बिमा कार्यक्रममा आँखा स्वास्थ्यलाई समायोजन गरिनेछः प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आँखा स्वास्थ्यलाई समायोजन गर्ने बताएका छन् ।
आँखा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुद्वारा आज (बुधबार) आयोजित ‘इन साइट अफ लाइभ २०३०’ नामक अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले दिगो विकास लक्ष्यहरूप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै विशेष गरी दृष्टि गुमाउने जोखिममा रहेकालाई ध्यानमा राखेर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली र आवश्यक सेवामा आँखा स्वास्थ्यको समायोजनलाई प्राथमिकता दिइएको बताए ।
नेपालमा सन् २०२२ मा बच्न सकिने अन्धोपनको द्रुत मूल्याङ्कन पूरा भएको र यसले हाम्रा राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई मार्गदर्शन गर्न सघाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजनामा सन् २०३० प्रभावकारी मोतियाविन्दु शल्यक्रिया कभरेज ३५/४५ बाट बढाएर ७५ प्रतिशतसम्म गर्ने प्रतिबद्धता राखिएको अवगत गराए । उनले यस यत्रामा कुनै पनि मुलुक एक्लै हिँडेर गन्तव्यमा पुग्न नसक्ने भएकाले विश्वव्यापी सहकार्यमा जोड दिए ।
आँखा स्वास्थ्यलाई अब सार्वजनिक स्वास्थ्य पूर्वाधारको एक हिस्सारुपमा लिइएको बताउँदै उहाँले विद्यालय तहबाट दृष्टि परीक्षण र नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गरी शिक्षामा समानता र लैङ्गिक पहुँच विस्तार गरिएको पनि बताए ।
ताजा अपडेट
- सर्वोच्चद्वारा आयोडिनयुक्त नुन ऐन २०५५ कार्यान्वयन नगर्न आदेश
- धनगढीको सि पि अस्पतालले माग्यो बिशेषज्ञ चिकित्सक
- निजि तथा सामुदायिक अस्पताललाई कानुन अनुसार निःशुल्क उपचारको ब्यबस्था गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
- अस्पतालमै थन्कियो सरकारी लगानी, नि:शुल्क पुग्छन् करोडौंका उपकरण
- बालबालिकालाई पिसाब संक्रमण : कसरी जोगिने ?
- औषधीय गुण भएका जडीबुटी निकासी बढ्दै
- गाजामा ’ठूलो सङ्ख्यामा भोकमरी’ को चेतावनी
- कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा स्वास्थ्य संस्था ‘पेपरलेस’ बन्दै
धेरैले पढेको
- सुदूरको स्वास्थ्यमा लापरबाही : फार्मेसीमै विशेषज्ञ सेवा ! क्लिनिकले नै लिन्छ मान्छेको ज्यान
- एक दशकदेखि नर्सिङ अध्यापन सेवामा नवजीवन कलेज , संख्याभन्दा गुणस्तरमा चिन्ता !
- नवजिवन अस्पतालमा थप बिशेषज्ञ सेवा बिस्तार
- सुदूरपश्चिम प्रदेशको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा थप सेवा बिस्तार
- स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलन फिर्ता , उचित माग सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार तयार
- गेटा अस्पतालले माग्यो ७ बिशेषज्ञ चिकित्सक सहित १३ चिकित्सक
- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानिय सेवा ऐन कार्यान्वयनमा प्रजातान्त्रिक जनस्वास्थ्य संघको गम्भिर ध्यानाकर्षण
- स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीको अनुरोध : नीजि स्वास्थ्य संस्था दर्ता तथा नविकरण गरेर मात्रै संचालन गर्नू
तपाईको प्रतिक्रिया