काठमाडौँ । सरकारले सञ्चालन गरेको ‘राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियान’ मा कुपोषण हुने बालबालिकाको सङ्ख्या बढेको पाइएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले बालबालिकाको पोषणको अवस्था पत्ता सञ्चालन गरेको अभियानमा बालबालिकामा विगतको भन्दा बढी सङ्ख्यामा कुपोषण देखिएको हो ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग, पोषण शाखा प्रमुख लिलाविक्रम थापाले अभियानको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा विगतभन्दा यसपटक कुपोषणको भएका बालबालिकाको सङ्ख्या बढेको बताए। उनका अनुसार कडा शीघ्र कुपोषण चार प्रतिशत बालबालिकालाई देखिएको छ । यसअघि उक्त सङ्ख्या एक प्रतिशतमा रहेको थियो ।
“यसपटक हामीले देशभरि नै अभियान सञ्चालन गरेकाले कडा शीध्र कुपोषणका बालबालिकालाई धेरै देखिएको हो”, शाखा प्रमुख थापाले भने, “पहिले हामी प्रदेशमा मात्र कुपोषणको अवस्था पत्ता लगाउने गर्दथ्यौँ र कम देखिएका हुन् ।”
उनका अनुसार कडा शीघ्र कुपोषण कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशमा बढी देखिएका छन् । कडा शीघ्र कुपोषण भएका बालबालिका ख्याउटे र करङ देखिने खालको हुने गर्दछन् ।
कडा शीघ्र कुषोषण लागेका बालबालिकालाई ‘तयारी उपचारात्मक खाना’ दिने र उक्त तयारी खाना खाएपछि बालबालिकालाई स्वस्थ्य हुने उनको भनाइ छ । तयारी खाना दिँदा पनि पहिलेको अवस्थामा नआएका बालबालिकालाई देशतिर २५ वटा पुनःस्थापना केन्द्रमा आमा र बच्चा दुवैलाई राखेर दैनिक रूपमा हेरेर तयारी खाना खुवाइने थापाले बताए ।
यसैगरी, मध्यम कुपोषण १२ प्रतिशत बालबालिकामा देखिएको छ । मध्यम शीघ्र कुपोषण भएका बालबालिका दुब्लाउने, उमेरअनुसार तौल नहुने तथा लुरे हुने गर्दछन ।
अभियान जेठसम्म
शाखा प्रमुख थापाका अनुसार साधनस्रोतको कमीले जेठ महिनासम्म अभियान सञ्चालन गरिने छ । सरकारले पोषण पत्ता लगाउन पहिलो पटक गत वैशाख १५ देखि ३० गतेसम्म अभियान सञ्चालन गरेको थियो ।
बालबालिकाको उचाइ र तौल लिने उपकरणको अभावमा सबै पालिकामा अभियान सञ्चालन गर्न नसकिएकाले जेठ महिनासम्म अभियान विस्तार गरिएको हो । उनले अर्को वर्षदेखि यसलाई कार्यक्रमका रूपमा राखिने जानकारी दिए ।
सरकारले छ महिनादेखि ५९ महिनासम्मका करिब २२ लाख बालबालिकाको पोषण अवस्था जाँच गरी शीघ्र कुपोषणको समयमै पहिचान र उपचार गर्ने उद्देश्यसहित अभियान सञ्चालन गरिएको हो ।
यस अभियानअन्तर्गत महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका वा नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामार्फत बालबालिकाको पाखुराको मध्य भागको घेरा नापेर पोषणको स्थिति पत्ता लगाउने गरिएको छ ।
ताजा अपडेट
- धनगढीका दुई अस्पतालले तिरेनन् आयकर, १५ दिनभित्र बुझाउन राजस्व कार्यालयको निर्देशन
- सुदूरपश्चिम प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयले आफ्नै औषधि उत्पादन गर्ने
- गेटा आँखा अस्पताल: कर्मचारीले नियमअनुसार पाउने सेवा सुविधा मागे, अस्पताल प्रशासन धम्काउँदै
- गेटा अस्पतालमा चरम लापरवाहीः ईमरजेन्सीमै भान्सा, रिकभरी रूममै चिकित्सकको बास !
- शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा उपकुलपति र रजिष्ट्रारका लागि दरखास्त आह्वान
- घट्दै स्तनपान अभ्यास, बढ्दै शिशु स्वास्थ्यमा चुनौती
- ‘राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियान’ : बालबालिकामा कुपोषण बढ्यो
- एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्नको भत्ता पुनरावलोकन गर्न सिफारिस
धेरैले पढेको
- मुख्यमन्त्रीकै संरक्षणमा अछाम अस्पतालमा ‘ब्रमलुट’, ७० लाखको नगद र औषधी गायव, डकैती लुकाउन ‘प्रशासनिक कू’ !
- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अस्पताल नर्सिङ प्रशासकको रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति
- सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक आईभिएफ सेवा सुरु
- सुदूरपश्चिम प्रदेशः जनस्वास्थ्य प्रशासकका रिक्त रहेका सबै दरबन्दी पदपूर्ति
- शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वबिद्यालयले माग्यो २६ प्राध्यापक र ५१ उप–प्राध्यापक
- स्वास्थ्य बिमा : डिजीटल सूचना सेवा सुरु
- धनगढीमा १ सय शय्याको केयरटेकर हस्पिटल सञ्चालन
- ४९ स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग
तपाईको प्रतिक्रिया