अनावश्यक परीक्षण रोक्न स्वास्थ्य उपचारमा नयाँ प्रोटोकल

काठमाडौं । देशको स्वास्थ्य प्रणालीलाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय र सुलभ कसरी बनाउने भन्ने विषयमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा वृहत छलफल भएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा विभिन्न रोगहरूको उपचारलाई व्यवस्थित र एकरुपता ल्याउन अहिलेसम्म जारी भएका मानक उपचार प्रोटोकल (एसटीपी)लाई स्वास्थ्य बीमासँग जोडेर कसरी प्रभावकारी ढंगले लागू गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो।

छलफलमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गत क्युरेटिभ सेवा प्रभागका निर्देशक डा पवनजंग रायमाझीसहित विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत पेडियाट्रिक, न्युरोलोजी, कार्डियोलोजी, हेमोफिलिया, ओरल हेल्थ, ईएनटीलगायत १८ क्षेत्रका विशेषज्ञ डाक्टरहरु सहभागी थिए ।

उनीहरुले  आ-आफ्नो क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको प्रोटोकल प्रयोगका सजिला—अप्ठेरा पाटा केलाउँदै सुधारका लागि समेत सुझाव दिए। साथै, फरक फरक विभाग तथा महाशाखाले बनाउँदाखेरि प्रोटोकलमा समन्वयको अभाव भएकाले सो कुरा समाधान गरिनुपर्ने पनि बताए।

डा रायमाझीका अनुसार आवश्यकता हेरी अहिले १९ वटा प्रोटोकल बनाइएका छन्, जसमध्ये केहीमात्र स्वीकृत भएर लागू भइसकेका तथा कतिपय प्रक्रियामै रहेका छन्। लागू भएकाहरुमा पनि एकरुपता कायम गर्न समयानुकूल परिमार्जनको आवश्यकता छ।

यस्तै, बिरामी परीक्षणकै क्रममा पनि डाक्टरले यसो गरे कसो होला भन्दै सीटी स्क्यान, एमआरआई लगायतका लागि अनावश्यक प्रिस्क्रिप्सन गरिदिने र त्यसले आर्थिक भार बिमा कार्यक्रममा थपिने भएकाले आवश्यकताको आधारमा मात्र परीक्षण गर्ने गरी निश्चित प्रोटोकल बनाउन आवश्यक रहेको र त्यसका लागि पनि छलफल प्रभावकारी हुने उहाँको भनाइ छ।

प्रोटोकलको परिमार्जनसहित प्रभावकारी प्रयोगले अनावश्यक परीक्षण र महँगा औषधिहरू कटौती हुने भएकाले बिरामीको उपचार खर्च घट्ने र सरकारी कोषको दुरुपयोग रोकिनुका साथै सरकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई समेत व्यवस्थित बनाउन सहज पुग्ने विश्वास गरिएको छ।