आफैले बनाएको कानुन कार्यान्वयनमा असक्षम प्रदेश सरकार : जनस्वास्थ्य ऐन संशोधन गर्दै

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफैले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्न नसकी कानुन संसोधनको प्रक्रियामा लगेको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७६ कार्यान्वयनको चरणमा नै प्रवेश नगरी संसोधनको गर्ने तयारी गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको  गत पुष अन्तिम साता बसेको मन्त्रीपरीषद बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६ संशोधनको लागि संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निजी अस्पताल सञ्चालकलाई सहज हुने गरी प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७६ संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। प्रदेश सरकारले ऐनको महत्वपूर्ण प्रावधान नै हटाउने गरी संशोधन प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता गरेको हो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले फागुन ११ गते प्रदेशसभामा दर्ता गरेको संशोधन मस्यौदामा ऐनको दफा २७ नै हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त दफामा सरकारी अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था परिसरको तीन सय मिटर वरिपरि निजी अस्पताल, पोलिक्लिनिक, क्लिनिक, नर्सिङहोम, प्रयोगशाला लगायत स्वास्थ्यसम्बन्धी निजी व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ ।

सोही दफामा यदि त्यस्तो व्यवसाय सञ्चालन भएको पाइएमा स्थानान्तरणका लागि ६ महिनाको समय दिने र तोकिएको समयभित्र स्थानान्तरण नगरे ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी हटाउने प्रावधान पनि उल्लेख छ । तर प्रदेश सरकारले तयार पारेको संशोधन मस्यौदामा यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदामा उक्त प्रावधान कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको, नागरिकको स्वास्थ्य संवेदनशीलता, सेवा प्रभावकारिता तथा पेशा–व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने व्यक्तिको संवैधानिक हकलाई ध्यानमा राख्दै दफा हटाउन आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले भने सरकारी अस्पताल नजिकै पनि निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी ऐन संशोधन गर्न थालेपछि आलोचना सुरु भएको छ। कतिपयले यो संशोधन निजी अस्पताल सञ्चालकको हितमा ल्याउन खोजिएको आरोप लगाएका छन्।

यसअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुस ८ गते ‘निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवसाय स्थानान्तरण मापदण्ड २०७९’ स्वीकृत गरेको थियो।

उक्त मापदण्डमा सरकारी स्वास्थ्य संस्था वरिपरि तीन सय मिटरभित्र रहेका निजी स्वास्थ्य संस्थालाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर व्यवहारमा भने यो मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

यसका साथै प्रदेश सरकारले जनस्वास्थ्य ऐन ल्याएको ६ बर्ष सम्म पनि नियमावली ल्याउन सकेको छैन ।