सहमतिपछि आवासीय चिकित्सक काममा फर्किए

काठमाडौँ। सरकार र विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएका चिकित्सकबीच सहमति भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल, नेपाल चिकित्सक सङ्घ र आवासीय चिकित्सकबीच विभिन्न विषयमा सहमति भएको हो ।
सहमतिअनुसार चिकित्सका शिक्षा आयोगको १६औँ बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गरिने छ । यस्तै, निजी तथा सार्वजनिक संस्थाको एकैसाथ म्याचिङ तथा भर्ना हुन पाउने गरी व्यवस्था गरिने भएको छ । आवासीय चिकित्सकको बिदा, कार्य समय, अतिरिक्त सुविधालगायतका विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने सहमति भएको छ ।
यस्तै, आवासीय चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिने सहमति भएको छ । सहमतिमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख डा भीमप्रसाद सापकोटा र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका तर्फबाट नेपाल चिकित्सक सङ्घका महासचिव सञ्जिव तिवारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
मन्त्री पौडेलले सरकारले आवश्यक प्रतिबद्धता गरिसकेपछि नेपाल चिकित्सक सङ्घले आन्दोलन फिर्ता लिएको र सहमति कार्यान्यनका लागि आफूहरूले इमान्दार प्रयास गर्ने बताए। निजी मेडिकल कलेजले पनि आठौँ तहसरह भत्ता दिने प्रतिबद्धता जनाएको र आवासीय चिकित्सक काममा फर्किसकेको मन्त्री पौडेल बताए।
ताजा अपडेट
- ‘तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक’ स्वीकृत
- डडेल्धुरा अस्पतालले पायो पहिलो पटक महिला नेतृत्व, डा देवकोटाले जिम्मेवारी सम्हालिन्
- सर्वोच्चद्वारा आयोडिनयुक्त नुन ऐन २०५५ कार्यान्वयन नगर्न आदेश
- धनगढीको सि पि अस्पतालले माग्यो बिशेषज्ञ चिकित्सक
- निजि तथा सामुदायिक अस्पताललाई कानुन अनुसार निःशुल्क उपचारको ब्यबस्था गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
- अस्पतालमै थन्कियो सरकारी लगानी, नि:शुल्क पुग्छन् करोडौंका उपकरण
- बालबालिकालाई पिसाब संक्रमण : कसरी जोगिने ?
- औषधीय गुण भएका जडीबुटी निकासी बढ्दै
धेरैले पढेको
- सुदूरको स्वास्थ्यमा लापरबाही : फार्मेसीमै विशेषज्ञ सेवा ! क्लिनिकले नै लिन्छ मान्छेको ज्यान
- एक दशकदेखि नर्सिङ अध्यापन सेवामा नवजीवन कलेज , संख्याभन्दा गुणस्तरमा चिन्ता !
- नवजिवन अस्पतालमा थप बिशेषज्ञ सेवा बिस्तार
- सुदूरपश्चिम प्रदेशको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा थप सेवा बिस्तार
- स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलन फिर्ता , उचित माग सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार तयार
- गेटा अस्पतालले माग्यो ७ बिशेषज्ञ चिकित्सक सहित १३ चिकित्सक
- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानिय सेवा ऐन कार्यान्वयनमा प्रजातान्त्रिक जनस्वास्थ्य संघको गम्भिर ध्यानाकर्षण
- स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीको अनुरोध : नीजि स्वास्थ्य संस्था दर्ता तथा नविकरण गरेर मात्रै संचालन गर्नू
तपाईको प्रतिक्रिया