मनाङ । हिमाली जिल्ला मनाङ औषधीय जडीबुटी उत्पादनको केन्द्र मानिन्छ । पछिल्लो समय यहाबाट आयुर्वेदिक औषधीय गुण भएका जडीबुटी निकासी बढ्दै गएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा यार्सागुम्बा, वन लसुन र जिम्बु निकासीबाट रु ३५ लाख ९१ हजार ९४० राजश्व सङ्कलन गरिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना इकाइ कार्यालयले जनाएको छ । इकाइ कार्यालयका प्रमुख ढकबहादुर भुजेलले गत वर्ष यार्सागुम्बा ११२ दशमलव ६९३ किलोग्राम निकासी गरिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार उक्त परिमाणको यार्सागुम्बा निकासी गरेवापत रु ३४ लाख ८५ हजार ९० राजश्व सङ्कलन भएको छ । वन लसुन तीन हजार १८६ दशमलव ३०० किलोग्राम निकासीवापत रु ९७ हजार ७५० र जिम्बु ९१० किलोग्राम निकासी गरेवापत रु नौ हजार १०० राजश्व सङ्कलन भएको भुजेलले बताए ।
उनले भने, “गत वर्ष तीन प्रकारका औषधीय जडीबुटी निकासी गरिएको छ । विगतमा जस्तो गुची च्याउ सङ्कलन भएको पाइएन, तर पनि राजश्व बढेको छ ।”
यार्सागुम्बा टिप्न जिल्लाका ४८८ र बाह्य एक हजार ३६ र वन लसुनका लागि २१४ स्थानीय र ७१५ बाह्य व्यक्तिले पुर्जी लिएका थिए ।
आव २०८०र८१ मा यार्सागुम्बा, वन लसुन, जिम्बु र गुची च्याउ निकासी गरिएको थियो । जिम्बु ९३३ किलोग्राम निकासी गर्दा रु १० हजार २८०, वन लसुन दुई हजार २०५ किलोग्राम निकासी गरी रु ६६ हजार १५०, यार्सागुम्बा ७२ दशमलव ५४२ किलोग्राम निकासी गर्दा रु २२ लाख ४८ हजार ९०२ र गुची च्याउ चार किलोग्राम निकासी गर्दा रु दुई हजार गरी रु २३ लाख २७ हजार ३३२ राजश्व सङ्कलन गरिएको थियो ।
यस्तै, आव २०७९र८० मा औषधीय जडीबुटी निकासीवापत रु २६ लाख २२ हजार ६६९ राजश्व सङ्कलन गरिएको थियो । जिम्बु ११०८ दशमलव १०० केजी निकासीवापत रु ११ हजार ८१, वन लसुन १५६६ दशमलव २०० केजी निकासीवापत रु ४६ हजार ९९६, निगालो तीन हजार ३५० प्रतिगोटा निकासीवापत रु तीन हजार ३५०, यार्सागुम्बा ८२ दशमलव २०० केजी निकासीवापत रु २५ लाख ४८ हजार २००, साधारण च्याउ ३३९ केजी रु तीन हजार ३९० र टिम्बर २२ दशमलव ९८ क्युफिट निकासीवापत रु नौ हजार ६५२ राजश्व सङ्कलन भएको थियो ।
गतवर्षको तुलनामा केही जडीबुटी निकासी नगरिँदा पनि परिमाण वृद्धि हुँदा राजश्व बढेको प्रमुख भुजेलले बताए । “कम मूल्य पर्ने औषधीय जडीबुटी बढी परिमाणमा निकासी गरिएको छ भने केही जडीबुटीको निकासी नै गरिएको छैन । यस्तो अवस्थामा बढी मूल्य पर्ने जडीबुटीको परिमाण बढेको छ”, उनले भने ।
ताजा अपडेट
- सर्वोच्चद्वारा आयोडिनयुक्त नुन ऐन २०५५ कार्यान्वयन नगर्न आदेश
- धनगढीको सि पि अस्पतालले माग्यो बिशेषज्ञ चिकित्सक
- निजि तथा सामुदायिक अस्पताललाई कानुन अनुसार निःशुल्क उपचारको ब्यबस्था गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
- अस्पतालमै थन्कियो सरकारी लगानी, नि:शुल्क पुग्छन् करोडौंका उपकरण
- बालबालिकालाई पिसाब संक्रमण : कसरी जोगिने ?
- औषधीय गुण भएका जडीबुटी निकासी बढ्दै
- गाजामा ’ठूलो सङ्ख्यामा भोकमरी’ को चेतावनी
- कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा स्वास्थ्य संस्था ‘पेपरलेस’ बन्दै
धेरैले पढेको
- सुदूरको स्वास्थ्यमा लापरबाही : फार्मेसीमै विशेषज्ञ सेवा ! क्लिनिकले नै लिन्छ मान्छेको ज्यान
- एक दशकदेखि नर्सिङ अध्यापन सेवामा नवजीवन कलेज , संख्याभन्दा गुणस्तरमा चिन्ता !
- नवजिवन अस्पतालमा थप बिशेषज्ञ सेवा बिस्तार
- सुदूरपश्चिम प्रदेशको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा थप सेवा बिस्तार
- स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलन फिर्ता , उचित माग सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार तयार
- गेटा अस्पतालले माग्यो ७ बिशेषज्ञ चिकित्सक सहित १३ चिकित्सक
- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानिय सेवा ऐन कार्यान्वयनमा प्रजातान्त्रिक जनस्वास्थ्य संघको गम्भिर ध्यानाकर्षण
- स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीको अनुरोध : नीजि स्वास्थ्य संस्था दर्ता तथा नविकरण गरेर मात्रै संचालन गर्नू
तपाईको प्रतिक्रिया