‘नेपालमा जलन उपचार अझै चुनौतीपूर्ण, दक्ष जनशक्ति र उपकरणको अभाव’
काठमाडौँ। जलन क्षेत्रका जानकारहरूले नेपालमा जलन उपचारको अवस्था अझै सन्तोषजनक हुन नसकेको बताएका छन् । उनीहरूले नेपालमा जलन उपचार अझै चुनौतीपूर्ण रहेको र दक्ष जनशक्ति एवं उपकरणको अभाव रहेको बताएका छन् ।
तेस्रो राष्ट्रिय तथा दोस्रो विश्व जलन सप्ताहको अवसरमा नेपाल जलन फाउण्डेशनले आज आयोजना गरेको ‘जलन पीडितहरूको सामाजिक विभेद र समन्वय’ अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमका वक्ताहरूले जलन उपचार महँगो, जटिल र जनशक्ति अभावका कारण चुनौतीपूर्ण तथ्य प्रस्तुत गरे ।
प्लास्टिक सर्जन प्रा डा शङ्करमान राईले नेपालमा पर्याप्त मात्रामा प्लास्टिक सर्जन उत्पादन हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार सरकारले सबै प्रदेशमा जलन उपचार सेवा उपलब्ध गराउने नीति त बनाएको छ, तर आवश्यक जनशक्ति उत्पादनमा कमजोरी देखिएको छ । “यस क्षेत्रमा जनशक्ति विकासमा जोड दिनुपर्छ”, उनले भने ।
त्यसैगरी, प्लास्टिक सर्जन सह–प्रा डा पशुपतिबाबु पोखरेलले जलन उपचारमा फलोअप, अस्पताल बसाइ र औषधि खर्च अत्यधिक हुने भएकाले निम्नआय भएका बरामीका लागि उपचार आर्थिक रूपमा निकै महँगो हुने बताए । उनका अनुसार सरकारी अस्पतालमा चिकित्सकका लागि दरबन्दी सीमित छ । उनलेृ भने, “४० प्रतिशतभन्दा बढी बिरामीलाई बचाउन कठिन हुन्छ । पर्याप्त दक्ष जनशक्ति र उपकरण नहुँदा उपचार अझ जटिल बनेको छ ।”
नेपाल जलन फाउण्डेशनका संस्थापक अध्यक्ष तथा प्लास्टिक सर्जन प्रा डा पियुष दाहालले न्यून आय भएको देशमा जलन समस्या गम्भीर रूपमा देखिएको बताए । उनका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष करिब एक हजार ५०० देखि दुई हजारसम्म व्यक्तिले पोल्ने वा डढ्ने कारण ज्यान गुमाउँछन् । तीमध्ये महिला र बालबालिकाको सङ्ख्या बढी छ ।
दाहालले जलन रोकथाम र उपचारका लागि प्रभावकारी नीति, सूचना प्रवाह र सचेतना कार्यक्रम आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । जलन पीडित जेनी खड्काले पीडितले सामाजिक विभेद भोग्नुपरेको र अवसरको खाँचो रहेको गुनासो गरीन् ।
ताजा अपडेट
- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ सय शय्याका ७ निजी अस्पताल संचालनमा
- ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएकालाई घरदैलोमै स्वास्थ्य सेवा
- सरकारी र निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या
- सशस्त्र प्रहरी बल कञ्चनपुरको स्वास्थ्य शिविरबाट ७६९ जना लाभान्वित
- दुईपाङ्ग्रे एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका
- बागलुङका सबै बालबालिकालाई दादुरा विरुद्धको खोप लगाइने
- वीर अस्पतालको निर्णयः ढिलो आए कारण दिनुपर्ने
- गण्डकी प्रदेशसभाबाट जनस्वास्थ्य विधेयक पारित
धेरैले पढेको
- मुख्यमन्त्रीकै संरक्षणमा अछाम अस्पतालमा ‘ब्रमलुट’, ७० लाखको नगद र औषधी गायव, डकैती लुकाउन ‘प्रशासनिक कू’ !
- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अस्पताल नर्सिङ प्रशासकको रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति
- सुदूरपश्चिम प्रदेशः जनस्वास्थ्य प्रशासकका रिक्त रहेका सबै दरबन्दी पदपूर्ति
- सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक आईभिएफ सेवा सुरु
- शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वबिद्यालयले माग्यो २६ प्राध्यापक र ५१ उप–प्राध्यापक
- स्वास्थ्य बिमा : डिजीटल सूचना सेवा सुरु
- धनगढीमा १ सय शय्याको केयरटेकर हस्पिटल सञ्चालन
- ४९ स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग


तपाईको प्रतिक्रिया