१२ संघीय अस्पतालमा कम्तीमा ५० शव अट्ने शवगृह बनाउन नीतिगत निर्णय
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले विपद् तथा महाविपद्का समयमा ठूलो सङ्ख्यामा शव व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी देशका १२ संघीय अस्पताल तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कम्तीमा ५० शव अट्ने क्षमताको शवगृह निर्माण गर्ने मन्त्रीस्तरीय नीतिगत निर्णय गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले विगतका विपद्का क्रममा शव व्यवस्थापनमा देखिएका कठिनाइ र पछिल्लो भोटेकोशी बाढीमा समेत शव व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै अस्पतालमा यस्तो पूर्वाधार आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। विपद् व्यवस्थापन सिकाइका आधारमा भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन अस्पतालमै पर्याप्त क्षमताको शवगृह निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
मन्त्री मेहताले फरेन्सिक मेडिसिनको महत्व बढ्दै गएको तथा मेडिको–लिगलसम्बन्धी कार्यलाई समेत प्रभावकारी बनाउन शवगृहको क्षमता विस्तार अपरिहार्य रहेको बताउनु भएको छ। यसले शवको सुरक्षित संरक्षण,पहिचान,परीक्षण तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार विपद्का बेला शव व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित अस्पतालले नै व्यवस्थित रूपमा वहन गर्नुपर्ने भएकाले अस्पतालहरूमा आवश्यक क्षमताको शवगृह अनिवार्य रूपमा विकास गर्नुपर्ने देखिएको हो। विगतका विपद्मा देखिएका कठिनाइ र हालका विपद्मा समेत शव व्यवस्थापन महत्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा देखिएपछि यसलाई संस्थागत रूपमा व्यवस्थित गर्न निर्णय गरिएको हो।
निर्णयअनुसार कोशी अस्पताल,नारायणी अस्पताल,गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल,भरतपुर अस्पताल,भेरी अस्पताल र डडेलधुरा अस्पतालमा शवगृहको क्षमता विस्तार तथा निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
त्यस्तै,चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान,बीपी कोइराला,पाटन,पोखरा,राप्ती र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा समेत एकपटकमा कम्तीमा ५० शव व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमताको शवगृह निर्माण तथा क्षमता विस्तार गरिनेछ।
विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्य क्षमता सुदृढ गर्दै शव व्यवस्थापनलाई सुरक्षित,व्यवस्थित,मर्यादित तथा वैज्ञानिक बनाउन तथा फरेन्सिक र मेडिको–लिगल सेवा विस्तारमा समेत सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले यस्तो पूर्वाधार विकास गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
ताजा अपडेट
- स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट तीन विधेयक संसदमा दर्ता
- स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत जेठ महिनाको १ अर्ब ४५ करोड भुक्तानी
- दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय : शिक्षण अस्पतालका १५१ पदमा १ हजार ६ सय बढीको आवेदन
- कैलालीमा आजदेखि जापानिज इन्सेफलाइटिसविरुद्ध विशेष खोप अभियान
- शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय : शिक्षण अस्पतालमा थपिए २९ विशेषज्ञ चिकित्सक
- आमालाई ६ महिना, बुबालाई ४२ दिन प्रसूति स्याहार बिदा प्रस्ताव
- राजविराज अस्पताल घटनाको छानबिन प्रतिवेदन प्राप्त, आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्यो
- डडेल्धुरा मेडिकल कलेजले माग्याे शैक्षिक जनशक्ति
धेरैले पढेको
- मुख्यमन्त्रीकै संरक्षणमा अछाम अस्पतालमा ‘ब्रमलुट’, ७० लाखको नगद र औषधी गायव, डकैती लुकाउन ‘प्रशासनिक कू’ !
- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अस्पताल नर्सिङ प्रशासकको रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति
- सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक आईभिएफ सेवा सुरु
- सुदूरपश्चिम प्रदेशः जनस्वास्थ्य प्रशासकका रिक्त रहेका सबै दरबन्दी पदपूर्ति
- शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वबिद्यालयले माग्यो २६ प्राध्यापक र ५१ उप–प्राध्यापक
- स्वास्थ्य बिमा : डिजीटल सूचना सेवा सुरु
- धनगढीमा १ सय शय्याको केयरटेकर हस्पिटल सञ्चालन
- वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. विप्लव : सुदूरपश्चिमका ‘मुटु’को ढुकढुकी !


तपाईको प्रतिक्रिया