स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलन फिर्ता , उचित माग सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार तयार
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा ऐनमा आफुहरुलाई बिभेद र अन्याय गरेको भन्दै बिगत ९ दिन देखि दबाब दिईरहेका स्वास्थ्यकर्मीको माग सम्बोधनका लागी कानुन शंसोधनका लागि प्रदेश सरकार तयार भएको छ ।
स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीहरु संघर्ष समिति नै गठन गरेर कानुन संसोधन लागि दबाब दिइरहेका थिए ।
प्रदेश सरकारले संघर्ष समिति संयोजक राजेन्द्र सिह साउद र मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव यज्ञ पुरीसँग मागहरु सम्बोधनको लागि कानुन संसोधनको मस्यौदा तयार गर्ने समझदारी भएको छ ।
यसका साथै आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीले आन्दोलनको सम्पुर्ण कार्यक्रमहरु समेत फिर्ता लिएका छन् ।
ताजा अपडेट
- बैतडीको अस्पतालमा पहिलो पटक हर्नियाको शल्यक्रिया
- भदौभित्र स्वास्थ्य बिमाको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गरिनेछः स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल
- स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलन फिर्ता , उचित माग सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार तयार
- स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीको अनुरोध : नीजि स्वास्थ्य संस्था दर्ता तथा नविकरण गरेर मात्रै संचालन गर्नू
- स्थानिय तहका स्वास्थ्यकर्मीहरु थप आन्दोलित
- एक दशकदेखि नर्सिङ अध्यापन सेवामा नवजीवन कलेज , संख्याभन्दा गुणस्तरमा चिन्ता !
- स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको एक वर्षः स्वास्थ्यमा सकारात्मक सुधारको सुरुआत
- स्वास्थ्य बिमा : ३ सय ७७ अस्पतालबाट प्रथम सेवाको उपचार पाइने
धेरैले पढेको
- सुदूरको स्वास्थ्यमा लापरबाही : फार्मेसीमै विशेषज्ञ सेवा ! क्लिनिकले नै लिन्छ मान्छेको ज्यान
- एक दशकदेखि नर्सिङ अध्यापन सेवामा नवजीवन कलेज , संख्याभन्दा गुणस्तरमा चिन्ता !
- नवजिवन अस्पतालमा थप बिशेषज्ञ सेवा बिस्तार
- सुदूरपश्चिम प्रदेशको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा थप सेवा बिस्तार
- गेटा अस्पतालले माग्यो ७ बिशेषज्ञ चिकित्सक सहित १३ चिकित्सक
- स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलन फिर्ता , उचित माग सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार तयार
- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानिय सेवा ऐन कार्यान्वयनमा प्रजातान्त्रिक जनस्वास्थ्य संघको गम्भिर ध्यानाकर्षण
- डडेल्धुराको जोगबुढा अस्पताललाई ५० शैय्यामा स्तरोन्नती गर्ने मन्त्रीपरीषदको निर्णय
तपाईको प्रतिक्रिया