सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बृद्धि इतिहासमै कमजोर, क्यान्सर जोखिममाथि राज्य मौन

काठमाडौं  । यस वर्षको बजेटमार्फत सुर्तीजन्य पदार्थमा उल्लेखनीय कर वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर सार्वजनिक गरिएको बजेट र त्यसपछिको आर्थिक विधेयकले ती अपेक्षाहरूलाई निराशामा परिणत गरेको छ।
नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान (एनडीआरआई) ले शनिबार प्रतिक्रिया दिँदै सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थमा गरेको कर वृद्धि अत्यन्त न्यून र जनस्वास्थ्यको दृष्टिले प्रतिकूल रहेको टिप्पणी गरेको छ।
संस्थाका सुर्ती नियन्त्रण कार्यक्रम संयोजक डा. जयकुमार गुरुङका अनुसार यस वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि अधिकतम ३.८ प्रतिशतसम्म मात्र पुगेको छ भने औसत वृद्धि करिब २ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित छ। उनका अनुसार यस्तो वृद्धि मुद्रास्फितिसमेत समायोजन गर्न पर्याप्त नहुने भएकाले वास्तविक रूपमा कर दर घटेको सरह हुने देखिन्छ।
उनले भने, “यसले सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्य घटेको जस्तो प्रभाव पार्छ, जसका कारण यी वस्तुहरू अझ सहज पहुँचमा रहने खतरा हुन्छ।” उनले नेपालमा बढ्दो नसर्ने रोग, क्यान्सर, मुटु तथा फोक्सोसम्बन्धी समस्यामा सुर्तीजन्य पदार्थको भूमिका गम्भीर रहेको तथ्यलाई बेवास्ता गरिएको बताए।
यसअघि स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ, अनुसन्धान संस्था, नागरिक समाजदेखि विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसम्मले सुर्तीजन्य पदार्थमा उल्लेखनीय कर वृद्धि गर्नुपर्नेमा सहमति जनाएका थिए। सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा समेत उच्च दरको कर वृद्धि हुने संकेत दिइएको थियो।
एनडीआरआईले सरकारका अभिव्यक्ति र वास्तविक नीतिबीच स्पष्ट विरोधाभास देखिएको आरोप लगाएको छ। बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको कर वृद्धि दर र आर्थिक विधेयकमा समावेश गरिएको वास्तविक दरबीच फरक देखिनुले सरकारको पारदर्शितामाथि समेत प्रश्न उठेको संस्थाको भनाइ छ।
संस्थाले विगतका वर्षहरूमा पनि कर वृद्धि गरिएको दाबी गरिए तापनि वास्तविक प्रतिशत सार्वजनिक नगरिने प्रवृत्ति रहेको स्मरण गराउँदै यसपटक भने सार्वजनिक रूपमा उच्च वृद्धि भएको घोषणा गरिए पनि व्यवहारमा न्यूनतम वृद्धि मात्र भएको तथ्यले सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको जनाएको छ।
“बजेटमा एउटा कुरा र विधेयकमा अर्कै देखिनु आफैंमा गम्भीर विषय हो,” एनडीआरआईले प्रश्न उठाएको छ, “यसलाई नागरिकले कसरी बुझ्ने?”