लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार कार्यविधि कार्यान्वयनमा, १० प्रतिशत बेड विपन्नका लागि छुट्याइने

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले मौलिक हक कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकलाई लक्षित गर्दै अस्पतालहरूले कुल शैय्याको १० प्रतिशत बेड निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । मन्त्रालयले ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

कार्यविधि कार्यान्वयनसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य निर्देशनालयमार्फत प्रदेशभित्रका स्वास्थ्य संस्थालाई परिपत्रसमेत गरेको छ । परिपत्रमा प्रदेशका सबै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यविधि लागू गराई नियमित अनुगमन तथा सहजीकरण गर्न निर्देशन दिइएको उल्लेख छ ।

सरकारले ल्याएको उक्त कार्यविधिअनुसार सरकारी, गैरसरकारी, सामुदायिक, निजी, सहकारी तथा गैरनाफामूलक अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपचार सेवा लागू हुनेछ । कार्यविधिमा निःशुल्क शैय्यामा भर्ना भएका बिरामीलाई शुल्क तिरेर उपचार गराइरहेका बिरामीसरह कुनै भेदभाव नगरी सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्ता बिरामीलाई शैय्या, चिकित्सक परामर्श, शल्यक्रिया, परीक्षण तथा उपचारका लागि आवश्यक औषधिलगायत कुनै पनि सेवामा शुल्क लिन नपाइने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । यस व्यवस्थाले आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुने विपन्न तथा असहाय नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा पहुँच सुनिश्चित गर्ने विश्वास गरिएको छ ।