जिल्ला अस्पताल अछाममा आर्थिक अनियमितता : २८ लाखभन्दा बढी हिनामिना, सरुवा रोक्न पहुँचको दुरुपयोग !

धनगढी । जिल्ला अस्पताल अछाममा हुने गरेको आर्थिक अनियमितता सतहमा आएको छ । अस्पतालकै मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीहरूको संरक्षणमा उक्त अनियमितता हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको हो । गत फागुन १० गते जिल्ला अस्पताल अछामको नगद, औषधि, स्टोरमा रहेका सामग्री तथा उपकरणहरू चोरी भएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरीमाथि छानबिन गरी प्रतिवेदनसमेत मन्त्रालयमा बुझाइएको दाबी सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयको छ । तर मन्त्रालयले भने छानबिन प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको जनाएको छ ।

स्वास्थ्य निर्देशनालयले छानबिनका क्रममा नगद, औषधि, स्टोरमा रहेका सामग्री तथा उपकरण चोरीसँगै फार्मेसीमा समेत २८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको भेटिएको जनाएको छ । यसबाहेक, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जिल्ला अस्पताल अछाममा विगतमा भएका खरिद प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा जिल्ला अस्पताल अछामले एउटै आर्थिक वर्षमा ७६ वटा कोटेशन प्रक्रियामार्फत औषधि तथा उपकरण खरिद गरेको उल्लेख छ । तर सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको सामग्री खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने व्यवस्था छ ।

स्वास्थ्य निर्देशनालयले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा बुझाएको अछाम अस्पतालको आर्थिक अनियमितता सम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सूचना अधिकार प्रयोग गरी माग गर्दा पनि मन्त्रालयले अध्ययनकै क्रममा रहेको भन्दै उपलब्ध गराएको छैन । जिल्ला अस्पताल अछाममा हुने गरेको बदमासी यत्तिमै सीमित छैन । विगतका वर्षहरूमा खरिद गरिएका विभिन्न औषधि तथा सामग्रीको ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी हालसम्म भएको छैन ।

अस्पतालको नगद काउन्टरमा कार्यरत हेल्थ असिस्टेन्ट हितेश खड्काको नाममा १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिएपछि अस्पतालले उनलाई पत्र काटेर बेरुजु फछ्र्योट गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर स्वास्थ्य निर्देशनालयले छानबिन गरिरहेका बेला चैत्र २५ गते मात्रै खड्काले १८ लाख ७२ हजार ५ सय ७३ रुपैयाँ बैंकमा जम्मा गरेको भेटिएको छ ।

यो अनियमितताको छानबिन गराउने तत्कालीन मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) डा. कमलेश प्रसाद यादव तथा अनियमिततालाई संरक्षण गरेको आरोप लागेका नर्सिङ कर्मचारी गंगा बुढामगर र सहायक प्रशासनिक अधिकृत झपटबहादुर थापाको सरुवाका लागि सहमति माग्दै प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत चैत्र २२ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर मुख्यमन्त्री कार्यालयले हालसम्म पनि सरुवाका लागि सहमति दिएको छैन । जिल्ला अस्पताल अछामको आर्थिक अनियमितताबारे सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत सम्बन्धित कागजात माग गरेको छ । काज सरुवाका लागि पठाइएका थापा र बुढामगरले पहुँचको दुरुपयोग गर्दै हालसम्म काज रोकाउन सफल भएको आरोप लागेको छ ।

जिल्ला अस्पताल अछाममा आर्थिक अनियमिततासँग जोडिएका दुई कर्मचारीको काज सरुवा रोक्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव सक्रिय रहेको बताइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अछाम अस्पतालका सहायक प्रशासनिक अधिकृत थापालाई अनुकूल हुने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी चिकित्सक पठाएको आरोपसमेत लागेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले अनियमितता तथा बदमासीमा संलग्न रहेको आरोप लागेका दुई कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ बमोजिम काजमा खटाउन सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको जनाएको छ । जिल्ला अस्पताल अछामका तत्कालीन मेसु डा. कमलेश कुमार यादवलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयले लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पतालमा काज सरुवा गरिसकेको छ । तर, जिल्ला अस्पताल अछामबाट रमाना माग्दा त्यहाँको प्रशासनलाई बरबुझारथ गराउँ भन्दा पनि योजनावद्ध रुपमा बरबुझारथ नगरेको गुनासो डा. यादवको छ । उनले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ‘रमानामा बरबुझारथ नगरेको’ विषयमा निवेदनसमेत दिएका छन् । जिल्ला अस्पताल अछामले बरबुझारथ नगरेको भन्दै रमानापत्र तयार पारेको हुँदा डा. यादवले केके बरबुझारथ गर्नुपर्ने हो भनी सामाजिक विकास मन्त्रालयमा निवेदन बुझाएका हुन् ।

तर अन्य दुई जनाको हकमा भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय मौन छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख डा. निरज अर्यालले स्वास्थ्य निर्देशनालयले छानबिन प्रतिवेदन बुझाएपछि तीन जनाको सरुवाका लागि सहमति मागिएको, डा. यादवको काज सरुवा भइसकेको तथा अन्य दुई कर्मचारीका हकमा मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट हालसम्म कुनै जवाफ प्राप्त नभएको बताएका छन् ।

यता, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रशासन शाखामा कार्यरत उपसचिव नरेन्द्र शाहले भने सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट काज सरुवाका लागि पत्र आएको र एक चरणमा छलफल पनि भएको बताए । उक्त छलफलमा मन्त्रालयलाई नै कानुन बमोजिम कामकारबाही अगाडि बढाउन भनेको शाहले बताए ।