धुम्रपान न्यूनीकरणमा सादा प्याकेजिङ र कर नीति प्रभावकारी हुने
काठमाडौँ। सुर्तीजन्य पदार्थको बढ्दो उपभोग न्यूनीकरण गर्न उच्च कर नीति, सादा प्याकेजिङ र कडा अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी उपाय हुन सक्ने विज्ञहरुले सुझाएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले ‘धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रभाव नियन्त्रणमा कर वृद्धि’ विषयक अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो । सो अन्तरक्रियामा नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सदस्य डा जयकुमार गुरुङले भने, “उच्च कर दरले उपभोग घटाउन, युवालाई सुरु गर्नबाट रोक्न र सरकारलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिने अतिरिक्त राजस्व सङ्कलन गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।” उनले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि कर नीति सबैभन्दा शक्तिशाली रणनीति मानिने उल्लेख गरे ।
कर प्रणालीलाई सरल बनाएर अन्तःशुल्क, स्वास्थ्य जोखिम कर र भ्याटमा समानुपातिक संरचना लागू गर्दा प्रशासनिक अनुगमन सजिलो हुने उनको भनाइ छ । “अन्तःशुल्क र स्वास्थ्य जोखिम करलाई निरन्तर र उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि गर्नुपर्ने अपरिहार्यता छ”, उनले भने, “जसले सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोगलाई निरुत्साहित गर्छ ।” कर प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन विलासिता कर, वातावरण कर, खुद्रा व्यापार दर्ता शुल्क जस्ता अतिरिक्त माध्यम अपनाउन सकिने उनले सुझाव दिए ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका स्वास्थ्य सचेतना तथा सुर्तीजन्य नियन्त्रण शाखाका प्रमुख उपेन्द्र ढुङ्गानाले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नियन्त्रण गर्नकालागि सादा प्याकेजिङ नीति प्रभावकारी देखिएको बताए ।
उउनले भने, “सादा प्याकेजिङले सुर्तीजन्य पदार्थको ब्रान्डिङ र डिजाइन हटाउँछ जसले गर्दा उत्पादनहरु कम आकर्षक देखिइ युवाहरुमा यसको लोभ्याउने क्षमता घटाउँछ । आकर्षक ब्रान्डिङ नहुँदा प्याकेटमा छापिएका स्वास्थ्य चेतावनीहरु अझ स्पष्ट देखिने हुन्छ र उपभोक्ताले स्वास्थ्य जोखिमबारे राम्ररी बुझ्न सक्छन् ।”
ताजा अपडेट
- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ सय शय्याका ७ निजी अस्पताल संचालनमा
- ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएकालाई घरदैलोमै स्वास्थ्य सेवा
- सरकारी र निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या
- सशस्त्र प्रहरी बल कञ्चनपुरको स्वास्थ्य शिविरबाट ७६९ जना लाभान्वित
- दुईपाङ्ग्रे एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका
- बागलुङका सबै बालबालिकालाई दादुरा विरुद्धको खोप लगाइने
- वीर अस्पतालको निर्णयः ढिलो आए कारण दिनुपर्ने
- गण्डकी प्रदेशसभाबाट जनस्वास्थ्य विधेयक पारित
धेरैले पढेको
- मुख्यमन्त्रीकै संरक्षणमा अछाम अस्पतालमा ‘ब्रमलुट’, ७० लाखको नगद र औषधी गायव, डकैती लुकाउन ‘प्रशासनिक कू’ !
- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अस्पताल नर्सिङ प्रशासकको रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति
- सुदूरपश्चिम प्रदेशः जनस्वास्थ्य प्रशासकका रिक्त रहेका सबै दरबन्दी पदपूर्ति
- सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक आईभिएफ सेवा सुरु
- शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वबिद्यालयले माग्यो २६ प्राध्यापक र ५१ उप–प्राध्यापक
- स्वास्थ्य बिमा : डिजीटल सूचना सेवा सुरु
- धनगढीमा १ सय शय्याको केयरटेकर हस्पिटल सञ्चालन
- ४९ स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग


तपाईको प्रतिक्रिया