स्वास्थ्य बिमा बोर्ड : रकमान्त गरी सेवाप्रदायकलाई एक अर्ब वितरण गरिने
काठमाडौँ। स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सेवाप्रदायक अस्पताल (संस्था) लाई एक अर्ब रुपियाँ वितरण गर्ने भएको छ ।
१० अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बिमा बोर्डले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रमबाट बजेट रकमान्तर गरेको ७५ करोड नौ लाख १२ हजार रुपियाँसहित एक अर्ब रुपियाँ बाँड्न लागेको हो ।
बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्ण पौडेलले मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रमलाई कटौती गरेर रकम उपलब्ध गराएको जानकारी दिँदै त्यही रकम बाँड्न लागिएको जानकारी दिए । “अलि अलि भए पनि टालटुल गरेर रकम बाँड्ने तयारीमा छौँ,” पौडेलले भने, “कुन अस्पताललाई कति वितरण गर्ने भन्ने निश्चित छैन ।”
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सेवाप्रदायक अस्पताललाई तिर्न बाँकी दायित्व गत साउनयता मात्रै १० अर्बभन्दा बढी छ । बोर्डले बिमितबाट उठाएको प्रिमियम, चालु आर्थिक वर्षको बजेट र अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै उपलब्ध गराएको थप एक अर्ब बजेटसहित गरी झन्डै १४ अर्ब रुपियाँ यसअघिकै दायित्वमा खर्च गरिसकेको छ ।
डा. पौडेलले स्वास्थ्य बिमा र विपन्न नागरिकको उपचार खर्चबापतको रकम वितरण गरिने बताए। ७५ करोड रकमान्तर र बाँकी बिमितबाट उठेको रकम गरेर एक अर्ब रुपियाँ बाँड्न लागेका उनको भनाइ छ ।
सरकारी अस्पतालले समेत बोर्डले शोधभर्ना नगर्दा आफूहरू आर्थिक रूपमा समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेको भन्दै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । केही अस्पतालले सेवा बन्द गरिसकेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले २२ वटा कार्यक्रमबाट रकम छुट्याएर ७५ करोड नौ लाख १२ हजार रुपियाँ स्वास्थ्य बिमा बोर्डका लागि रकमान्तर गरेको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार रकमान्तरमा पाँच लाखका कार्यक्रमदेखि ५० करोड रुपियाँका कार्यक्रमसम्म परेका छन् । सङ्घीय अस्पतालका फायर अडिट कार्यक्रम तथा विदेशी पाहुना तथा कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिको स्वागत सत्कारका लागि छुट्याइएको पाँचरपाँच लाख रुपियाँदेखि निर्माण सम्पन्न भएका आधारभूत अस्पताल सञ्चालन खर्चका लागि विनियोजित एक अर्ब बजेटको आधा रकम अर्थात् ५० करोड रुपियाँसम्म रकमान्तर गरिएको छ ।
स्वास्थ्यले भरतपुर अस्पताल र गेटा अस्पतालमा एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि भन्दै छुट्याएको पाँच करोड रुपियाँ, क्षयरोगमुक्त स्थानीय तह अभियानका लागि छुट्याइएको १३ करोड २५ लाख रुपियाँ बजेट पनि रकमान्तर गरी स्वास्थ्य बिमा बोर्डका लागि पठाइएको छ ।
यस्तै सरकारी अस्पतालको मेडिकल इक्युपमेन्ट अडिट २८ लाख १० हजार रुपियाँ, विभिन्न तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको कार्यक्रम तयार गर्ने एफएब्लुएमआइएफ सफ्टवेर तयार पर्ने स्वास्थ्य सूचना प्रणाली सुदृढीकरण गर्ने १५ लाख रुपियाँ हेल्थ फाइनान्सिङ एन्ड प्लानिङसम्बन्धी कार्यक्रमबाट ४८ लाख ३७ हजार रुपियाँ रकमान्तर गरिएको छ ।
यसै गरी विदेशबाट फर्किआउने श्रमिकको पुँजी परिचालन सम्बन्धमा रणनीति तयार गर्ने २८ लाख ५० हजार रुपियाँ, जनसङ्ख्या विकास तथा अन्तरसम्बन्धित विषयमा विभिन्न तहका कर्मचारीलाई तालिम १४ लाख रुपियाँ, डिजिटल हेल्थ ९० लाख रुपियाँ, सङ्घीय अस्पतालको फायर अडिट पाँच लाख रुपियाँ, दुर्गम जिल्लामा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर ९० लाख रुपियाँ, स्कोर कार्डका आधारमा सरकारी स्वास्थ्य निकायलाई प्रोत्साहन १३ लाख ५० हजार रुपियाँ पनि स्वास्थ्य बिमालाई रकमान्तर गरिएको छ ।
यस्तै आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा नमुना सङ्गठन संरचना तयारी, आयुर्वेद प्रतिष्ठान विधेयक तयारी १४ लाख रुपियाँ, वैदेशिक रोगजारीमा जाने व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण, कार्यस्थलमा टेलिमेडिसिन सेवा र रोजगारीबाट फर्किआउने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण एक करोड रुपियाँ, सङ्घीय अस्पतालमा एमआरआई सेवामा एआईको प्रयोगसम्बन्धी अध्ययन र पाइलटिङका लागि नौ लाख रुपियाँ, हेल्थ आइडीको आवश्यक मापदण्ड तयारी गाइडलाइन तयारी तथा अनुगमनका लागि ड्यासबोर्ड निर्माण गर्ने ३६ लाख रुपियाँ, बहुक्षेत्रीय सरोकार राख्ने विषयवस्तु कृषि, पशुपालन, वातावरण, खानेपानी, सरसफाइ, महिला, स्वास्थ्य पर्यटन, श्रम सडक दुर्घटना, आप्रवासन इडिपिज, आइएनजिओलगायतको बैठक अन्तर्क्रिया र अनुगमनका लागि ३२ लाख रुपियाँ रकमान्तर गरिएको छ ।
जलवायु स्वास्थ्य सम्मेलन र जलवायु स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि २० लाख रुपियाँ, दुई सय शय्यामाथिका अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, डाइग्नोस्टिक सेन्टर तथा प्रयोगशाला तथा आइभिएफ सेन्टरलाई इजाजतपत्र नवीकरणका लागि अनुगमन एवं आयात अनुमति माग गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन र निरीक्षणका लागि १५ लाख रुपियाँ, न्यूनतम सेवा मापदण्ड २५ लाख रुपियाँ रकमान्तर भएको छ ।
ताजा अपडेट
- स्वास्थ्य प्रवर्द्धनलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीको प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा मन्त्री मेहताको जोड
- चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा एमबीबीएस प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन
- स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान गरी सबै नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री भट्ट
- शिक्षा–स्वास्थ्य मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार अन्योलमा गेटा विश्वविद्यालय, अस्पताल हस्तान्तरणदेखि पदाधिकारी नियुक्तिसम्म अल्झियो
- जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न स्वास्थ्यलाई जलवायु कार्ययोजनाको केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा स्वास्थ्यमन्त्री मेहताको जोड
- जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राख्न मन्त्री मेहताको जोड
- नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रवर्द्धन सम्मेलन हुँदै
- कोप–३१ मा जलवायु परिवर्तन र स्वास्थ्यसम्बन्धी उच्चस्तरीय छलफलको अध्यक्षता गर्दै मन्त्री मेहता
धेरैले पढेको
- मुख्यमन्त्रीकै संरक्षणमा अछाम अस्पतालमा ‘ब्रमलुट’, ७० लाखको नगद र औषधी गायव, डकैती लुकाउन ‘प्रशासनिक कू’ !
- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अस्पताल नर्सिङ प्रशासकको रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति
- सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक आईभिएफ सेवा सुरु
- सुदूरपश्चिम प्रदेशः जनस्वास्थ्य प्रशासकका रिक्त रहेका सबै दरबन्दी पदपूर्ति
- शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वबिद्यालयले माग्यो २६ प्राध्यापक र ५१ उप–प्राध्यापक
- स्वास्थ्य बिमा : डिजीटल सूचना सेवा सुरु
- धनगढीमा १ सय शय्याको केयरटेकर हस्पिटल सञ्चालन
- वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. विप्लव : सुदूरपश्चिमका ‘मुटु’को ढुकढुकी !


तपाईको प्रतिक्रिया