सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानिय सेवा ऐन कार्यान्वयनमा प्रजातान्त्रिक जनस्वास्थ्य संघको गम्भिर ध्यानाकर्षण

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानिय सेवा ऐन कार्यान्वयनमा प्रजातान्त्रिक जनस्वास्थ्य संघले गम्भिर आपत्ति ब्यक्त गरेको छ ।

कर्मचारी समायोजन पश्चात स्थानिय तहमा कार्यरत कर्मचारीको संचालन र ब्यबस्थापनको निमित्त ल्याईएको सुदूरपश्चिम स्थानिय सेवा (गठन तथा संचालन) ऐन २०८१ को दफा ९ को उप दफा ४ मा राखिएको समायोजन ऐन बमोजिम संघिय स्वास्थ्य सेवा बाट स्थानिय तहमा समायोजन भएका चौथौं, पाँचौं तथा छैठौं तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा अबधि यो ऐन प्रारम्भ हुदाँ बखत पाँच बर्ष पुरा भएको भए एक पटक एक तह बृद्धि गरीनेछ, भन्ने प्रावधान प्रति प्रजातान्त्रिक जनस्वास्थ्य संघले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

स्थानिय तहको एकल अधिकारको रुपमा रहेको संवेदनशिल आधारभुत स्वास्थ्य सेवाको नेतृत्व गर्ने स्वास्थ्य शाखा÷महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी चौथो तहमा सुरु नियुक्ती पाएका र साबिककै तहमा काम काज गर्ने गरी सि अ.हे.व छैठौं तह सम्म स्तरबृद्धि भएका कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगको प्रक्रिया र प्रतिस्पर्धा बिना स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ र यसै स्थानिय सेवा ऐनको पदपुर्ति ब्यबस्था अनुकुल हुने गरी सातौ तह जनस्वास्थ्य अधिकृत पद नाम सहित शाखा/महाशाखा प्रमुख जिम्मेवारी सुम्पेर जनस्वास्थ्य सेवा गुणस्तरमाथि गम्भिर खेलवाड र गैर जिम्मेवारीपना देखिने तवरले एक पक्षिय रुपमा आउनु पूर्वाग्रहपुर्ण हुनु एकदमै दुखद निराहाजनक छ , बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

यसैगरी, स्थानिय सेवा ऐनमा स्तरबृद्धि सम्बन्धी ब्यबस्थाले शैक्षिक योग्यता , पदसोपान , लोकसेवा प्रक्रिया ,समन्यायिक बृत्तिबिकास कार्यक्षमता र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर जस्ता कतिपय पक्षमा देखिएको छ । यसका साथै स्थानिय तहको सेवामा कार्यरत कर्मचारीहलाई जथाभावि स्तरबृद्धि तथा पदनाम नगर्न तथा संबिधान र ऐन कानुनको अधिनमा रहि निमयमावली मार्फत आवश्यक प्रबन्ध गर्न/गराउन स्थानिय तह प्रदेश सरकार प्रदेश सभा र सभाका जनप्रतिनिधि लगायत अन्य सरोकारवाला सँग जोडदार माग गरेको छ ।