गण्डकीमा ७१ गभर्वती र सुत्केकीको हवाई उद्धार
कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको गर्भवती र सुत्केरीको निःशुल्क हवाई उद्धार कार्यक्रमबाट हालसम्म प्रदेशका सात जिल्लाका ७१ जना लाभान्वित भएका छन् ।
स्थानीयस्तरमा उपचार सम्भव नभएका र ज्यान जोखिममा परेका महिलाहरुका लागि प्रदेश सरकारले विसं २०७६ देखि निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा सुरु गरेको थियो । सरकारले गर्भवती र २८ दिनसम्मको नवजात शिशुको स्वास्थ्यमा जटिलता उत्पन्न भएमा अवस्था हरेर हेली उद्धार गरेर सुविधासम्पन्न अस्पतालमा उपचारको लागि यो कार्यक्रम ल्याएको हो । दुर्गम क्षेत्रका नजिकको स्वास्थ्य संस्थाले दिएको सिफारिसका आधारमा उद्धार हुने गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका मेडिकल रेकर्ड निरीक्षक वुद्धिसागर अधिकारीले विसं २०७६ अघि चार जना, विसं २०७६ मा १० जना, विसं २०७७ मा ३३, विसं २०७८ मा आठ जना, विसं २०७९ मा पाँच, २०८० मा चार, विसं २०८१ मा एक जना र विसं २०८२ मा ६ जनाले सेवा लिएको जानकारी दिए ।
यो सेवा सबैभन्दा बढी लिनेमा बागलुङका ३० महिला रहेका छन् । यसैगरी म्याग्दीका १८, गोरखाका छ, मुस्ताङका पाँच, लमजुङका चार र पर्वत र मनाङका दुई दुई जना छन् । दुर्गम क्षेत्रमा निःशुल्क हवाई उद्धार कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको अधिकारीले बताए । उनले पछिल्लो समय हवाई उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था भने कम भएको बताए । “जिल्ला अस्पतालबाहेक पालिकासम्म पनि विशेषज्ञ चिकित्सक सेवा सुरु भएको छ । अस्पतालहरुको स्तरोन्नतिका कारणले समेत गाउँमै राम्रो उपचार सेवा कारण उद्धार गर्नुपर्ने घटना कम हुँदै गएको हो”,उनलृे भने ।
गण्डकी प्रदेश सरकारबाहेक सङ्घीय सरकारले समेत हवाई उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । सङ्घीय सरकारले तोकिएको दुर्गम क्षेत्रबाट मात्र हवाई उद्धार सेवा प्रदान गरेपनि गण्डकी प्रदेश सरकारले भने प्रदेशको जुनसुकै स्थानबाट समेत उद्धारको प्रबन्ध गरेको छ ।
ताजा अपडेट
- शहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयले पायो नयाँ नेतृत्व
- आजदेखि तीनमहिने डेङ्गु सचेतना अभियान सुरु
- स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा पुनर्संरचनाको तयारी
- जलन उपचार सुधारमा मन्त्रालयको जोड : स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष तालिमदेखि सबै तहमा उपचार प्रणाली सुदृढ बनाउने तयारी
- चितवनमा एक वर्षमा ८९३ जनामा स्क्रब टाइफस
- बागमती प्रदेशका अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार
- तीन महिनामा तीन हजार २९६ विपद्का घटना , १६० जनाको मृत्यु
- गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व होः मन्त्री मेहता
धेरैले पढेको
- मुख्यमन्त्रीकै संरक्षणमा अछाम अस्पतालमा ‘ब्रमलुट’, ७० लाखको नगद र औषधी गायव, डकैती लुकाउन ‘प्रशासनिक कू’ !
- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अस्पताल नर्सिङ प्रशासकको रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति
- सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक आईभिएफ सेवा सुरु
- सुदूरपश्चिम प्रदेशः जनस्वास्थ्य प्रशासकका रिक्त रहेका सबै दरबन्दी पदपूर्ति
- शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वबिद्यालयले माग्यो २६ प्राध्यापक र ५१ उप–प्राध्यापक
- स्वास्थ्य बिमा : डिजीटल सूचना सेवा सुरु
- धनगढीमा १ सय शय्याको केयरटेकर हस्पिटल सञ्चालन
- ४९ स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग


तपाईको प्रतिक्रिया