बुटवलमा गर्भवती मृत्यु प्रकरणः दुई क्लिनिक शिल, डा रुपाखेती निलम्वित
लुम्बिनी। बुटवलमा गर्भवती गीता पाण्डेको उपचारका क्रममा भएको मृत्यु प्रकरणमा छानविन गरिरहेको मेडिकल काउन्सिलको टोलीले आज काउन्सिलको केन्द्रीय कार्यालयलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
काउन्सिलले ७२ घण्टा लगाएर गरेको छानविनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा जोनल फार्मेसी र इन्दुलेखा स्वास्थ्य क्लिनिकलाई सिल गर्न सिफारिस गरिएको छ भने डा सतिश रूपाखेतीलाई तत्कालका लागि निलम्वन गरिएको छ ।
पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका–२ की २९ वर्षीया पाण्डेको गर्भपतन गराउने क्रममा वैशाख ६ गते मृत्यु भएको थियो । प्रारम्भिक तथ्यअनुसार उनी बुटवलस्थित खत्री नर्सिङ होम, जोनल फार्मेसी र इन्दुलेखा स्वास्थ्य क्लिनिकमा उपचारका क्रममा धाउँदाधाउँदै अन्ततः ज्यान गुमाउन पुगेकी थिईन् ।
यस घटनापछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तत्काल छानविन प्रक्रिया अघि बढाउँदै डा सम्राट पराजुलीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले ७२ घण्टाभित्र २६ पृष्ठको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरी काउन्सिललाई बुझाएको छ । काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा सतिषकुमार देव, उपाध्यक्ष डा कुन्जाङ शेर्पालगायतको काउन्सिलको केन्द्रीय टोलीलाई छानविन समितिले उक्त प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रतिवेदनमा मृतकको गर्भपतन गराउने कार्यमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीमाथि थप कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । काउन्सिलका पदाधिकारीका अनुसार, यी कदम अन्तिम प्रतिवेदन नआएसम्मका लागि अस्थायी भए पनि गम्भीर लापरबाहीको सङ्केतका रूपमा लिइएका छन् ।
काउन्सिलका रजिष्टार डा सतिषकुमार देवले छानविन समितिको सिफारिसका आधारमा आज बसेको काउन्सिलको जुम बैठकले तत्कालका लागि डा सतिष रूपाखेतीलाई निलम्वन गर्ने निर्णय भएको बताए । यसका साथै मृतक पाण्डेको उपचारमा संलग्न भएका संस्था जोनल फार्मेसी र इन्दुलेखा स्वास्थ्य क्लिनिकलाई बन्द गर्न जिल्ला प्रशासनलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै उपचारमा संलग्न अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस भएको उनले बताए ।
चिकित्सकको आचारसंहिता २०१७ को आधारमा तत्कालका लागि निलम्वन गरिएको हो । छानविनकै क्रममा फौजदारी अभियोग पनि आकर्षित हुनसक्ने भएकाले अन्तिम कारबाही मेडिकल काउन्सिलको अन्तिम छानविन पछि मात्र हुने उनले बताए ।
मृतकका पति प्रकाश पाण्डेले यो घटनालाई नाफामुखी स्वास्थ्य व्यापारको परिणाम भन्दै संलग्न चिकित्सक र सञ्चालकविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए । गर्भपतन सेवा लिँदा कानुनी मान्यता प्राप्त र प्रमाणित संस्थामात्र रोज्नुपर्ने, १२ हप्ताभन्दा बढीको गर्भपतन जटिल र जोखिमपूर्ण हुनसक्ने भएकाले विशेषज्ञको निगरानी अनिवार्य हुनैपर्ने विषयलाई काउन्सिलको छानविन समितिले सुझावका रुपमा उल्लेख गरेको छ ।
काउन्सिलले डा पराजुलीको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो । समितिको सदस्यमा प्रा डा पदमराज पन्त, डाक्टर राजेन्द्र बस्याल, डाक्टर अनुप पन्थी, अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद मरासिनी र नागरिक समाजकोतर्फबाट पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष दिनेश पाण्डे सदस्य थिए ।
ताजा अपडेट
- धनगढीका दुई अस्पतालले तिरेनन् आयकर, १५ दिनभित्र बुझाउन राजस्व कार्यालयको निर्देशन
- सुदूरपश्चिम प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयले आफ्नै औषधि उत्पादन गर्ने
- गेटा आँखा अस्पताल: कर्मचारीले नियमअनुसार पाउने सेवा सुविधा मागे, अस्पताल प्रशासन धम्काउँदै
- गेटा अस्पतालमा चरम लापरवाहीः ईमरजेन्सीमै भान्सा, रिकभरी रूममै चिकित्सकको बास !
- शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा उपकुलपति र रजिष्ट्रारका लागि दरखास्त आह्वान
- घट्दै स्तनपान अभ्यास, बढ्दै शिशु स्वास्थ्यमा चुनौती
- ‘राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियान’ : बालबालिकामा कुपोषण बढ्यो
- एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्नको भत्ता पुनरावलोकन गर्न सिफारिस
धेरैले पढेको
- मुख्यमन्त्रीकै संरक्षणमा अछाम अस्पतालमा ‘ब्रमलुट’, ७० लाखको नगद र औषधी गायव, डकैती लुकाउन ‘प्रशासनिक कू’ !
- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अस्पताल नर्सिङ प्रशासकको रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति
- सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक आईभिएफ सेवा सुरु
- सुदूरपश्चिम प्रदेशः जनस्वास्थ्य प्रशासकका रिक्त रहेका सबै दरबन्दी पदपूर्ति
- शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वबिद्यालयले माग्यो २६ प्राध्यापक र ५१ उप–प्राध्यापक
- स्वास्थ्य बिमा : डिजीटल सूचना सेवा सुरु
- धनगढीमा १ सय शय्याको केयरटेकर हस्पिटल सञ्चालन
- ४९ स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग


तपाईको प्रतिक्रिया