शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ, बजेट फ्रिज हुने जोखिम

काठमाडौं । नेपालको एक मात्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया ढिलाइ हुँदा विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि विनियोजन गरिएको १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट फ्रिज हुने जोखिम बढेको छ ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेपछि नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भए पनि आवेदन दिएका उम्मेदवारहरूको संक्षिप्त सूची हालसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

शिक्षा, मन्त्रालयले गत जेठ ५ गते विश्वविद्यालय ऐनअनुसार पदाधिकारी सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिमा प्रा. डा. जयराज अवस्थी, प्रा. डा. लोचना श्रेष्ठ र दिनेश लम्साल सदस्य थिए । समितिका सदस्य प्रा.डा. लोचना श्रेष्ठले राजीनामा दिएपछि उनको स्थानमा प्रा. डा. शैलु प्रधानलाई मनोनयन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार पदाधिकारी सिफारिस समितिले आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । गत जेठ ७ गते आह्वान गरिएको आवेदनमा उपकुलपति पदका लागि ४ जना र रजिस्ट्रार पदका लागि १९ जनाको आवेदन परेको छ । विश्वविद्यालयको उपकुलपति तथा रजिस्ट्रार छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ अनुसार आवेदकहरूको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म सूची सार्वजनिक भएको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षमा विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि विनियोजन गरिएको करिब १० करोड ३३ लाख रुपैयाँमध्ये न्यून रकम मात्र खर्च भएको विश्वविद्यालय स्रोतले जनाएको छ । विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्राध्यापक तथा उपप्राध्यापक पदमा आवेदनसमेत माग गरेको थियो। तर पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि उक्त प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । यसैबीच, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा उपप्राध्यापकको तलब भत्ताको लागि विनियोजन गरिएको करिब ५ करोड रुपैयाँको निकासा समेत हालसम्म नलिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।

यसरी विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि छुट्याइएको कुल १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्था देखिएको छ ।
यता, विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालका रूपमा रहेको गेटा अस्पताल हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन भइरहेको छ । तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि अस्पताल सञ्चालनको बजेट विनियोजन गरिएको छैन ।

हाल अस्पतालमा मन्त्रालय मातहतका चिकित्सक, अन्य कर्मचारी तथा करारमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीमार्फत सेवा प्रवाह भइरहेको छ । विश्वविद्यालयले नै शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण भइसकेको अवस्थामा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सहजीकरणको भूमिका मात्र निर्वाह गरिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।