स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलन फिर्ता , उचित माग सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार तयार
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा ऐनमा आफुहरुलाई बिभेद र अन्याय गरेको भन्दै बिगत ९ दिन देखि दबाब दिईरहेका स्वास्थ्यकर्मीको माग सम्बोधनका लागी कानुन शंसोधनका लागि प्रदेश सरकार तयार भएको छ ।
स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीहरु संघर्ष समिति नै गठन गरेर कानुन संसोधन लागि दबाब दिइरहेका थिए ।
प्रदेश सरकारले संघर्ष समिति संयोजक राजेन्द्र सिह साउद र मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव यज्ञ पुरीसँग मागहरु सम्बोधनको लागि कानुन संसोधनको मस्यौदा तयार गर्ने समझदारी भएको छ ।
यसका साथै आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीले आन्दोलनको सम्पुर्ण कार्यक्रमहरु समेत फिर्ता लिएका छन् ।

ताजा अपडेट
- स्वास्थ्य बिमाबापत रु एक लाख बराबरको उपचार सेवा यथावत्
- चार सय ९३ स्थानीय तहमा एचपिभी खोप अभियान सञ्चालन
- सेती प्रादेशिक अस्पतालमा निः शुल्क जलन उपचार शिविर हुदै
- धनगढीमा १ सय शय्याको केयरटेकर हस्पिटल सञ्चालन
- स्तरोन्नती तथा स्थायी स्वीकृतीको पर्खाइमा रहेको गेटा अस्पतालमा स्वास्थ्यमन्त्रीको अनुगमन
- कुष्ठरोग प्रभावितसँग सम्बन्धित नीति तथा कानुन पुनरावलोकन गर्न सुझाव
- स्वास्थ्य मन्त्रीको सुदूरपश्चिम भ्रमण : शहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय र सेती प्रादेशिक अस्पतालको अनुगमन
- सुदूरपश्चिमका बालबालिकामा पोषणको ‘स्मार्ट सर्वेक्षण’
धेरैले पढेको
- सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक आईभिएफ सेवा सुरु
- ४९ स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग
- डडेल्धुरा अस्पताल : आकस्मिक बाहेक सबै सेवा बन्द
- स्तरोन्नती तथा स्थायी स्वीकृतीको पर्खाइमा रहेको गेटा अस्पतालमा स्वास्थ्यमन्त्रीको अनुगमन
- बुद्ध एयर जहाज दुर्घटना : सहचालक सहित सात यात्रु सामान्य घाइते,छ जना सामान्य उपचारपछि ’डिस्चार्ज’
- गेटा अस्पतालमा मोडुलर शल्यक्रिया कक्षबाट सेवा सुरु
- शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय : उपकुलपति र रजिष्ट्रार नियुक्त
- मन्त्रिपरीषद बैठक : ११ औं तहका ४ चिकित्सकको जिम्मेवारी हेरफेर


तपाईको प्रतिक्रिया