सुदूरपश्चिमका कुन–कुन अस्पतालको हुँदैछ स्तरोन्नति ?

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ऐतिहासिक सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । दुर्गम तथा सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने उद्देश्यले सामाजिक विकास मन्त्रालयले एकैसाथ दर्जनौँ अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको हो ।

कञ्चनपुरको दक्षिण क्षेत्रमा रहेका बेलौरी नगरपालिका, बेलडाँडी, लालझाडी र पुनर्वास नगरपालिकाका बासिन्दाहरूलाई लक्षित गर्दै बेलौरीस्थित श्रीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई ५० शैय्याको प्रादेशिक अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने भएको छ । हाल १५ शैय्यामा सञ्चालित यस केन्द्रमा बिरामीको चाप अत्यधिक रहेको र नागरिकहरू विशेषज्ञ सेवा पाउन टाढा जानुपर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर गर्दै यो निर्णय लिइएको हो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले यसका लागि आवश्यक आर्थिक सहमतिका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । मन्त्रालयका अनुसार बेलौरी नगर कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम यस केन्द्रलाई प्रदेश मातहत ल्याई ५० शैय्याको अस्पताल बनाउने प्रस्ताव प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

प्रदेश सरकारले बेलौरी मात्र नभई प्रदेशका अन्य ठूला अस्पतालहरूको पनि क्षमता विस्तार गर्दैछ । हाल ५० शैय्यामा रहेका सेती र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालसँगै हाल ५१ शैय्यामा रहेको टीकापुर अस्पताललाई १०० शैय्याको बनाइने भएको छ । यस्तै, हाल अस्थायी दरबन्दीमा सञ्चालन भइरहेका अछामको बयलपाटा प्रादेशिक अस्पताल र धनगढीस्थित प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयलाई ५०/५० शैय्याको स्थायी दरबन्दीसहित सञ्चालन गर्ने तयारी पूरा भएको छ ।

दुर्गम पहाडी जिल्लाका नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच दिलाउन सरकारले ६ वटा जिल्ला अस्पतालहरूको क्षमता विस्तार गर्ने भएको छ । हाल १५ शैय्यामा सीमित रहेका डोटी, अछाम, बैतडी, दार्चुला, बझाङ र बाजुरा जिल्ला अस्पतालहरूलाई अब २५ शैय्यामा स्तरोन्नति गरिने भएको छ ।

अस्पतालहरूको शैय्या विस्तारसँगै विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक उपकरण र थप जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिने सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको यो बृहत् सुधारले सुदूरपश्चिमका नागरिकहरू सामान्य देखि जटिल उपचारका लागि पनि प्रदेश बाहिर वा भारत जानुपर्ने बाध्यतामा उल्लेख्य कमी आउने विश्वास गरिएको छ । प्रदेश सरकारको यो कदमले घरदैलोमै स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने लक्ष्यलाई सार्थक बनाउने र स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँचलाई थप सुदृढ बनाउने देखिन्छ ।