गर्भवतीलाई क्याल्सियम र आइरन चक्की अभाव
गोरखा । पालुङटार नगरपालिकाका गर्भवतीलाई विगत दुई महिनादेखि क्याल्सियम र आइरन चक्कीको अभाव छ ।
नगरपालिकाले समयमै खरिद नगर्दा पालिकाभरका गर्भवतीले नियमित रूपमा सेवन गर्नुपर्ने क्याल्सियम र आइरन चक्की खान नपाएका स्वास्थ्यचौकीका इञ्चार्जहरूले बताएका छन् ।
विगत दुई महिनादेखि गर्भवतीलाई क्याल्सियम र आइरन चक्की दिन नपाएको नगरपालिकाको केन्द्र ठाँटीपोखरी बजारमा अवस्थित वडा नं ५ को स्वास्थ्यचौकीले जनाएको छ । “केही महिनादेखि नै आइरन चक्की र क्याल्सियमको अभाव भइरहेको छ । दुई महिनायता ठप्पै छ”, ठाँटीपोखरी स्वास्थ्यचौकी स्वास्थ्यकर्मी रमा थापामगर भन्छिन्, ‘क्याल्सियम र आइरन चक्की लिन आउनेलाई बजारका औषधि पसलमा किनेर खान सुझाव दिने गरेका छौँ ।”
दशवटा वडा रहेको पालुङटार नगरपालिकाको सबै स्वास्थ्य संस्थामा क्याल्सियम र आइरन चक्की छैन । “विगत डेढ महिनादेखि आइरन चक्की र क्याल्सियम छैन”, वडा नं १० को स्वास्थ्यचौकी प्रमुख अनिशा जोशी भन्छिन्, “हामीले पनि आफैँ किनेर खानुस् भनेर फर्काउने गरेका छौँ । अब औषधि कहिले आउँछ थाहा छैन । सित्तैमा पाइने औषधि पैसा हालेर किन्नुपर्ने भन्दै गर्भवतीहरू गुनासो गर्नुहुन्छ ।
कतिपय महिलाले भने स्वास्थ्यचौकीले नै किनेर उपलब्ध गराउन दबाब दिने गरेको उनको भनाइ छ । “कतिपय औषधि पसलमा पनि धेरै आइरन चक्की किन्न नदिने रहेछन् । अनि महिला रिसाएर हामीलाई नै किनेर व्यवस्था गरिदिन भन्नुहुन्छ”, उनले भनिन् । मिरकोट स्वास्थ्यचौकीबाट करिब २५ गर्भवतीले नियमित रूपमा आइरन चक्की र क्याल्सियम खाँदै आएका जोशीले बताउनुभयो ।
पालिकाको वडा नं ९ स्थित सेरा स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी गङ्गादत्त सेढाईँले पनि आफ्नो स्वास्थ्यचौकीमा आइरन चक्की र क्याल्सियम अभाव रहेको गुनासो गर्नुभएको छ । “दुई महिनादेखि आइरन चक्की र क्याल्सियम अभाव छ”, उनले भने ।
प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख यामप्रसाद शर्माले आइरन चक्की र क्याल्सियम जस्ता औषधि खरिद गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहकै रहेको बताए । “सरकारले नागरिकलाई निःशुल्क प्रदान गर्ने ९८ प्रकारका औषधिमध्ये कतिपय सङ्घबाट, कतिपय प्रदेश र कतिपय स्थानीय तह आफैँले किन्नुपर्ने प्रावधान छ । जसमध्ये आइरन चक्की र क्याल्सियम सङ्घीय बजेटबाट स्थानीय तह आफैँले किन्नुपर्ने हुन्छ ।”
उनले भने, ‘तर विगतमा आइरन चक्की र क्याल्सियम सङ्घबाटै आइरहेको अवस्था थियो । तीन÷चार महिनाअघिमात्र सङ्घले यी औषधि पठाउन नसक्ने र स्थानीय तह आफैँले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनेर सूचना जारी गरेको छ ।” त्यसपछि पालिकाहरू आफैँले ती औषधि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालयले प्रदेश आपूर्ति केन्द्रबाट आएको औषधि पालिकापालिकामा पठाउने काममात्र हेर्ने शर्मा बताउछन् ।
ताजा अपडेट
- धनगढीका दुई अस्पतालले तिरेनन् आयकर, १५ दिनभित्र बुझाउन राजस्व कार्यालयको निर्देशन
- सुदूरपश्चिम प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयले आफ्नै औषधि उत्पादन गर्ने
- गेटा आँखा अस्पताल: कर्मचारीले नियमअनुसार पाउने सेवा सुविधा मागे, अस्पताल प्रशासन धम्काउँदै
- गेटा अस्पतालमा चरम लापरवाहीः ईमरजेन्सीमै भान्सा, रिकभरी रूममै चिकित्सकको बास !
- शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा उपकुलपति र रजिष्ट्रारका लागि दरखास्त आह्वान
- घट्दै स्तनपान अभ्यास, बढ्दै शिशु स्वास्थ्यमा चुनौती
- ‘राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियान’ : बालबालिकामा कुपोषण बढ्यो
- एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्नको भत्ता पुनरावलोकन गर्न सिफारिस
धेरैले पढेको
- मुख्यमन्त्रीकै संरक्षणमा अछाम अस्पतालमा ‘ब्रमलुट’, ७० लाखको नगद र औषधी गायव, डकैती लुकाउन ‘प्रशासनिक कू’ !
- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अस्पताल नर्सिङ प्रशासकको रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति
- सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक आईभिएफ सेवा सुरु
- सुदूरपश्चिम प्रदेशः जनस्वास्थ्य प्रशासकका रिक्त रहेका सबै दरबन्दी पदपूर्ति
- शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वबिद्यालयले माग्यो २६ प्राध्यापक र ५१ उप–प्राध्यापक
- स्वास्थ्य बिमा : डिजीटल सूचना सेवा सुरु
- धनगढीमा १ सय शय्याको केयरटेकर हस्पिटल सञ्चालन
- ४९ स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग


तपाईको प्रतिक्रिया