सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्यमा ठूला वाचा, कार्यान्वयनमा कति सफल होला सरकार ?

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै अस्पतालको स्तरोन्नति, विशेषज्ञ सेवा विस्तार, स्वास्थ्य बीमा, मातृ–शिशु स्वास्थ्य, आयुर्वेद, मानसिक स्वास्थ्य तथा प्रविधिमैत्री स्वास्थ्य सेवा विस्तारका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारेको छ । प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’ अन्तर्गत प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूमा प्रयोगशाला, आकस्मिक सेवा, शल्यक्रिया, सघन उपचार कक्ष (आईसीयू), फार्मेसी तथा रेडियोलोजी सेवाको स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमअनुसार सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल र टिकापुर अस्पताललाई १०० शैय्या क्षमतामा विस्तार गरिनेछ । साथै दार्चुला, बाजुरा, बझाङ, बैतडी, अछाम र डोटी जिल्ला अस्पताललाई बिरामीको चाप अनुसार २५ देखि ५० शैय्यासम्म विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । जिल्ला अस्पतालमा हाडजोर्नी, बालरोग, स्त्री तथा प्रसूति, दन्त तथा फिजियोथेरापी सेवा क्रमशः विस्तार गरिने जनाइएको छ । स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि निजी अस्पताल, क्लिनिक, फार्मेसी तथा प्रयोगशालाको नियमित अनुगमनलाई कानुनी रूपमै व्यवस्थित गरिने नीति सरकारले लिएको छ ।

थारु समुदायमा देखिने सिकेलसेल एनीमिया, थालासेमिया र हेमोफिलिया जस्ता रोगको पहिचान र उपचारका लागि कैलाली तथा कञ्चनपुरमा सञ्चालन हुँदै आएको ‘घोरीघोरा स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता दिइने भएको छ । प्रदेश सरकारले ‘प्रदेशको समृद्धिका लागि स्वस्थ नागरिक’ नारासहित स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालहरूको सेवा प्रभावकारी बनाउन संघ र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने जनाएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमार्फत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् भने निःशुल्क औषधिको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ ।

नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई लक्षित गर्दै ‘मेरो स्वास्थ्यः मेरो जिम्मेवारी’ अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । यसअन्तर्गत सार्वजनिक स्थानमा खुला व्यायामशाला, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, ध्यान तथा आरोग्य केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ । आयुर्वेद उपचार प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयलाई ५० शैय्यामा स्तरोन्नति गरिने तथा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र सुदृढीकरणसँगै प्रदेशस्तरमा आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्र स्थापना गरिने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।

मातृ तथा बाल स्वास्थ्य सुधारका लागि ‘प्रत्येक आमाको हक–सुरक्षित गर्भ, सुरक्षित जीवन’ नारासहित ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । महिलामा हुने पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, आङ खस्ने समस्या तथा मुटु, कलेजो र मिर्गौला रोगको पहिचानका लागि सबै जिल्लामा विशेषज्ञसहित एकीकृत स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढाउन टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गरिने र प्रदेश मातहतका अस्पतालमा इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड प्रणाली थप विस्तार गरिने भएको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पुनस्र्थापनाका लागि सहायक सामग्री वितरण, समुदायमा आधारित पुनस्र्थापना कार्यक्रम र अटिजम तथा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको जिल्ला स्तरमै स्क्रिनिङ सेवा सुरु गरिने नीति सरकारले लिएको छ । प्रदेश सरकारले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका बीमा कार्यक्रम लाई निरन्तरता दिने तथा जोखिममा रहेका, सीमान्तकृत र विपन्न समुदायलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विस्तार गर्ने जनाएको छ ।

मिर्गौला रोगीलाई राहत दिने उद्देश्यले सेती, महाकाली र टिकापुर अस्पतालमा डायलाइसिस सेवा विस्तार गरिनेछ । यसका लागि क्रमशः पाँच, चार र तीन शैय्या थप गरिने तथा बयलपाटा र जोगबुढा प्रादेशिक अस्पतालमा समेत डायलाइसिस सेवा विस्तारको योजना अघि सारिएको छ । यस्तै, डोटीमा निर्माण भएको प्रदेश सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइने तथा प्रादेशिक अस्पतालमा रहेका ज्येष्ठ नागरिक इकाइको स्तरोन्नति गरी ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क परीक्षण र औषधि व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।