कैलालीमा अवैध स्वास्थ्य संस्थाको बिगबिगी, छानबिन हुन्छ, कारबाही हुँदैन !

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढी र प्रवेशद्वार अत्तरीया आसपासमा पछिल्ला वर्षहरूमा निजी स्वास्थ्य संस्था खुल्ने क्रम तीव्र छ ।

स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय भएपनि, सरकारी मापदण्ड उल्लंघन गर्दै अबैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको संख्या पनि बढ्दो छ ।  उजुरी, छानबिन र प्रतिवेदनसम्मका प्रक्रिया पूरा भए पनि कार्यान्वयन र कारबाही भने हुने गरेको छैन ।

नोभा अस्पतालः अनुमति भन्दा बढी सेवा

सेती प्रादेशिक अस्पताल नजिकै रहेको १५ शैयाको अनुमति प्राप्त नोभा अस्पतालले ४० शैया सञ्चालन गरेको पाइएको छ । साथै, अनुमति नभएका विशेषज्ञ सेवा आईसियू, अर्थोपेडिक, मानसिक स्वास्थ्यलगायत अबैध रूपमा सञ्चालन गरिरहेको स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीको छानबिनमार्फत खुलेको हो ।

उजुरीपछि स्वास्थ्य कार्यालयले अनुमति विपरित सेवा नदिन पत्राचार गरेपनि अस्पतालले आदेशको कार्यान्वयन गरेको छैन ।

गरीमा पोलिक्लिनिकः तीन वर्षदेखि इजाजतविनै सेवा

त्यही क्षेत्रमा रहेको गरीमा पोलिक्लिनिकले २०७९ सालमै इजाजतपत्रको म्याद सकिएको भएपनि तीन वर्षदेखि अवैध रूपमा सेवा दिइरहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेको उजुरीका आधारमा संघीय सरकारले तय गरेको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ अनुसार मापदण्ड पूरा नगरी कुनै संस्थालाई इजाजतपत्र नदिने प्रावधान भएपनि, गरीमा पोलिक्लिनिक अझै सञ्चालनमा छ ।

अवैध मेडिकलः प्रेस्क्रिप्सनविनै औषधि वितरण

कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–२ उजेली सिमरस्थित रुपलाल चौधरीद्वारा सञ्चालित मेडिकलमा चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनविनै औषधि वितरण र ओभरडोज दिने गरिएको उजुरी हेल्लो सरकारमा दर्ता भएको छ । स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ र औषधि ऐन २०३५ उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कानुनी कारबाहीका लागि स्वास्थ्य कार्यालय र गाउँपालिकालाई पत्राचार गरेको छ ।

अत्तरीया हेल्थ केयरः अबैध एक्स–रे सेवा

गोदावरी नगरपालिका–२ अत्तरीयास्थित अत्तरीया हेल्थ केयरमा अबैध रूपमा भिडियो एक्स–रे सञ्चालन भइरहेको उजुरीपछि छानबिन गरिएको थियो । सो क्रममा चिकित्सकले आफूले सेवा नदिएको र स्वास्थ्यकर्मी नै कार्यरत नभएको दाबी गरेका थिए । तर स्थानीय स्तरमा अझै पनि उक्त केन्द्रबाट सेवा प्रवाह भइरहेको आरोप कायमै छ ।

करछली र बिलविनाको शुल्क असुली

धनगढी र आसपासका निजी अस्पताल तथा क्लिनिकहरूमा ओपिडी शुल्क र अन्य सेवा शुल्क असुली गर्दा बिल नदिएको, कर छलि गरेको उजुरीहरू पनि बढिरहेका छन् । कानुनले तोके अनुसार बिल दिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि धेरै संस्थाहरूले यसलाई बेवास्ता गरेका छन् ।

स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका अनुसार कतिपय संस्थाहरूले आवश्यक कागजात पेश गरेर राजस्व तिरेपनि मापदण्ड पूरा नगरी अनुमति तथा नविकरण गर्न नसकिने जनाएको छ । गत साउनमा स्वास्थ्य कार्यालयले १५ दिनभित्र कागजात पेश गर्न सूचना जारी गरेपनि धेरै संस्थाहरूले अटेरी गरेको पाइएको छ ।

नियमनमा उदासिनता

स्थानीय तह, स्वास्थ्य कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीचको समन्वय अभावका कारण अवैध स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा आउन सकेका छैनन् । बजार क्षेत्रदेखि ग्रामीण इलाकासम्म कानुनले अनुमति नदिएका अस्पताल, प्रयोगशाला र मेडिकलहरू निर्बाध रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख रमेश कुँवरका अनुसार निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको फाइल मापदण्ड अनुसार परीक्षण भइरहेको छ । अनुमति बिना सेवा प्रवाह गर्नेहरूलाई कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने गरेको स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले जनाएको छ ।

कार्यालय प्रमुख कुँवरका अनुसार केही निजी अस्पतालहरूले अत्यधिक शुल्क असुल्ने, ओपिडी शुल्कमा बिल नदिने र कर छल्ने उजुरीहरू पनि बढिरहेका छन् । कानुनले तोेकेको मापदण्डअनुसार अनुमति दिने, नविकरण गर्ने र उल्लंघन गर्नेमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने कार्य भइरहेको उनले बताए ।

निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको योगदान स्वीकार्य भएपनि, मापदण्ड उल्लंघन, कर छलि र नियमनहीनताको कारण सेवा गुणस्तरमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । उजुरी र छानबिनको चक्र निरन्तर भएपनि, कार्यान्वयनको कमजोरीले अबैध स्वास्थ्य संस्थाहरू अझै निर्भीक भएर सञ्चालन भइरहेका छन् ।