Techie IT
  • शुक्रबार, मंसीर ५, २०८३ / Friday, November 20, 2026
गृहपृष्ठ ∕ प्रदेश ∕ सुरक्षित मातृत्व अनुदानमा सुदूरपश्चिम सरकारको बेवास्ता, ८८ स्थानीय तह अझै वञ्चित

सुरक्षित मातृत्व अनुदानमा सुदूरपश्चिम सरकारको बेवास्ता, ८८ स्थानीय तह अझै वञ्चित


धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका लागि स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुदान हालसम्म वितरण गरेको छैन। संघीयता कार्यान्वयनको एक दशक पुग्न लाग्दासमेत प्रदेश सरकारले आफ्नै ऐनमा व्यवस्था गरिएको दायित्व पूरा गर्न नसकेको हो।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को परिच्छेद ६ को उपदफा (२) मा प्रदेश सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्थानीय तहलाई मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका लागि निश्चित रकम अनुदान विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको जनस्वास्थ्य ऐन, २०७६ को दफा २७ को उपदफा (२) मा पनि यही व्यवस्था गरिएको छ।
तर प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहले हालसम्म उक्त अनुदान प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। प्रदेश सरकारकै कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीय तहमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावित हुने र विशेषगरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका महिलाको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कमजोर हुने जोखिम बढेको छ।
नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा (२) ले प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ। यो केवल स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको विषय मात्र नभई जीवनको अधिकार, समानता, महिलाको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र प्रजनन स्वायत्ततासँग जोडिएको मौलिक हक तथा मानवअधिकारको विषय हो।
अर्कोतर्फ, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यका लागि स्थानीय तहलाई अनुदान उपलब्ध नगराएको प्रदेश सरकारले ४७ वटा स्थानीय तहमा स्तन क्यान्सर परीक्षणमा प्रयोग हुने मेसिन खरिदका लागि ९ करोड ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ।
महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्व संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक हुँदाहुँदै पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोत उपलब्ध नगराइनु गम्भीर नीतिगत तथा जवाफदेहिताको विषय बनेको छ।



तपाईको प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट


यो पनि पढनुहोस

error: Content is protected !!