सुरक्षित मातृत्व अनुदानमा सुदूरपश्चिम सरकारको बेवास्ता, ८८ स्थानीय तह अझै वञ्चित
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका लागि स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुदान हालसम्म वितरण गरेको छैन। संघीयता कार्यान्वयनको एक दशक पुग्न लाग्दासमेत प्रदेश सरकारले आफ्नै ऐनमा व्यवस्था गरिएको दायित्व पूरा गर्न नसकेको हो।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को परिच्छेद ६ को उपदफा (२) मा प्रदेश सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्थानीय तहलाई मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका लागि निश्चित रकम अनुदान विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको जनस्वास्थ्य ऐन, २०७६ को दफा २७ को उपदफा (२) मा पनि यही व्यवस्था गरिएको छ।
तर प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहले हालसम्म उक्त अनुदान प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। प्रदेश सरकारकै कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीय तहमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावित हुने र विशेषगरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका महिलाको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कमजोर हुने जोखिम बढेको छ।
नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा (२) ले प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ। यो केवल स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको विषय मात्र नभई जीवनको अधिकार, समानता, महिलाको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र प्रजनन स्वायत्ततासँग जोडिएको मौलिक हक तथा मानवअधिकारको विषय हो।
अर्कोतर्फ, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यका लागि स्थानीय तहलाई अनुदान उपलब्ध नगराएको प्रदेश सरकारले ४७ वटा स्थानीय तहमा स्तन क्यान्सर परीक्षणमा प्रयोग हुने मेसिन खरिदका लागि ९ करोड ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ।
महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्व संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक हुँदाहुँदै पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोत उपलब्ध नगराइनु गम्भीर नीतिगत तथा जवाफदेहिताको विषय बनेको छ।
ताजा अपडेट
- स्वास्थ्य प्रवर्द्धनलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीको प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा मन्त्री मेहताको जोड
- चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा एमबीबीएस प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन
- स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान गरी सबै नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री भट्ट
- शिक्षा–स्वास्थ्य मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार अन्योलमा गेटा विश्वविद्यालय, अस्पताल हस्तान्तरणदेखि पदाधिकारी नियुक्तिसम्म अल्झियो
- जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न स्वास्थ्यलाई जलवायु कार्ययोजनाको केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा स्वास्थ्यमन्त्री मेहताको जोड
- जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राख्न मन्त्री मेहताको जोड
- नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रवर्द्धन सम्मेलन हुँदै
- कोप–३१ मा जलवायु परिवर्तन र स्वास्थ्यसम्बन्धी उच्चस्तरीय छलफलको अध्यक्षता गर्दै मन्त्री मेहता
धेरैले पढेको
- मुख्यमन्त्रीकै संरक्षणमा अछाम अस्पतालमा ‘ब्रमलुट’, ७० लाखको नगद र औषधी गायव, डकैती लुकाउन ‘प्रशासनिक कू’ !
- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अस्पताल नर्सिङ प्रशासकको रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति
- सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक आईभिएफ सेवा सुरु
- सुदूरपश्चिम प्रदेशः जनस्वास्थ्य प्रशासकका रिक्त रहेका सबै दरबन्दी पदपूर्ति
- शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वबिद्यालयले माग्यो २६ प्राध्यापक र ५१ उप–प्राध्यापक
- स्वास्थ्य बिमा : डिजीटल सूचना सेवा सुरु
- धनगढीमा १ सय शय्याको केयरटेकर हस्पिटल सञ्चालन
- वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. विप्लव : सुदूरपश्चिमका ‘मुटु’को ढुकढुकी !


तपाईको प्रतिक्रिया