मुख्यमन्त्रीकै संरक्षणमा अछाम अस्पतालमा ‘ब्रमलुट’, ७० लाखको नगद र औषधी गायव, डकैती लुकाउन ‘प्रशासनिक कू’ !

धनगढी। सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला अछामको मेरुदण्ड मानिने जिल्ला अस्पताल अहिले सेवाको मन्दिर होइन, ‘सङ्गठित अपराध’ को सुरक्षित अखडामा परिणत भएको छ।

सेतो कोट लगाउने स्वास्थ्यकर्मी र जनताको करबाट तलब खाने कर्मचारीहरूको एउटा गिरोहले अस्पताललाई यसरी खोक्रो बनाएको छ कि त्यहाँ उपचार गर्न आउने गरिब बिरामीले एउटा सिटामोलसम्म पाउँदैनन्।

तर, त्यही अस्पतालको स्टोर र क्यास काउन्टरबाट झन्डै ७० लाख रुपैयाँ बराबरको नगद र औषधि रहस्यमय ढङ्गले गायब पारिएको छ। यो लुटतन्त्रको कथा यतिमा मात्र सीमित छैन; भ्रष्टाचारको यो जालो सिधै सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयको शक्ति केन्द्रसम्म पुगेर जोडिएको छ।

कसरी गायब भयो ७० लाख?

अछाम अस्पतालमा भइरहेको अनियमितताको पहिलो कडी नगद काउन्टर र स्टोरको हिसाबबाट सुरु हुन्छ।

पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको रेकर्ड पल्टाउँदा अस्पतालको नगद काउन्टरबाट मात्रै १८ लाख ७२ हजार ५ सय ५३ रुपैयाँ हिनामिना भएको तथ्य फेला परेको छ। यो त्यो रकम हो, जुन दुर्गमका बिरामीले आफ्नो उपचार र ल्याब परीक्षण बापत सरकारी खातामा बुझाएका थिए। तर, यो रकम सरकारी ढुकुटीमा पुग्नुको साटो बीचैमा गायब पारियो।

यस प्रकरणमा करारमा कार्यरत हेल्थ असिस्टेन्ट हितेश खड्का मुख्य दोषीका रूपमा देखिएका छन्। उनकै युजर आइडी प्रयोग गरी सफ्टवेयरबाट रकम लुकाइएको छ। खड्काले रकम गायब भएको स्वीकार गर्दै आफू रकम तिर्न तयार रहेको र त्यसका लागि जग्गा बेच्ने तयारी गरिरहेको बयान दिएका छन्। तर, प्रश्न उठ्छ— एउटा करारको सामान्य कर्मचारीले १८ लाख रुपैयाँ एक्लै पचाउन सक्छ? स्रोत भन्छ, “खड्का केवल ‘बलिदानको बाख्रा’ मात्र हुन्, यो रकमको ठुलो हिस्सा अस्पतालका माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूले बाँडफाँड गरेका छन्।”

नगद चोरी त एउटा पाटो मात्रै हो। अस्पतालको स्टोरबाट झन्डै ५० लाख मूल्य बराबरका औषधि र मेडिकल उपकरणहरू गायब पारिएका छन्। अस्पतालमा सिटामोल नपाएर बिरामी बाहिरका निजी मेडिकलमा महँगो मूल्य तिर्न बाध्य भइरहँदा, सरकारी ढुकुटीबाट किनिएका औषधिहरू भने सेटिङमा बाहिरैबाट बिक्री हुने गरेको डरलाग्दो तथ्य फेला परेको छ।

शक्तिशाली ‘प्रशासनिक सिन्डिकेट’
अस्पतालको यो लुटतन्त्र विगत १० वर्षदेखि निरन्तर चलिरहेको छ। यसलाई टिकाउन दुईवटा पात्रको भूमिका ‘कीटाणु’ सरह देखिएको छ। पहिलो हुन— वरिष्ठ नर्सिङ निरीक्षक गङ्गा बुढा मगर र दोस्रो हुन— सहायक प्रशासकीय अधिकृत झपट बहादुर थापा।

गङ्गा बुढा मगर विगत २२ वर्षदेखि एउटै अस्पतालमा जरा गाडेर बसेकी छिन्। नियमतः सरकारी कर्मचारीको निश्चित अवधिमा सरुवा हुनुपर्ने भए पनि उनको ‘शक्तिशाली पहुँच’ का अगाडि कुनै पनि सरुवाको निर्णय टिक्न सकेको छैन।

उनी हाल अस्पतालको स्टोर प्रमुख, खरिद एकाइ प्रमुख र नर्सिङ इन्चार्ज जस्ता सबै शक्तिशाली पदमा एकलौटी कब्जा जमाएर बसेकी छिन्। स्टोर र खरिदको चाबी उनकै हातमा हुनुले ५० लाखको औषधि गायब पार्ने कामलाई ‘कानुनी वैधता’ दिने प्रयास गरिएको छ। उनी आफू बेखबर रहेको दाबी गर्छिन्, तर २२ वर्षसम्म एउटै ठाउँमा बस्नु र औषधिको हिसाब नमिल्नुले उनको संलग्नतालाई पुष्टि गर्छ।

त्यस्तै, सहायक प्रशासकीय अधिकृत झपट बहादुर थापा अर्का शक्तिशाली पात्र हुन्। स्वास्थ्य कार्यालय अछाममा दरबन्दी भए पनि थापा विगत ४ वर्षदेखि अस्पतालमा ‘दोहोरो जिम्मेवारी’ को नाममा हाबी छन्। उनी अस्पतालका सर्वेसर्वा जस्तै छन्।

गत वर्ष सामाजिक विकास मन्त्रालयले उनको सरुवा गर्न खोजेको थियो, तर थापाले मुख्यमन्त्री कार्यालयको शक्ति प्रयोग गरी आफ्नो सरुवा रोक्का गराए। अस्पतालमा आफ्ना नातागोता भर्ती गर्ने र आर्थिक अनियमितताको जालो बुन्ने काममा थापाको मुख्य हात रहेको स्रोतको दाबी छ।

मुख्यमन्त्रीको ‘भोट बैंक’ र राजनीतिक संरक्षण

अछाम अस्पतालमा भइरहेको यो डकैतीलाई सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहको प्रत्यक्ष संरक्षण रहेको आरोप लागेको छ। झपट बहादुर थापाका आफन्तहरूको बाक्लो बस्ती मुख्यमन्त्री शाहको चुनावी क्षेत्र (कैलाली २) मा छ। ती आफन्तहरू मुख्यमन्त्रीका बलिया ‘भोट बैंक’ हुन्।

सोही कारणले मुख्यमन्त्रीले आफ्ना मतदाताका आफन्त थापालाई अस्पतालमा भ्रष्टाचार गर्न ‘लाइसेन्स’ दिएको जस्तो देखिन्छ।
मुख्यमन्त्री सुशासनको कुरा गर्छन्, तर आफ्नै नाकमुनि भइरहेको ७० लाखको लुटतन्त्रमा भने आँखा चिम्लिरहेका छन्।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ओझाले डा. चौधरीलाई अछाम पठाउनुमा समन्वय भएको बताए पनि “अछाम नै किन पठाइयो?” भन्ने प्रश्नको ठोस जवाफ दिन सकेनन्। यसले के प्रस्ट पार्छ भने, मुख्यमन्त्री कार्यालयले नै यो भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरिरहेको छ।

सुशासन कि ’लुटतन्त्र’ को संरक्षण?

यस प्रकरणको सबैभन्दा विद्रूप पाटो भनेको इमानदार कर्मचारीमाथि गरिएको प्रहार हो। अस्पतालका तत्कालीन निमित्त प्रमुख डा. कमलेश प्रसाद यादवले अस्पतालभित्रको यो लुटतन्त्रलाई नजिकबाट नियाले। उनले १८ लाख नगद हिनामिना र औषधिको हिसाब नमिलेको फेला पारेपछि फागुन १० गते सामाजिक विकास मन्त्रालयमा छानबिनका लागि उजुरी दिए।

तर, उजुरी परेपछि अपराधीलाई कारबाही हुनुपर्नेमा उल्टै उजुरी गर्ने डाक्टरलाई रातारात जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रदेश सरकारले ‘अपराधलाई संरक्षण’ दियो। डा. यादवलाई हटाएर प्रदेश लोकसेवाबाट आएका डा. वेद कुमार चौधरीलाई अछामको जिम्मेवारी दिइयो। सुदूरपश्चिमका दार्चुला, डोटी, बाजुरा र टीकापुर जस्ता अस्पतालहरूमा दरबन्दी रिक्त हुँदाहुँदै चौधरीलाई अछाम नै पठाउनुको एउटै उद्देश्य थियो— “भ्रष्टाचारको फाइल दबाउनु र प्रमाण नष्ट गर्नु।”

डा. यादव भन्छन्, “म अस्पतालमा आउनु भन्दा १० वर्ष अघिदेखि नै यो लुटतन्त्र चलिरहेको थियो। मैले नियमन गर्ने प्रयास गरेँ, तर मन्त्रालय र प्रशासनले साथ दिएनन्। मैले त केवल सत्य बोलेको बापत दण्ड पाएँ।”

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा उजुरी पिरेको १७ दिन बितिसक्दा पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुनै ठोस एक्सन लिएन। मन्त्रालयका सचिव डा. हेमराज रेग्मी निर्वाचनको बहाना बनाएर पन्छिन खोजेका छन्। निर्वाचनको समयमा कर्मचारीको सरुवा गर्न नपाइने आचारसंहिता विपरित डा. यादवलाई हटाएर डा. चौधरीलाई भित्र्याउन सक्ने मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाउन किन सकेन? यो प्रश्नले मन्त्रालयको ‘नियत’ माथि ठुलो शङ्का उब्जाएको छ।

बिरामीको चित्कार र स्टोरको व्यापार

अछाम अस्पतालमा हुने यो भ्रष्टाचारको सिधै असर त्यहाँका गरिब जनतामा परेको छ। अस्पतालमा सुत्केरी हुन आउने महिलाहरूले निःशुल्क पाउनुपर्ने औषधि समेत बाहिरबाट किन्नुपर्छ। गरिब दलित र विपन्न समुदायका बिरामीहरू सिटामोल नपाएर रित्तो हात फर्किन्छन्। तर, त्यही बेला अस्पतालका शक्तिशाली कर्मचारीहरूको खल्ती भने १८ लाख नगद र ५० लाखको औषधिले भरिएको हुन्छ।

हेल्थ असिस्टेन्ट हितेश खड्काले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरे पनि उनलाई किन निलम्बन गरिएन? झपट थापा र गङ्गा मगरको सम्पत्ति विवरणमा आएको अस्वाभाविक परिवर्तनको छानबिन किन भएन? के मुख्यमन्त्री शाहले आफ्ना ‘भोट बैंक’ जोगाउन अछामका जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिरहने हुन ?

अछाम अस्पतालको यो प्रकरण एउटा सानो चोरी मात्र होइन, यो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको लज्जास्पद अनुहार हो। जहाँ छानबिनको फाइल खोल्ने इमानदार चिकित्सकलाई दण्डित गरिन्छ र सरकारी ढुकुटी लुट्नेहरूलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले ‘कवच’ बनेर संरक्षण दिन्छ।

बिरामीको रगत र पसिनामा रजगज गर्ने यो गिरोहलाई यदि तत्काल कानुनी कठघरामा नउभ्याउने हो भने, सुदूरपश्चिममा सुशासनको कुरा गर्नु एउटा कुरुप ठट्टा मात्र हुनेछ। जनताले सोधिरहेका छन— के प्रदेश सरकार साँच्चै नै जनताको हो, कि केवल भ्रष्ट कर्मचारी र बिचौलियाहरूको संरक्षक? अछाम अस्पतालका स्टोर र काउन्टरहरूले अब न्याय खोजिरहेका छन्, के मुख्यमन्त्री शाहले यो ‘कालो धन्दा’ लाई रोक्ने साहस गर्लान ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।