आगामी बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्र : गेटामा बिश्वबिद्यालय संचालन देखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुनःसंरचना गरिने

काठमाडौँ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा आव २०८२/८३ का लागि ९५ अर्ब ८१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । जुन कुल बजेटको ४ दशमलव ८७ प्रतिशत हो । चालु आवमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ८६ अर्ब २४ करोड बजेट पाएको थियो ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आव २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक बजेट पेस गर्दै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गरिने उल्लेख गर्दै कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र स्वास्थ्य बिमाको दायरा विस्तार गरिने बताए ।

आगामी आवका लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई १० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु आवमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सात अर्ब पाँच करोड बजेट छुट्याइएको थियो ।

बजेटमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बिमामा एकीकृत गरिने, बीमितहरुलाई फरकफरक पोलिसी छनोटको सुविधा उपलब्ध गराइने, बिमा सुविधाको दुरुपयोग हुन नदिन दोहोरोपन हटाइने र बीमितको सुविधा थैली क्रमश वृद्धि गरिँदै लैजाने उल्लेख छ ।

साथै हालसम्म बाँकी रहेको भुक्तानी दाबी रकम तेस्रो पक्षबाट परीक्षण गराइ आर्र्थिक वर्षमै फरफारक व्यवस्था मिलाउँदैस्वास्थ्य बिमालाई सहज र सुधार बनाउने भनिएको छ । निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालको निर्माण सम्पन्न गर्न रु ११ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरिएको छ । निर्माण सम्पन्न भएका अस्पतालहरुलाई स्थानीय तह र समुदायको सहकार्यमा सञ्चालन गरिने भनिएको छ । विसं २०७७ निर्माण सुरु गरिएका आधारभूत अस्पतालहरुको निर्माण सन्तोषजनक छैन ।

गर्भवती, सुत्केरी तथा नवजात शिशुको जीवनरक्षाका लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रम, सुनौला हजार दिन र विपन्न नागरिकका लागि सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु १३ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी सबै प्रदेशमा अटिजम तथा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको पहिचान, उपचार तथा पुनःस्थापनाका लागि सेवा प्रारम्भ गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

फागुनमा नसर्ने रोगको सघन स्क्रिनिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र आधारभूत अस्पतालबाट निःशुल्क उपलब्ध हुँदै आएका औषधि आपूर्ति सुनिश्चित गरिने भनिएको छ । वितरण गरिएका औषधिको अभिलेख राख्ने र वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । यसका लागि रु दुई अर्ब छ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

‘गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइनेछ,’ उनले भने । विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गर्ने पनि बजेटमा छ ।

यस्तै, बर्दिवास, बुटवल, सुर्खेत र डडेल्धुरामा निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरुको पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढाउन ५६ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।

मन्त्री पौडेलले सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीमा आवश्यक पर्ने विषय र संख्याअनुरुप जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि छात्रवृत्ति दिइनेछ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिस बमोजिम मेडिकल शिक्षामा प्रदान गरिदैं आएको छात्रवृत्तिलाई गरिब, जेहेन्दार र अति दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थी लक्षित बनाइने बजेटमा छ ।

सातै प्रदेशमा मुटुरोग र क्यान्सर रोगको उपचार विस्तार गरिने भनिएको छ । उच्च रक्तचाप, मुटु, मधुमेह, मिर्गौला, कलेजो र क्यान्सरलगायतका नसर्ने रोगको निदान र उपचारका लागि दक्ष चिकित्सक र आधुनिक उपकरणसहित विशिष्ट सेवा विस्तार गरिने यो आवको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

थारु समुदायमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्याका रुपमा रहेको सिकलसेल एनेमिया रोगको निदान तथा उपचारका लागि नवीनतम् प्रविधि अवलम्बन गरिने घोषणा गरिएको छ ।

यसैगरी सङ्क्रामक रोग, महामारीबाट सिर्जना हुने, स्वास्थ्य आपतकालीन अवस्थाको पूर्वतयारी एवम् प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन र डेङ्गीलगायत किटजन्य रोगको नियन्त्रण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वदेशमै जलनको गुणस्तरीय उपचार सेवा प्रदान गर्न सबै पप्रदेशका एक–एक सरकारी अस्पतालमा विशिष्टिकृत जलन उपचार विभाग सञ्चालन गरिनेछ र वीर अस्पतलामा जलनको सघन उपचारका लागि आधुनिक कक्ष विस्तार गरिने घोषणा गरिएको छ ।

पाठेघर तथा स्तन क्यान्सर र पाठेघर खस्ने रोगका निःशुल्क परीक्षण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने र बालिकालक्षित एचपिभी खोप र १४ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क क्यान्सर उपचार गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ ।

मनोसामाजिक परामर्श र सचेतना कार्यक्रममार्फत मानसिक स्वास्थ्य समस्या निराकरण गर्न बजेट छुट्याइने भएको छ । यसैगरी टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई सबै प्रकारका नमुना परीक्षण हुने अन्तरराष्ट्रियस्तरको प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गर्न पूर्वाधार विकास, यन्त्र उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनेछ ।

आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी, अक्युपङ्चर, आम्चीलगायतका वैकल्पिक उपचार पद्दतिलाई प्रवद्र्धन गरिने, सिंहदरबार वैद्यखानाको उत्पादन क्षमता विस्तार गरिने र राष्ट्रिय आयुर्वेद पञ्चकर्म योग सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने भनिएको छ ।

‘विकास उकालो चढ्ने, मान्छे ओरालो झर्ने’ अवस्थालाई बदल्न ग्रामीण अर्थतन्त्रमा उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, बसाइँसराइलाई व्यवस्थित गर्ने र जनसङ्ख्या वृद्धि दरलाई प्रतिस्थापन दरभन्दा कम हुन नदिने नीति लिइने बजेटमा भनिएको छ ।