खरिदका ठेक्का रद्द गर्ने कर्मचारीको सरुवा, रोक्न दबाब दिएको दाबी

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिँदै विभिन्न खरिद प्रक्रिया पुनरावलोकनमा भूमिका खेलेका कर्मचारी जनस्वास्थ्य प्रशासक दया कृष्ण पन्तको सरुवा रोक्न विभिन्न स्वार्थ समूहबाट दबाब आएको दाबी गरिएको छ। विभिन्न प्रयासका बाबजुद उनको सरुवा अन्ततः कार्यान्वयन भएको बताइएको छ।

स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य सेवा बिभागको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करिब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको आइरन–फोलिक एसिड खरिदसम्बन्धी ठेक्का तथा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करिब ३० करोड रुपैयाँ बराबरका स्वास्थ्य उपकरण खरिदका पाँचवटा ठेक्का पुनरावलोकन तथा प्रक्रियागत प्रश्नका कारण रद्द वा तोडिएका थिए।

उक्त खरिद प्रक्रियामा पन्तसँगै तत्कालीन महानिर्देशक टंक बाराकोटीको समेत महत्वपूर्ण भूमिका रहेको स्रोतको भनाइ छ।

खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी प्रावधानको पालना सुनिश्चित गर्न ती ठेक्कामाथि पुनरावलोकन गरिएको दाबी गरिएको छ।
यसैबीच, केही स्रोतले ती खरिद प्रक्रियामा व्यवसायी तथा सम्बन्धित पदाधिकारीबीच मिलेमतो भएको आशंका व्यक्त गरेका छन्।

विशेषगरी आइरन–फोलिक एसिड खरिद तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिदका केही ठेक्कामा ‘सेटिङ’ भएको दाबी स्रोतले गरे पनि त्यस्तो मिलेमतो वा अनियमितताको स्वतन्त्र तथा आधिकारिक पुष्टि भने भइसकेको छैन।

पन्तले खरिद प्रक्रियामा कुनै पनि प्रकारको दबाब वा बाह्य प्रभाव स्वीकार नगर्ने कार्यशैली अपनाएको र यही कारण केही स्वार्थ समूह असन्तुष्ट बनेको स्रोतको दाबी छ। उनको सरुवा रोक्न विभिन्न तहबाट पहल भएको भनिए पनि अन्ततः सरुवा कार्यान्वयन भएको बताइएको छ।

पन्तको कार्यशैलीबारे स्रोतले अर्को पक्षसमेत उल्लेख गरेको छ। उनका अनुसार पन्तले आफ्नो सरुवाका लागि कुनै व्यवसायीमार्फत पहल नगरेको र मन्त्रालयमा समेत सरुवा माग्दै निवेदन वा दबाब सिर्जना नगरेको बताइएको छ।

आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्ने र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सरुवामा चलखेल नगर्ने उनको कार्यशैलीका कारण पनि उनीमाथि विभिन्न समूहको ध्यान गएको हुनसक्ने स्रोतको दाबी छ।
तर सरुवा नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाअन्तर्गत भएको हो वा खरिदसम्बन्धी विगतका निर्णयसँग यसको कुनै सम्बन्ध छ भन्ने विषय स्पष्ट हुन बाँकी छ। यसबारे सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित ठेक्का रद्दका निर्णय, मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, निर्णय फाइल, खरिद सम्झौता तथा अन्य आधिकारिक अभिलेखले मात्र सम्बन्धित प्रक्रियाको वास्तविक अवस्था स्पष्ट गर्न सक्ने देखिन्छ। त्यसैले यस विषयमा सम्बन्धित पदाधिकारी, कर्मचारी तथा व्यवसायीको प्रतिक्रिया लिएर थप तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

सार्वजनिक खरिदमा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम गर्नु कानुनी तथा संस्थागत दायित्व भएकाले ठेक्का रद्दका कारण र कर्मचारीको सरुवाको वास्तविक आधारबारे सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।