चिकित्सा शिक्षा आयोगको २०औँ बैठक : पिसिएल नर्सिङको कोटा निर्धारण

काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको आजको २०औँ बैठकले प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षातर्फ प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रमको सिट निर्धारण गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको बैठकमा प्रस्तुत अनुगमन र मूल्याङ्कनसहितको प्रतिवेदनका आधारमा सिट निर्धारण भएको हो ।
हाल उक्त आङ्गिक, गैरनाफामूलक (प्रतिष्ठान/साझेदारी) र निजी गरी २८५ शिक्षण संस्थालाई सिट निर्धारण गरिएको छ । बैठकमा मेडिकल कलेजलाई पनि पिसिएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिन कानुनी सहजीकरणका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रमको शुल्क निर्धारणसम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार गर्न तथा आगामी शैक्षिकसत्रका लागि शिक्षण शुल्क निर्धारण सिफारिस गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन टेबल भएको छ ।
कार्यदलले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको सो प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयनको प्रस्ताव ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा अञ्जनीकुमार झालाई हस्तान्तरण गरे । बैठकले आयोगको आगामी आर्थिक वर्षको आन्तरिक स्रोततर्फको कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०५७ लाई सामयिक संशोधनको गृहकार्य गर्न र आयोगलाई वास्तविक कार्यक्षेत्रमा सीमित गरी प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिए । उनले शिक्षा क्षेत्रको नियोजन नभई गुणस्तरीयता कायम गर्दै विस्तार र सहजीकरणमा जानुपर्ने बताए ।
ताजा अपडेट
- चिकित्सा शिक्षा आयोगको २०औँ बैठक : पिसिएल नर्सिङको कोटा निर्धारण
- स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलको एक वर्ष : दातृ निकायको सहयोग कटौतीले चुनौती
- ‘साउन डेङ्गी सचेतना’ महिना घोषणा
- डडेल्धुरा अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमाकाे प्रथम बिन्दु हटाईयाे
- हेटौँडामा सुविधासम्पन्न प्रहरी अस्पताल निर्माण हुँदै
- सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थानिय सेवा ऐन कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश जनस्वास्थ्य संघको ध्यानाकर्षण
- आधुनिक रोग निदानका आधारः परम्परागत खाद्यबाली
- हवाई उद्धारले दूर-दराजका गर्भवतीको जीवनरक्षा
धेरैले पढेको
- सुदूरको स्वास्थ्यमा लापरबाही : फार्मेसीमै विशेषज्ञ सेवा ! क्लिनिकले नै लिन्छ मान्छेको ज्यान
- नवजिवन अस्पतालमा थप बिशेषज्ञ सेवा बिस्तार
- सुदूरपश्चिम प्रदेशको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा थप सेवा बिस्तार
- गेटा अस्पतालले माग्यो ७ बिशेषज्ञ चिकित्सक सहित १३ चिकित्सक
- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानिय सेवा ऐन कार्यान्वयनमा प्रजातान्त्रिक जनस्वास्थ्य संघको गम्भिर ध्यानाकर्षण
- डडेल्धुराको जोगबुढा अस्पताललाई ५० शैय्यामा स्तरोन्नती गर्ने मन्त्रीपरीषदको निर्णय
- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य रणनीतिक कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार
- सुदूरपश्चिम प्रदेशका अस्पतालहरू व्यवस्थापन समिति विहीन
तपाईको प्रतिक्रिया