शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी सिफारिस समिति गठन गर्न सिनेट बैठक बस्दै
धनगढी । सरकारले अध्यादेशमार्फत सबै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति खारेज गरेपछि नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको सिनेट बैठक बस्न लागेको छ । विश्वविद्यालय ऐनअनुसार उपकुलपति र रजिष्ट्रार नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोहीअनुसार भोली बस्ने सिनेट बैठकले सिफारिस समिति गठन गर्नेछ ।
शिक्षा मन्त्रालयले बुधबार बिहान ११ बजे सिनेट बैठक बस्ने जनाएको छ । यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले वैशाख २५ गते स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयबाहेक अन्य ९ विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न छनोट तथा सिफारिस समितिमा दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।
अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन
सरकारले केही विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेशमार्फत शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको ऐनमा समेत संशोधन गरेको छ । विश्वविद्यालय ऐनमा व्यवस्था गरिएका चार वटा दफा संशोधन गरिएको छ । अध्यादेशअनुसार दफा २३ को उपदफा (२) हटाइएको छ, जसमा उपकुलपतिको पदावधि तथा पुनःनियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख थियो ।
त्यस्तै, दफा २४ को खण्ड (च) मा रहेको ‘उपकुलपति नियुक्त हुँदा ६१ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने’ व्यवस्था पनि हटाइएको छ । यसैगरी, ऐनको दफा २७ को उपदफा (३) हटाइएको छ । उक्त व्यवस्थामा रजिष्ट्रारको पदावधि चार वर्षको हुने र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक देखिएमा पुनःनियुक्ति गर्न सकिने प्रावधान थियो ।
विश्वविद्यालय ऐनबाट दफा ३५ समेत हटाइएको छ । यस दफामा उपकुलपति तथा रजिष्ट्रारले पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा हटाउन कुलपतिसमक्ष निवेदन दिन सकिने तथा छानबिन समिति गठन गर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

ताजा अपडेट
- शहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयले पायो नयाँ नेतृत्व
- आजदेखि तीनमहिने डेङ्गु सचेतना अभियान सुरु
- स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा पुनर्संरचनाको तयारी
- जलन उपचार सुधारमा मन्त्रालयको जोड : स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष तालिमदेखि सबै तहमा उपचार प्रणाली सुदृढ बनाउने तयारी
- चितवनमा एक वर्षमा ८९३ जनामा स्क्रब टाइफस
- बागमती प्रदेशका अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार
- तीन महिनामा तीन हजार २९६ विपद्का घटना , १६० जनाको मृत्यु
- गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व होः मन्त्री मेहता
धेरैले पढेको
- मुख्यमन्त्रीकै संरक्षणमा अछाम अस्पतालमा ‘ब्रमलुट’, ७० लाखको नगद र औषधी गायव, डकैती लुकाउन ‘प्रशासनिक कू’ !
- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अस्पताल नर्सिङ प्रशासकको रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति
- सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक आईभिएफ सेवा सुरु
- सुदूरपश्चिम प्रदेशः जनस्वास्थ्य प्रशासकका रिक्त रहेका सबै दरबन्दी पदपूर्ति
- शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वबिद्यालयले माग्यो २६ प्राध्यापक र ५१ उप–प्राध्यापक
- स्वास्थ्य बिमा : डिजीटल सूचना सेवा सुरु
- धनगढीमा १ सय शय्याको केयरटेकर हस्पिटल सञ्चालन
- ४९ स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग


तपाईको प्रतिक्रिया