Techie IT
  • शुक्रबार, मंसीर ५, २०८३ / Friday, November 20, 2026
गृहपृष्ठ ∕ औषधि तथा उपकरण ∕ सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य बजेटमा बेथिति: माग नभएका उपकरणमा करोडौँ, अस्पतालका आवश्यकता उपेक्षित

सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य बजेटमा बेथिति: माग नभएका उपकरणमा करोडौँ, अस्पतालका आवश्यकता उपेक्षित

४७ स्थानीय तहमा स्तन क्यान्सर स्क्रिनिङ उपकरणका लागि ९ करोड ४० लाखभन्दा बढी वित्तीय हस्तान्तरण


धनगढी ।  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटमा चरम बेथिति गरेको पाइएको छ। सरकारले माग र आवश्यकताभन्दा पनि सेटिङमा आधारित बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले ४७ स्थानीय तहमा स्तन क्यान्सर स्क्रिनिङमा प्रयोग हुने उपकरण खरिदका लागि करिब ९ करोड ४० लाखभन्दा बढी बजेट वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ। प्रत्येक स्थानीय तहलाई करिब २० लाखका दरले उक्त बजेट उपलब्ध गराइएको हो।

तर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत खरिद गरिएका १० वटा मेसिनबाट हालसम्म कुनै पनि केस पत्ता नलागेको जनाइएको छ। ती उपकरण स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीलाई ३ वटा तथा बयलपाटा अस्पताल, जिल्ला अस्पताल दार्चुला, बैतडी, बझाङ, अछाम, डोटी र बाजुरालाई हस्तान्तरण गरिएका थिए। उक्त उपकरण प्रयोग गर्दा समेत खर्चिलो रहेको र स्तन क्यान्सर भएको वा नभएको कति देखियो भन्ने सरकारी तथ्यांकसमेत छैन ।

प्रदेश सरकारले मातहतका ६ प्रादेशिक अस्पताल र ६ जिल्ला अस्पतालमा आवश्यक विशेषज्ञ सेवा विस्तारभन्दा पनि अस्पतालमा सञ्चालनमै रहेका उस्तै प्रकृतिका उपकरण खरिद गर्न लाखौँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

बजेट वक्तव्यमा घोषणा, कार्यक्रममा उल्लेखै छैन

मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट नेतृत्वको सरकारले गरेको पहिलो निर्णय कार्यान्वयन गर्नसमेत पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छैन। पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रादेशिक र जिल्ला अस्पतालमा मिर्गौला डायलासिस बेड थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। बजेट वक्तव्यमा त्यसका लागि ४ करोड मात्रै विनियोजन गरिएको छ, तर बजेट कार्यक्रममा कुनै निकायमा उल्लेख भएको देखिँदैन।

यसैगरी मुख्यमन्त्री भट्टले सेती प्रादेशिक अस्पताल पटक-पटक अनुगमन गरी सुधार गर्ने भन्दै आएका थिए। सरकारले सेती सुधारका लागि कार्ययोजना माग गरेको थियो। आर्थिक मामिला मन्त्री चक्रबहादुर मल्लले सेती प्रादेशिक अस्पतालका लागि २५ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको बताएका थिए। तर बजेट कार्यक्रममा उक्त सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि ३ करोड मात्रै उपलब्ध गराइएको छ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तह मातहत रहेका थप २ अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउनसमेत करोडौँ बजेट विनियोजन गरेको छ। दार्चुलाको गोकुलेश्वर अस्पताल र बाजुराको कोल्टी अस्पताल भने प्रदेश सरकारले ६ कराेड बिनियाेजन गरेकाे छ ।

निःशुल्क औषधि र आयुर्वेदमा पनि न्यून बजेट

संविधानले मानव स्वास्थ्यलाई आवश्यक पर्ने जनताको निःशुल्क पाउनुपर्ने औषधि खरिदमा समेत सरकारले अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थामा सरकारी संस्थाबाट खरिद गरी आपूर्ति भइरहेका औषधि उपलब्ध गराउनसमेत पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छैन।

यस्तै मानव अधिकार कार्यान्वयनका लागि जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य अनुसन्धान र औषधिको प्रतिजैविक प्रतिरोधजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा समेत सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको छैन।

प्रदेश सरकारले माग र आवश्यकताभन्दा व्यापारिक स्वार्थका आधारमा कार्यक्रम राखेको छ। यसले संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यको अधिकारको कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।



तपाईको प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट


यो पनि पढनुहोस

error: Content is protected !!