेत सञ्चालनमा रहेको र कानुन अनुसार अवैध रहेका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चिकित्सकहरू समेत सेवा प्रदान गरिरहेको पाइएको छ,’ कुँवलरे भने ।

प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७६ को यो व्यवस्था

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७६ को परिच्छेद ३ को २७ मा निजि अस्पताल तथा स्वास्थ्य संचालनबारे उल्लेख छ ।

उक्त ऐनको दफा १ मा सरकारी अस्पताल तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्था परिसरको ३ सय मिटरको वरपर दूरीभित्र अन्य निजी अस्पताल, पोलिक्लनिक, क्लनिक नर्सिङ होम प्रयोगशाला लगायत स्वास्थ्य सम्बन्धी निजी व्यवस्था सञ्चालन गर्न नपाउने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, दफा २ मा बन्देज गरिएका निजि अस्पताल, पोलिक्लनिक, क्लनिक नर्सिङ होम प्रयोगशालालाई स्थानान्तरणको लागि ६ महिनाभित्र मापदण्ड बनाई निश्चित समय दिइने उल्लेख छ ।

दफा ३ मा दफा २ बमोजिम स्थानान्तरण गर्न तोकिएको समयसम्म स्थानान्तरण नगरेको खण्डमा मन्त्रालयलले ५० हजार जरिवाना गरेर हटाउने उल्लेख गरिएको छ ।

यी तीन व्यवस्थासहितको ऐन आएको २०७७ मा हो । यही ऐनमा भएका केही विषयको स्पष्ट रुपमा कार्यान्वयन नभएको फाईदा उठाउदै  यस्ता अवैध क्लिनिक तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाले प्रशय पाएको जानकारहरू बताउँछन् ।

त्यसको २ बर्ष पछि मात्रै सरकारी स्वास्थ्यबाट निजि स्वास्थ्य संस्था हटाउने मापदण्ड पनि ल्याइएको थियो ।

लगत्तै, मापदण्ड कार्यान्वयनको सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई सो जिम्मेवारी दिएको थियो ।

तर, यसको उचित कार्यान्वयन भएको छैन ।

कैलाली स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार, सेती प्रादेशिक अस्पताल वरपर रहेका निजी स्वास्थ्य संस्थाले कानून अनुसार दर्ता तथा नवीकरण नगरि सञ्चालनमा छन्।

सोहि आडमा बजारमा रहेको अन्य निजी क्लिनिकटले पनि अनुमति नलिएको पाइएको स्वास्थ्य कार्यालय निकट स्रोतले दाबी गर्‍यो ।

स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले नेपाल चिकित्सक संघ सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमितिलाई प्रत्राचार गर्दै काुनी रुपमा विशेषज्ञ क्लिनिकमा मात्रै अभ्यास गर्न भनेको छ ।

यसका साथै, स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले निजी स्वास्थ्य नियमनको लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय सँग आवश्यक निर्देशन समेत माग गरेको छ ।

यस्ता अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य चौकीको पहिचान गरेर कारबाहीको दायरमा ल्याउन पत्राचार गरिएको हो ।

उता, सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७६ को परीच्छेद ३ को २७ मा उल्लेख भएको विषय संशोधन तथा खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

उक्त ऐनमा ब्यबस्था भए बमोजिम सरकारी स्वास्थ्य संस्था नजिक निजि स्वास्थ्य संस्था हटाउने की राख्ने भनेर संशोधनको तयारी  प्रक्रिया अघि बढाइएको बुझिएको छ ।

मन्त्रालयका कानुन अधिकृत दान बहादुर सुनारका अनुसार, रायको लागि कानुन तथा आर्थिक मामिला मन्त्रालय पठाइएको छ ।     त्यसैगरी ,  कैलाली जिल्लामा रहेका निजी स्वास्थ्य संस्था हुने अवैध भ्रूण पहिचान सँगै अवैध गर्भपतन को विषयमा गत वर्ष पनि विभिन्न निकायमा उजुरी परेको र छानबिनको क्रममा केही प्रमाण नभेटिएको बताइएको छ ।
सो विषयमा फेरी पनि विभिन्न निकायमा उजुरी पर्न थालेका छन् । सो विषयमा नियामक निकायसँगै मानव अधिकार र सरोकारवालाहरूको ध्यान जान जरुरी छ ।

रमेश कुँवर 
वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत, कार्यालय प्रमुख
स्वास्थ्य कार्यालय, कैलाली

स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीलाई संघीय सरकार, प्रदेश सरकारको जनस्वास्थ्य ऐन तथा नियमावलीले २५ शैयाको अस्पतालको इजाजत पत्र दिने, नवीकरण सँगै अनुगमन गर्ने र पोलिक्लनिक, डेन्टल क्लनिक, विशेषज्ञ क्लिनिक, आँखा उपचार केन्द्र लगायतको संस्थाको अनुमति नवीकरण नियमन तथा अनुगमनको अधिकार दिइएको छ । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सेवा जनगुनासासँगै प्रशासन/अख्तियार र व्यक्तिहरूबाट समेत अवैध भ्रूण पहिचान, अवैध गर्भपतन भइरहेका उजुरी समेत आउन थालेपछि स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिरहेका निजी क्षेत्रमा के छ भनि स्वास्थ्य कार्यालय, प्रशासन, स्वास्थ्य निर्देशनालय, स्थानीय तह र उपधोक्ता हित संरक्षण कार्यालयले संयुक्त रुपमा अनुगमन गर्ने गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको जनस्वास्थ्य ऐनले कैलालीस्थित सेति प्रादेशिक अस्पताल अगाडि रहेका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले इजाजत पत्र नलिई सेवा संचालन गरेको पाइएको र ३०० मिटरको प्रावधानले अनुमति नपाएको भन्ने गरेको पाइएको छ ।
केही निजि स्वास्थ्य संस्थाले स्थानिय तहदेखि स्वास्थ्य कार्यालयमा इजाजतको लागि फाइल समेत पेश गरिसकेको अवस्था छ । प्रदेशको जनस्वास्थ्य ऐनको प्रावधानले अनुमति दिन सकिने अवस्था छैन ।

अनुमति पाएका समेतले पनि नवीकरण भएका छैनन्, ऐनमा ब्यबस्था गरेको कडाइका साथ लागू पनि गरेको छैन । तर , उक्त निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट भइरहेको सेवाको गुणस्तर सँगै मापदण्डको समेत सुनिश्चितता गर्न सकिएको छैन । कानुनी रुपमा ती अवैध हुन् ।
निजि क्षेत्रबाट स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिरहेका स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सक सँगै अन्य पेशागत स्वास्थ्य कर्मिहरुले नेपाल सरकारले बनाएका ऐन कानुन अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु नैतिक तथा कानुनी दायित्व पनि हो ।
आफूले सेवा प्रवाह गरिरहेका संस्था कानुनी रुपमा इजाजत प्राप्त हो की होइन भनेर आफैं सुनिश्चित गर्नुपर्छ । तर यहाँ त्यस्तो गरेको देखिँदैन । फार्मेसी भनेर दर्ता गर्ने त्यसमा औषधि बिक्रि वितरण गर्ने मात्रै अनुमति हो । त्यो पनि जसको नाममा दर्ता छ त्यसले मात्रै पाउने हो । हामी अनुगमनमा जाँदा फार्मेसीमै विशेषज्ञ सेवासँगै प्रयोगशाला समेत सञ्चालन गरेको पाइयो ।
विशेषज्ञ क्लनिकसँगै प्रयोगशालाको लापि सम्बन्धी निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । १–२ स्वास्थ्य संस्थामा समस्या भएको भए बन्द गर्ने तथा सिल गर्न हुन्थ्यो । सेती प्रादेशिक अस्पताल, टीकापुर अस्पताल, मालाखेति नजिक रहेका सबै बन्द गरेर मात्रै समाधान हुँदैन । सो विषयमा चिकित्सक संघ लगायतका पत्राचार गरिएको छ ।
यसका साथै सरकारी छात्रवृत्ति चिकित्सकहरूले अन्य निजि स्वास्थ्य संस्थामा काम गरीरहेको पाइएको छ । कानुन अनुसार सो कुरा गर्न पाइँदैन । निजी  स्वास्थ्यलाई अनुगमनको क्रममा सुधार तथा बन्द गर्न निर्देशन दिइएको सो कुरा कार्यान्वयन नभएको पाइएको सेवा प्रवाह गर्ने स्वास्थ्य संस्थामा मेडीको लिगल घटना भएमा संस्थासँगै सम्बन्धित चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीले जवाफ दिनुपर्नेछ ।