काठमाडौँ। क्यान्सर तथा अन्य केही गम्भीर रोगको उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको बेलाबेलामा देखिने अभावलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कच्चा पदार्थको मूल्यमा हुने उतारचढावका कारण औषधि अभाव हुने समस्या समाधान गर्न औषधिको मूल्य समायोजनलगायत उपाय अवलम्बन गर्ने तयारी गरिएको हो ।
गत साता औषधि व्यवस्था विभागकी निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीको अध्यक्षतामा बसेको मूल्य अनुगमन समितिको बैठकले अत्यावश्यक औषधिको अभाव हुन नदिन मूल्य समायोजनसहित आवश्यक नीतिगत सुधार अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
निमित्त महानिर्देशक खड्गीका अनुसार विगत ११ वर्षदेखि औषधिको मूल्य समायोजन नभएका कारण केही औषधिको आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । उनका अनुसार केही औषधिको बजार मूल्य सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा धेरै बढिसकेकाले उत्पादक तथा आयातकर्ताले पुरानै मूल्यमा बिक्री गर्न नसक्दा बजारमा अभाव सिर्जना भएको छ ।
अर्कोतर्फ, केही औषधिको बजार मूल्य घटिसकेको भए पनि सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य अझै उच्च रहेकाले ती औषधिको मूल्य घटाउनुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ । मूल्य समायोजनसम्बन्धी मूल्य अनुगमन समितिको सिफारिस स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने औषधि परामर्श परिषद्मा पेस गरिने कानुनी व्यवस्था छ । परिषद्बाट स्वीकृत भएपछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ ।
मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आउनेछ । करिब दुई साताअघि बजारमा क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने प्लाटिनम समूहका कार्बोप्लाटिन र सिस्प्लाटिनलगायत औषधि तथा सलाइनमार्फत दिइने केही इन्जेक्सन औषधिको अभाव देखिएको थियो । यसले उपचाररत बिरामीलाई आवश्यक औषधि सहज रूपमा उपलब्ध गराउन चुनौती सिर्जना गरेको थियो ।
नेपालमा औषधिको मूल्य निर्धारण तथा समायोजन गर्दा भारतको नेशनल ‘फार्मास्युटिकल प्राइसिङ अथोरिटी’ले निर्धारण गरेको सिलिङ मूल्यलाई आधार मान्ने अभ्यास रहँदै आएको छ । यसअघिका मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा पनि यही आधार अपनाइएको थियो ।
खड्गीले मूल्य समायोजनको प्रक्रिया कानुनी रूपमा अघि बढिरहे पनि तत्कालका लागि बजारमा औषधिको अभाव हुन नदिन सरकार औषधि उत्पादक, आयातकर्ता तथा व्यवसायीसँग निरन्तर संवादमा रहेको बताईन् । उनीहरूका समस्या र अप्ठ्यारा सुनेर आवश्यक सहजीकरण गर्ने कामसमेत जारी रहेको उनको भनाइ छ ।
ताजा अपडेट
- औषधिको मूल्य समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउँदै सरकार
- सुदूरको सपनामाथि गोविन्द केसीको गिद्धे नजर : सञ्चालन हुनै लागेको स्वास्थ्य बिज्ञान विश्वविद्यालय रोक्न अनशन बस्दै
- डा. गोविन्द केसी सुदूरपश्चिमको भविष्यमाथि खेलबाड गर्दै, गेटा विश्वविद्यालयविरुद्ध किन लागे ?
- स्वास्थ्यसम्बन्धी तीन महत्त्वपूर्ण ऐन संशोधनका मस्यौदामा सात दिनभित्र सुझाव दिन मन्त्रालयको आग्रह
- आयुर्वेद सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन छलफल
- जनकपुरमा मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र स्थापना गर्न अध्ययन समितिको सिफारिस
- शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको समता कर हट्यो
- निजामती कर्मचारी अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक पदमा प्राडा जितेन्द्र परियार नियुक्त
धेरैले पढेको
- मुख्यमन्त्रीकै संरक्षणमा अछाम अस्पतालमा ‘ब्रमलुट’, ७० लाखको नगद र औषधी गायव, डकैती लुकाउन ‘प्रशासनिक कू’ !
- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अस्पताल नर्सिङ प्रशासकको रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति
- सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक आईभिएफ सेवा सुरु
- सुदूरपश्चिम प्रदेशः जनस्वास्थ्य प्रशासकका रिक्त रहेका सबै दरबन्दी पदपूर्ति
- शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वबिद्यालयले माग्यो २६ प्राध्यापक र ५१ उप–प्राध्यापक
- स्वास्थ्य बिमा : डिजीटल सूचना सेवा सुरु
- धनगढीमा १ सय शय्याको केयरटेकर हस्पिटल सञ्चालन
- ४९ स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग
तपाईको प्रतिक्रिया