काठमाडौं । न्यूनतम तलब, भत्ता र सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न माग गर्दै देशभरका नर्सले शुक्रबार विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म दुई घण्टा सेवा ठप्प पारेर नर्सहरूले अस्पताल परिसरमा प्रदर्शन गरेका हुन् । निजी, सामुदायिक र सरकारी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरू आन्दोलनमा होमिएका हुन् ।
नर्सिङ संघ नेपालले अघि सारेको १५ बुँदे मागको समर्थनमा देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा एकैपटक प्रदर्शन गरिएको हो । नर्सिङ संघले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०८२ असोज २४ गते जारी गरेको पत्र तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
उक्त पत्रमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारी सरह नघट्ने गरी तोक्ने, अतिरिक्त कार्यवापत भत्ता दिने, ज्यालादारी प्रणाली अन्त्य गर्ने र तलब–भत्ता बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।
उक्त निर्देशन अझै कार्यान्वयनमा नआएपछि नर्सहरू आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हुन् । संघका अनुसार विभिन्न अस्पतालले मन्त्रालयको निर्देशन उल्लंघन गर्दै नर्सहरूलाई न्यूनतम तलब पनि नदिई काम गराइरहेका छन् । कतिपय संस्थाले त तलब ढिलो र बैंकिङ प्रणालीमार्फत नदिने गरेको गुनासो नर्सहरूको छ ।
नर्स भन्छन्, ‘हामीले रातदिन बिरामीको सेवा गर्छौं, तर हाम्रो श्रमको मूल्य पाउन सकेका छैनौँ । दक्ष नर्सिङ जनशक्तिलाई अझै श्रमिककै रूपमा व्यवहार गरिँदैछ ।’ उनीहरुका अनुसार नर्सहरूको पारिश्रमिक मात्रै होइन, पेशागत सम्मान र सुरक्षाको पनि अभाव छ । नर्सिङ पेशा स्वास्थ्य प्रणालीको मेरुदण्ड हो ।
तर, नीतिगत रूपमा यसलाई आवश्यक प्राथमिकता नदिएको उनीहरुको गुनासो छ । नर्सहरूले कामको चाप अत्यधिक भए पनि पारिश्रमिक न्यूनतमभन्दा तल्लो स्तरमा रहेको, छुट्टी पाउन गाह्रो हुने, र अतिरिक्त समयमा काम गर्दा पनि भत्ता नपाइने गुनासो गरेका छन् ।

नर्सिङ संघ नेपालका पदाधिकारीहरूले १८ कात्तिकसम्म पनि सरकार गम्भीर नभए देशव्यापी कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । संघले पहिलो चरणमा दुई घण्टे प्रतीकात्मक आन्दोलन सुरु गरेको बताउँदै आगामी दिनमा सेवा अवरोध हुने गरी कार्यक्रम अघि बढाइने जनाएको छ ।
यता, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने नर्सहरूको माग औचित्यपूर्ण रहेको भए पनि सबै माग तत्काल कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक र बजेटीय चुनौती रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले यसबारे छलफल अघि बढाएको दाबी गरेको छ ।
निजी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका विषयमा श्रम मन्त्रालयसँग पनि सहकार्य गरिने बताइएको छ ।
नर्सहरूको आन्दोलन लम्बिए स्वास्थ्य सेवामा गम्भीर असर पर्न सक्ने देखिन्छ । मुलुकभरका अस्पतालहरूमा बिरामीको संख्या बढ्दो छ भने नर्सहरूको कमी पनि चर्को छ । यस्तो बेला आन्दोलनले आपत्कालीन सेवा बाहेकका उपचार प्रभावित पार्न सक्ने चिकित्सकहरूको अनुमान छ ।
नर्सहरूले उठाएका माग दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारसँग सम्बन्धित छन् । उनीहरूका अनुसार पारिश्रमिक मात्रै होइन, सेवा–सुविधा, सुरक्षाको ग्यारेन्टी र व्यावसायिक सम्मान आवश्यक छ । संघले वार्ताको ढोका खुला राखेको बताएको छ, तर सरकारले तत्काल पहल नगरे आन्दोलनको स्वरूप कठोर हुने चेतावनी दिएको छ ।
यस्ता छन्, नर्सहरूका प्रमुख मागः
-स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको २०८२/०६/२४ को पत्र कार्यान्वयन
-सबै स्वास्थ्यकर्मीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारीसरह नघट्ने गरी व्यवस्था
-अतिरिक्त कार्यवापत भत्ता
-ज्यालादारीको अन्त्य
-तलब–भत्ता बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी
ताजा अपडेट
- नेपाल बाल शल्य चिकित्सक समाजको अध्यक्षमा डा थापा
- स्वास्थ्यमन्त्रीद्वारा सिंहदरबार वैद्यखाना निरीक्षण
- सुदूरपश्चिममा रेबिज सङ्क्रमणको चुनौती बढ्दो
- जेनजी सरकारबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा ऐतिहासिक पहल : ४७ वर्षको जटिलता ४७ दिनमै अन्त्य
- बिद्यालय नर्स कार्यक्रम : कार्यरत नर्सिङ कर्मचारीनै समस्यामा
- एम्बुलेन्स सेवा निर्देशिका पालना नगरेमा कारबाही गरिने
- विद्यार्थीहरुको हृदयरोगसम्बन्धी निःशुल्क परीक्षण सुरु
- विषादीको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा असर
धेरैले पढेको
- चौकीदार देखि जनस्वास्थ्य प्रशासकसम्म : कुँवरको प्रेरणादायी यात्रा
- गाउँबाट सुरु भएको डा. सन्दिप ओखेडाको प्रेरणादायी यात्रा
- प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला प्रमुखमा डा.मिश्र
- सुदूरको स्वास्थ्यमा लापरबाही : फार्मेसीमै विशेषज्ञ सेवा ! क्लिनिकले नै लिन्छ मान्छेको ज्यान
- दुर्गमको व्यथा बुझेका डा. रवीन्द्र अब दार्चुला अस्पतालको कमाण्डर !
- सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्वास्थ्यतर्फ बढुवा भएका उपसचिवको पदस्थापन
- एक दशकदेखि नर्सिङ अध्यापन सेवामा नवजीवन कलेज , संख्याभन्दा गुणस्तरमा चिन्ता !
- नवजिवन अस्पतालमा थप बिशेषज्ञ सेवा बिस्तार


तपाईको प्रतिक्रिया