काठमाडौं । न्यूनतम तलब, भत्ता र सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न माग गर्दै देशभरका नर्सले शुक्रबार विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म दुई घण्टा सेवा ठप्प पारेर नर्सहरूले अस्पताल परिसरमा प्रदर्शन गरेका हुन् । निजी, सामुदायिक र सरकारी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरू आन्दोलनमा होमिएका हुन् ।
नर्सिङ संघ नेपालले अघि सारेको १५ बुँदे मागको समर्थनमा देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा एकैपटक प्रदर्शन गरिएको हो । नर्सिङ संघले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०८२ असोज २४ गते जारी गरेको पत्र तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
उक्त पत्रमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारी सरह नघट्ने गरी तोक्ने, अतिरिक्त कार्यवापत भत्ता दिने, ज्यालादारी प्रणाली अन्त्य गर्ने र तलब–भत्ता बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।
उक्त निर्देशन अझै कार्यान्वयनमा नआएपछि नर्सहरू आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हुन् । संघका अनुसार विभिन्न अस्पतालले मन्त्रालयको निर्देशन उल्लंघन गर्दै नर्सहरूलाई न्यूनतम तलब पनि नदिई काम गराइरहेका छन् । कतिपय संस्थाले त तलब ढिलो र बैंकिङ प्रणालीमार्फत नदिने गरेको गुनासो नर्सहरूको छ ।
नर्स भन्छन्, ‘हामीले रातदिन बिरामीको सेवा गर्छौं, तर हाम्रो श्रमको मूल्य पाउन सकेका छैनौँ । दक्ष नर्सिङ जनशक्तिलाई अझै श्रमिककै रूपमा व्यवहार गरिँदैछ ।’ उनीहरुका अनुसार नर्सहरूको पारिश्रमिक मात्रै होइन, पेशागत सम्मान र सुरक्षाको पनि अभाव छ । नर्सिङ पेशा स्वास्थ्य प्रणालीको मेरुदण्ड हो ।
तर, नीतिगत रूपमा यसलाई आवश्यक प्राथमिकता नदिएको उनीहरुको गुनासो छ । नर्सहरूले कामको चाप अत्यधिक भए पनि पारिश्रमिक न्यूनतमभन्दा तल्लो स्तरमा रहेको, छुट्टी पाउन गाह्रो हुने, र अतिरिक्त समयमा काम गर्दा पनि भत्ता नपाइने गुनासो गरेका छन् ।

नर्सिङ संघ नेपालका पदाधिकारीहरूले १८ कात्तिकसम्म पनि सरकार गम्भीर नभए देशव्यापी कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । संघले पहिलो चरणमा दुई घण्टे प्रतीकात्मक आन्दोलन सुरु गरेको बताउँदै आगामी दिनमा सेवा अवरोध हुने गरी कार्यक्रम अघि बढाइने जनाएको छ ।
यता, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने नर्सहरूको माग औचित्यपूर्ण रहेको भए पनि सबै माग तत्काल कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक र बजेटीय चुनौती रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले यसबारे छलफल अघि बढाएको दाबी गरेको छ ।
निजी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका विषयमा श्रम मन्त्रालयसँग पनि सहकार्य गरिने बताइएको छ ।
नर्सहरूको आन्दोलन लम्बिए स्वास्थ्य सेवामा गम्भीर असर पर्न सक्ने देखिन्छ । मुलुकभरका अस्पतालहरूमा बिरामीको संख्या बढ्दो छ भने नर्सहरूको कमी पनि चर्को छ । यस्तो बेला आन्दोलनले आपत्कालीन सेवा बाहेकका उपचार प्रभावित पार्न सक्ने चिकित्सकहरूको अनुमान छ ।
नर्सहरूले उठाएका माग दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारसँग सम्बन्धित छन् । उनीहरूका अनुसार पारिश्रमिक मात्रै होइन, सेवा–सुविधा, सुरक्षाको ग्यारेन्टी र व्यावसायिक सम्मान आवश्यक छ । संघले वार्ताको ढोका खुला राखेको बताएको छ, तर सरकारले तत्काल पहल नगरे आन्दोलनको स्वरूप कठोर हुने चेतावनी दिएको छ ।
यस्ता छन्, नर्सहरूका प्रमुख मागः
-स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको २०८२/०६/२४ को पत्र कार्यान्वयन
-सबै स्वास्थ्यकर्मीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारीसरह नघट्ने गरी व्यवस्था
-अतिरिक्त कार्यवापत भत्ता
-ज्यालादारीको अन्त्य
-तलब–भत्ता बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी
ताजा अपडेट
- स्वास्थ्य बिमाबापत रु एक लाख बराबरको उपचार सेवा यथावत्
- चार सय ९३ स्थानीय तहमा एचपिभी खोप अभियान सञ्चालन
- सेती प्रादेशिक अस्पतालमा निः शुल्क जलन उपचार शिविर हुदै
- धनगढीमा १ सय शय्याको केयरटेकर हस्पिटल सञ्चालन
- स्तरोन्नती तथा स्थायी स्वीकृतीको पर्खाइमा रहेको गेटा अस्पतालमा स्वास्थ्यमन्त्रीको अनुगमन
- कुष्ठरोग प्रभावितसँग सम्बन्धित नीति तथा कानुन पुनरावलोकन गर्न सुझाव
- स्वास्थ्य मन्त्रीको सुदूरपश्चिम भ्रमण : शहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय र सेती प्रादेशिक अस्पतालको अनुगमन
- सुदूरपश्चिमका बालबालिकामा पोषणको ‘स्मार्ट सर्वेक्षण’
धेरैले पढेको
- सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक आईभिएफ सेवा सुरु
- ४९ स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग
- स्तरोन्नती तथा स्थायी स्वीकृतीको पर्खाइमा रहेको गेटा अस्पतालमा स्वास्थ्यमन्त्रीको अनुगमन
- डडेल्धुरा अस्पताल : आकस्मिक बाहेक सबै सेवा बन्द
- गेटा अस्पतालमा मोडुलर शल्यक्रिया कक्षबाट सेवा सुरु
- बुद्ध एयर जहाज दुर्घटना : सहचालक सहित सात यात्रु सामान्य घाइते,छ जना सामान्य उपचारपछि ’डिस्चार्ज’
- शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय : उपकुलपति र रजिष्ट्रार नियुक्त
- मन्त्रिपरीषद बैठक : ११ औं तहका ४ चिकित्सकको जिम्मेवारी हेरफेर


तपाईको प्रतिक्रिया