नर्सको सेवा सुविधा तोक्न गठित कार्यदललाई थप एक महिना समय
काठमाडौँ । नर्सलाई सरकारी सेवा सरह सुविधा तोक्नका लागि गठित कार्यदललाई थप एक महिना समयावधि थप गरिएको छ ।
सरकार र आन्दोलनरत समूहबीच भएको सहमतिअनुसार सो कार्यदललाई थप एक महिना समय दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।सहमतिअनुसार कार्यदलले नर्ससहित अन्य विषयको विस्तृत अध्ययन गरी समाधानका लागि ठोस कार्ययोजना तयार गर्न केही समय लाग्ने भएकाले मङ्सिर १५ गतेसम्म म्याद थप्ने निर्णय भएको उनले बताए। “अहिले कार्यदलले सहमतिअनुसार नर्सको सेवा सुविधा दिनका लागि आफ्नो काम अगाडि बढाएको छ,” उनले भने, “कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि नर्सको सेवा सुविधा लागू हुने छ ।”
नर्सको सेवा सुविधाबारे सरकारले मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले अस्पतालको वर्गीकरण गरेर नर्सको सेवा सुविधा तोकि प्रतिवेदन बुझाउने जनाएको छ । कार्यदलका संयोजक श्रेष्ठले तत्काल गर्न सक्ने कामलाई चाँडै प्रतिवेदनमा समेट्ने जानकारी ए ।
“मन्त्रीज्यूले कानुनले बन्देज गरेका कुरालाई विधेयक ल्याएर भएपनि नर्सका सेवा सुविधा टुङग्याउने भन्नुभएको छ,” उनले भने, “हामीले पनि सहमतिअनुसारका सेवा सुविधा तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा लागू गरिने कुरालाई केलाएर प्रतिवेदन तयार पारिरहेका छौँ ।”
सहमतिअनुसार ठूला अस्पताल र नीजि मेडिकल कलेजले कात्तिकदेखि पाँचौँ तह सरह तलब दिने छन् । अन्य निजी तथा सामुदायिक अस्पतालले भने पाँचौँ तह सरहको ८० प्रतिशत सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ ।
ताजा अपडेट
- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ सय शय्याका ७ निजी अस्पताल संचालनमा
- ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएकालाई घरदैलोमै स्वास्थ्य सेवा
- सरकारी र निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या
- सशस्त्र प्रहरी बल कञ्चनपुरको स्वास्थ्य शिविरबाट ७६९ जना लाभान्वित
- दुईपाङ्ग्रे एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका
- बागलुङका सबै बालबालिकालाई दादुरा विरुद्धको खोप लगाइने
- वीर अस्पतालको निर्णयः ढिलो आए कारण दिनुपर्ने
- गण्डकी प्रदेशसभाबाट जनस्वास्थ्य विधेयक पारित
धेरैले पढेको
- मुख्यमन्त्रीकै संरक्षणमा अछाम अस्पतालमा ‘ब्रमलुट’, ७० लाखको नगद र औषधी गायव, डकैती लुकाउन ‘प्रशासनिक कू’ !
- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अस्पताल नर्सिङ प्रशासकको रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति
- सुदूरपश्चिम प्रदेशः जनस्वास्थ्य प्रशासकका रिक्त रहेका सबै दरबन्दी पदपूर्ति
- सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक आईभिएफ सेवा सुरु
- शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वबिद्यालयले माग्यो २६ प्राध्यापक र ५१ उप–प्राध्यापक
- स्वास्थ्य बिमा : डिजीटल सूचना सेवा सुरु
- धनगढीमा १ सय शय्याको केयरटेकर हस्पिटल सञ्चालन
- ४९ स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग


तपाईको प्रतिक्रिया