निर्वाह भत्तासम्बन्धी आयोगको निर्णय अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्छः स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरूलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ताको निर्णय अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल चिकित्सक सङ्घका प्रतिनिधि र आवासीय चिकित्सकका प्रतिनिधिबीच आज मन्त्रालयमा भएको वार्तामा उनले आयोगको १६औँ बैठकको निर्णय निजी मेडिकल कलेजहरूले मान्नैपर्ने र निर्णय नमानेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सबै कामकारबाही रोकिने बताएका हुन् ।
मन्त्री पौडेलले भने, “आयोगले गरेको निर्णय पालना नगरिएमा सम्बन्धन खारेजी र स्वास्थ्य बिमा भुक्तानीसमेत रोक्नसपर्ने स्थितिमा पुग्छौँ । निर्णय कार्यान्वयन नगरी सुखै छैन ।”
वार्तामा चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा अनिलविक्रम कार्कीले आवासीय चिकित्सकलाई डर र धम्की आइरहेको भन्दै चिकित्सकलाई सुरक्षित रूपमा अस्पताल फर्किने वातावरण मिलाइदिन आग्रह गरे । उनले भने , “विभिन्न मेडिकल कलेजहरूमा फर्किन खोज्दा विद्यार्थीहरूले डर र धम्कीको समाना गरिरहेका छन् । परीक्षा दिन नपाउने भनेर धम्क्याइएको छ । सुरक्षित रूपमा फर्किने वातावरण बनाइनुपर्छ ।”
कतिपय कलेजहरूले आवासीय चिकित्सलाई आन्दोलनपछि काममा फर्किन स्वागत गरेको तर कतिपयले भने परीक्षा दिन नपाउने, कलेज नै छिर्न नपाउने भनेर धम्क्याएकोे चिकित्सकहरूले गुनासो गरेका छन् ।
आयोगका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गत माघ २५ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजहरूमा स्नातकोत्तर तह (एमबिबिएस) मा अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकहरूलाई सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा दिइएसरह (स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तह) निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
फेरि केही दिनअघि बसेको आयोगको बैठकले मेडिकल कलेजमा एमबिबिएसको कोटा बढाउने र चिकित्सकहरूलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । निर्देशन दिइसक्दा पनि कतिपय मेडिकल कलेजले सो निर्णय कार्यान्वयन गरेका छैनन् । त्यसविरुद्ध आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलनमा छन् ।
ताजा अपडेट
- स्वास्थ्य प्रवर्द्धनलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीको प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा मन्त्री मेहताको जोड
- चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा एमबीबीएस प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन
- स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान गरी सबै नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री भट्ट
- शिक्षा–स्वास्थ्य मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार अन्योलमा गेटा विश्वविद्यालय, अस्पताल हस्तान्तरणदेखि पदाधिकारी नियुक्तिसम्म अल्झियो
- जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न स्वास्थ्यलाई जलवायु कार्ययोजनाको केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा स्वास्थ्यमन्त्री मेहताको जोड
- जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राख्न मन्त्री मेहताको जोड
- नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रवर्द्धन सम्मेलन हुँदै
- कोप–३१ मा जलवायु परिवर्तन र स्वास्थ्यसम्बन्धी उच्चस्तरीय छलफलको अध्यक्षता गर्दै मन्त्री मेहता
धेरैले पढेको
- मुख्यमन्त्रीकै संरक्षणमा अछाम अस्पतालमा ‘ब्रमलुट’, ७० लाखको नगद र औषधी गायव, डकैती लुकाउन ‘प्रशासनिक कू’ !
- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अस्पताल नर्सिङ प्रशासकको रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति
- सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक आईभिएफ सेवा सुरु
- सुदूरपश्चिम प्रदेशः जनस्वास्थ्य प्रशासकका रिक्त रहेका सबै दरबन्दी पदपूर्ति
- शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वबिद्यालयले माग्यो २६ प्राध्यापक र ५१ उप–प्राध्यापक
- स्वास्थ्य बिमा : डिजीटल सूचना सेवा सुरु
- धनगढीमा १ सय शय्याको केयरटेकर हस्पिटल सञ्चालन
- वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. विप्लव : सुदूरपश्चिमका ‘मुटु’को ढुकढुकी !


तपाईको प्रतिक्रिया